नेपाल-चीन सीमाका मुख्य मामिला

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
नेपाल–चीन सीमारेखाको संयुक्त सुपरिवेक्षण गरी भत्के–बिग्रेका सीमास्तम्भ मर्मत सम्भार एवं लोप भएका खम्बा यथास्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने, सीमा नदीको बहाव परिवर्तन भएको देखिए सीमा सन्धि भई सन् १९६१–६२ मा सीमांकन गरिएका समयको नदी धारलाई नै कायम राख्ने र दशगजा क्षेत्रलाई सफा राख्ने काम गरी चौथो सीमा प्रोटोकल तयार पार्न सन् २००६ मा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति गठन गरिएको थियो ।

नेपाल-चीन सीमाका मुख्य मामिला
समितिले सन् २०१० सम्ममा काठमाडौं र बेइजिङमा आलोपालो गरी ६ पटक संयुक्त बैठक गरेको थियो । समितिको छैटौं बैठक २०१० अप्रिल ४ देखि १० सम्म काठमाडौंमा भएको थियो । बैठकमा सगरमाथाको उचाइ घटेकाले नक्सामा कम लेख्नुपर्छ भनी चीनले प्रस्ताव गर्‍यो । नेपालले भने दोलखा लामाबगर लाप्चीगाउँ उत्तरको कोर्लाङपारिको टिप्पामा रहनुपर्ने सीमाखम्बा नम्बर ५७ केही दक्षिण नेपालतिरको भिरालो ठूलो चट्टानमा सीमाचिह्न ५७ अंकन गरिँदा नेपालको करिब ६ हेक्टर जमिन मिचिएकाले यसलाई ठीक स्थानमा सीमाखम्बा बनाउनुपर्छ भनी उल्लेख गर्‍यो । यी विषयमा छलफल गर्न २०१२ फेब्रुअरी १ देखि ५ सम्म सियानमा संयुक्त बैठक गर्न नेपाललाई चीनले आह्वान गरेको थियो ।

नेपालले अन्तिम समयमा बैठकमा भाग नलिने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि अर्को बैठक गर्न चीनले दिलचस्पी देखाएन । नेपालले पनि विधिवत् ताकेता गरेन । फलतः १२ वर्षसम्म कुनै काम भएन । सीमा सुपरिवेक्षणको काम सुषुप्त अवस्थामा पुग्यो । तर हालै चीनले संयुक्त बैठकका लागि नेपाली विज्ञ समूहलाई बेइजिङमा बोलायो । यही जुन १८–२० (असार ४–६) मा बैठक गरेर नेपाली टोली भर्खरै काठमाडौं फिर्ता आएको छ । संयुक्त विज्ञ समूहले दुई मुलुकबीचको सीमारेखा निरीक्षण गरी खम्बा मर्मत सम्भार गर्ने, विवाद समाधान गर्ने र चौथो प्रोटोकल हस्ताक्षरका लागि तयार पार्ने जिम्मेवारी लिने निर्णय बैठकमा भएको छ । यसरी १२ वर्षसम्म सुषुप्त अवस्थामा रहेको नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति अहिले ब्युँतिएको छ ।

सन् २०१२ मा नेपाली टोली अन्तिम अवस्थामा बैठकमा भाग लिन नजानुको कारण के थियो भने टोली प्रस्थान गर्नु दुई दिनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सीमा मामिलाबारे माथि उल्लिखित दुई बुँदाबारे जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सवाल सुन्नेबित्तिकै यी मामिलामा हाम्रो गृहकार्य पुगेको छैन, यथेष्ट अध्ययन गरी सुसज्जित भएपछि मात्र जानू भनिदिए । त्यसपछि नेपाली टोली चीनको सियान बैठकमा गएन ।

नेपालको फितलो सीमा कूटनीतिका कारण नेपाली टोली केही सातामा आउनेछ भनी एउटा पत्रसम्म पनि पठाइएन । सायद नेपाली टोली अन्तिम अवस्थामा आएन भन्ने खराब भान चीनलाई पर्‍यो होला । त्यसपछि संयुक्त बैठकका लागि न चीनले वास्ता गर्‍यो न नेपालले नै ताकेता गर्‍यो । संयुक्त समितिको काम यथास्थानमा अड्किएर रह्यो । नेपालले पनि बेलाबेलामा सशक्त तरिकाले चीनलाई झकझक्याउन सकेन । १२ वर्षपछि अहिले चीनले नेपाली प्राविधिक समूहलाई बेइजिङमा आमन्त्रण गरेर संयुक्त बैठक भयो ।

त्यस बखतका दुई मामिलामध्ये सगरमाथाको उचाइ थियो । नेपाल र चीनले आआफ्नै तर्फबाट मापन गरी २०७७ मंसिर २३ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठक गरी संयुक्त रूपमा सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर घोषणा गरेपछि विवाद समाधान भएको छ । लाप्चीगाउँ उत्तरको ६ हेक्टर जमिनको विवाद बाँकी रहेको छ । यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेझैं अहिले नेपालको गृहकार्य पुगेको छ कि छैन ? हामी नेपाली समयमै गृहकार्य गर्न अल्छी छौं ।

सीमा प्रोटोकल
सन् १९६१ मा नेपाल–चीन सीमा सन्धि भएको थियो । सन् १९६१–६२ मा संयुक्त सीमांकन गरियो । सीमांकनको दौरान ३२ स्थानमा दुई देशबीच विवाद परेको थियो । सगरमाथामा पनि चीनले दाबी गरेको थियो । तर पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारम्परिक सीमा, समान मित्रताको आधार, प्राकृतिक वस्तु, पानीढलो तथा बीचनदी सीमा सिद्धान्तका आधारमा डेढ वर्षको समयावधिमा सीमांकन कार्यर् पूरा गरियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरबाट शिखरको चुचुरो नेपालतर्फ पर्ने, आरोहण दुवै देशतर्फबाट गरिने भनी सगरमाथाको मामिला समाधान भएको थियो ।

दुई देशबीचको सगोल सीमारेखामा ७९ थान मूल र २० सहायक सीमाखम्बा स्थापना गरी ५३ थान ‘स्ट्रिप म्याप’ (सीमा नक्सा) तयार पारिएको थियो । यी नक्साका साथ मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा परराष्ट्रमन्त्री तुलसी गिरी र चीनका विदेशमन्त्री मार्सल चेन यीले दुई देशका सर्वाधिकारसम्पन्न पदाधिकारीका हैसियतले २० जनवरी १९६३ मा सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सीमा सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार सीमारेखाको सुपरिवेक्षण, खम्बाहरूको मर्मत सम्भार गरी नक्सांकनको सम्पूर्ण काम गरिसकेपछि दुवै देशका सर्वाधिकारसम्पन्न अधिकारीका हैसियतले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री केबी शाही र चीनका विदेशमन्त्री ह्वाङ हुआले २० नोभेम्बर १९७९ मा दोस्रो सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । यसैगरी चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली पेङको उपस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय र चीनका विदेशमन्त्री सिआन सिचानले ६ डिसेम्बर १९८८ मा बेइजिङमा तेस्रो प्रोटोकल नवीकरणमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबखत यो पंक्तिकार संयुक्त सीमा समितिको प्राविधिक विज्ञ समूह प्रमुख थियो । त्यसैले नेपाली समितिका १० सदस्यमध्ये पंक्तिकारलाई समेत ६ जनालाई चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भेट दिएका थिए ।

हुम्ला सीमा मामिला
हुम्लाको लिमी–नाम्खा इलाकामा चीनले नेपालको भूभाग मिचेर ११ वटा भवन बनाएको छ भन्ने कुरा निकै समाचारमाध्यमले लेखे । यस सम्बन्धमा ‘चीनले नेपालको भूभाग मिचेको छैन, उसले आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको छ’ भनी परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७७ असोज ७ मा समाचार सम्प्रेषण गर्‍यो । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि तत्कालै विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘चीनले नेपालको भूमि मिचेको छैन, चीनले भवन बनाएको क्षेत्र आफ्नै भूभाग प्रमाणित भएको छ, नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्छ’ भनेको थियो ।

अर्को वर्ष गृह मन्त्रालयको सहसचिव नेतृत्वको टोलीले त्यहाँको क्षेत्रगत निरीक्षण गरी २०७८ असोज १० मा गृहमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझायो, जसमा ‘चीनले नेपाली भूमि मिचेको प्रस्ट प्रमाण नभेटिएकाले सीमा मिचिएको आधार देखिएन तर सीमा व्यवस्थापनमा समस्या रहेको छ, सीमाखम्बा नं. ९ मा सटाएर फलामे बार बनाइएको, खम्बा नं. ५ मा एकतर्फी तरिकाले तारबार गरेको पाइयो’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । यस मामिलालाई नयाँ संयुक्त टोलीले निराकरण गर्नुपर्छ ।

चीनसँग सीमा जोडिएका केही क्षेत्रका मामिला समय–समयमा सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । हुम्लाको लिमी–नाम्खाबाहेक गोरखाको रियु, संखुवासभाको किमाथांका क्षेत्रको भाग मिचियो भन्ने चर्चा चल्ने गरेको छ । यस्तो चर्चा चलेको केहीपछि यी क्षेत्रका जग्गा मिचिएको छैन भन्ने संशोधित समाचार पनि आउने गरेको पाइन्छ । जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, किन यस्ता समाचार आउँछन् अनि जान्छन् ? यसलाई हालै ब्युँताइएको दुवै देशका संयुक्त सीमा निरीक्षण टोलीले निराकरण गर्नुपर्छ ।

निचोड
चीनले सीमा अतिक्रमण गर्‍यो भन्ने समाचार बेलाकुबेला प्रकाशन भएको सन्दर्भमा त्यस्ता भूभागमा किचोला छ कि छैन भन्ने विषयमा नेपाल र चीनको सीमा निरीक्षण प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा स्थानीय बासिन्दा, गाउँपालिका पदाधिकारी र जिल्लास्तरीय राजनीतिक नेता तथा स्थानीय प्रशासनलाई राखेर सीमानक्सा र खम्बाको तथ्यांकलाई जमिनमा भिडाउँदै क्षेत्रगत तरिकाले जमिनमा देखाउँदै, बुझाउँदै गरे सीमा मिचिएको हो वा होइन भन्ने निर्क्योल हुन्छ । एकतर्फी रूपमा सीमाखम्बामा फलामे बार, तारजाली लगाइएको पाइए त्यसलाई अविलम्ब हटाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो प्रक्रिया अपनाएर दुवैतर्फका सीमावर्ती स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी गराइए यस्ता समाचार फेरि आउने छैनन् ।

चौथो प्रोटोकल तयार पार्नका लागि सन् २००६ मा गठित संयुक्त सीमा समितिले सन् २०१२ सम्म काम गरेपछि त्यो सुषुप्त अवस्थामा रह्यो । अहिले त्यो संयन्त्र ब्युँतिएको छ । अब यसको विज्ञ समूहले नयाँ परिवेशमा सीमारेखाको निरीक्षण, भत्केबिग्रेका सीमास्तम्भको मर्मत सम्भार, लोप भएका खम्बा यथास्थानमा पुनर्निर्माण गराउने, विवाद समाधान गर्ने र मूलतः चौथो प्रोटोकल हस्ताक्षरका लागि तयार पार्ने काम गर्नुपर्छ ।

सन् २०१२ देखि हालसम्म कतिपय सीमाखम्बा जीर्ण भएका र लोप भएका हुन सक्छन् । केही नदीले धार परिवर्तन गरेको पनि हुन सक्छ । यस्ता मामिला सदाका लागि हटाउन हाल ब्युँत्याइएको संयुक्त सीमा प्राविधिक समूहको निरीक्षण टोलीले सीमावर्ती जनतालाई सीमारेखाबारे तत्काल आवश्यक जानकारी गराउँदै चौथो प्रोटोकल नवीकरणको काम सकेर जनस्तरमा आपसी मित्रता प्रगाढ बनाउनुपर्छ । सभार कान्तिपुर दैनिकबाट