वर्तमान भू–राजनीतिमा चिनियाँ अर्थ व्यवस्थाको असर

विपिन देव
काठमाडौं । सन् २०२४ लाई परिवर्तनको वर्ष भनिए तापनि सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति र अनुभव मानव समुदायले प्रत्याभूत गर्न सकेको छैन । सन् २०२४ मा ६० वटा मुलुकहरूले चुनावी प्रक्रियाद्वारा आफ्नो शासन पद्धतिमा परिवर्तनको अनुभव गर्ने जमर्को गरेको छन्। अर्को कुरा संसार कुरुक्षेत्रको रूपमा रूपान्तरण हुँदै छ।

भर्खरै अमेरिकी सदनले युक्रेनलाई उपलब्ध गराउने ६० बिलियन अमेरिकी डलरको पराकम्पन रसिया–युक्रेन युद्धमा देखिनेछ भने इजरायल र हमासको युद्धमा इरानको सहभागिताले मध्यएसिया र खाडी मुलुकहरूको अमनचयन अपहृत हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। इजरायलको प्रतिकारात्मक क्षमताको प्रकोपवाट जोगिन इरानका राष्ट्रपतिले पाकिस्तानमा भ्रमण गर्नु आफैँमा अर्थपूर्ण रहेको छ।

यी पृष्ठभूमिका पछाडि चीनको भूमिका के–कस्तो हुनेछ भन्ने आफैँमा एउटा शोधको विषय भएको छ । पुटिनले रसियाको शासन सत्ता पुनः सम्हालेपश्चात् आफ्नो प्रथम उद्घोषमा रसिया–चीनको मैत्रीमा अधिक जोड दिएका छन्। इरान र पाकिस्तानसमेत चिनियाँ आर्थिक भरथेगमा निर्भर रहेको छ। जानकारहरूको समीक्षाअनुसार चिनियाँ पूँजी र निवेश नै यी मुलुकहरूको लागि बेलाबखतमा सञ्जीवनी बनेको देखिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा चिनियाँ अर्थ व्यवस्थाको स्वास्थ्य अवस्थालाई अवलोकन गर्न अति आवश्यकता देखिन्छ, जसको पराकम्पन र बाछिटाले भू–राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सार्मथ्र्य राख्दछ।

सन् १९७८ देखि दोहोरो (डबल डिजिट) को विकास गरिरहेको चीन विश्व अर्थतन्त्रको नमुना नै थियो । निरन्तर २५ वर्षसम्म दोहोरो अंकको विकास दरले गर्दा चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा आफूलाई सफल बनाउन सामर्थ्य भएको छ। तर कोरोनाको कहरपश्चात् भने चिनियाँ अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको छ ।

एक अध्ययनअनुसार सन् २०२३ मा चीनको आर्थिक विकास दर ५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र रहेको छ। आर्थिक शिथिलताका कारक तत्वहरूमध्ये चीनको जिरो कोभिड नीति नै रहेको थियो । अर्थात् कोरानाको कहरमा अधिकांश कलकारखानाहरू बन्द अवस्थामा थिए । कामदारहरू शहरी क्षेत्रबाट गाउ‘मा विस्थापित भएका थिए । वर्तमान परिवेशमा चीनमा घरेलु खपतमा कमी भएको छ । उत्पादन र उपभोगमा तादत्म्यता देखिएको छैन । आर्थिक शिथिलताको पराकम्पन हरेक क्षेत्रमा महसुस गर्न सकिन्छ । चीनको निर्यातमा १२ दशमलव ४ प्रतिशतको कमी देखिएको छ । युवाहरू बेरोजगारीको सिकार भएका छन् । विगत ७ दशकमा चीनको बेरोजगारी दर यस प्रकारले बढेको थिएन । एक शोधअनुसार चीनको बेरोजगारी दर २० दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।

रियलस्टेटको व्यापारलाई चिनियाँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ । रियलस्टेटको व्यापारमा ५० प्रतिशतसम्मको गिरावट देखिएको छ । चीन दगाङ्ग शहरका ठूला–ठूला सुविधासम्पन्न घरहरू खरिद–बिक्रीविना खण्डहरमा परिणत भइरहेका छन् । चीनको भीमकाय बीआरआई परियोजनाबाट लाभभन्दा हानि बढी भइरहको छ । बीआरआई परियोजना लागू भएका देशहरू आर्थिक दिवालियापनको संघारमा देखिएका छन्। पाकिस्तानको सी.पेक योजना र श्रीलङ्काको हम्बन टोटा बन्दरगाह यसका प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् । चिनियाँ अर्थतन्त्र शिथिलीकरणको अवस्थामा जानुको कारण जनसांख्यिक लाभांशमा कमी हुनु पनि हो । वर्तमान परिवेशमा चीनले लागू गरेको ‘एक बच्चा नीति’ चिनियाँ अर्थतन्त्रको लागि नकारात्मक सिद्ध भएको छ । चीनमा वृद्ध जनसंख्याको बढोत्तरीको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।

यी घरेलु नीतिबाहेक राष्ट्रपति सीको परराष्ट्र नीतिको कारणले गर्दासमेत चिनियाँ अर्थतन्त्र खस्केको देखिन्छ। चिनियाँ आर्थिक विकासको प्रधान कारण चीनको अमेरिका र युरोपसँगको आर्थिक सम्बन्ध थियो । पश्चिमा पू‘जी र प्रविधिको आधारस्तम्भमा नै चीनले आर्थिक फड्को मारेको थियो। वर्तमान अवस्थामा चीनको सम्बन्ध अमेरिकालगायत युरोपसँग चिसिएको छ, जसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ।

संसारमा सम्पूर्ण समृद्ध देशहरूसँग चीनको सम्बन्ध असामान्य रहेको छ । जापानसँग सिनकाकु टापुको विवाद, भारतसँग सीमा विवाद, अस्ट्रेलियासँग व्यापारिक विवाद, आसियान मुलुकहरूसँग दक्षिण सागरको नीतिले गर्दा भएको विवादको असर चिनियाँ अर्थतन्त्रमा झल्किन्छ । दक्षिण चीन सागरमा चीनको दबदबाका कारणले गर्दा फिलिपिन्स र भियतनाम आक्रान्त भएका छन्। भर्खरै फिलिपिन्स र भियतनामले भारतसँग वह्रमोस क्षेप्यास्त्र खरिद गरेर आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो पार्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । चिनियाँ नीतिको कारणले गर्दा हिन्दमहासागरीय क्षेत्रसमेत तनावग्रस्त भएको छ। हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतले चतुर्भुजीय संगठन (कर्वाड)को निर्माण गरेका छन् । त्यस्तै अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतले समेत अक्सजस्ता संगठनको निर्माण गरेका छन् ।

वास्तवमा चीनसँग घनिभूत सम्बन्ध भएका मुलुकहरू आर्थिकरूपमा अब्बल रहेका छैनन्। वर्तमान परिवेशमा रसियाको आर्थिक आकार भारतभन्दा आधा रहेको छ। रसियाको आर्थिक आकार १ दशमलव ५ ट्रिलियन डलर रहेको छ भने पाकिस्तानको आर्थिक आकार ३ सय बिलियन डलरको मात्र रहेको छ। अर्थशास्त्रको नियमअनुसार समृद्ध देशसँग व्यापार भएको खण्डमा राष्ट्रले आर्थिक सबलता प्राप्त गर्दछ।

आर्थिक कारणले गर्दा चिनियाँ जनतामा उग्र राष्ट्रवाद बढाउन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो सक्रियता देखाइरहेको छ। तदनुरूप ‘मिडिल किङ्गडम’ को सिद्धान्तअनुरूप चीनले आफ्नो दक्षिण चीन सागरको नीतिअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक कानुनलाई मानमर्दन गर्दै दक्षिण चीन सागरमा सैन्य भण्डारण बढाएको छ भने चीनले आफ्नो विस्तारवाद नीतिअन्तर्गत ताइवानलाई चीनमा समाहित गर्न समयसीमासमेत निर्धारण गरेको छ।

भारतलाई दबाबमा राख्न अरुणाचललगायत ग्लवाल क्षेत्रमा समेत आफ्नो दाबी पेस गरेको छ। चीनको बढ्दो आक्रामकताका कारण चीनको शिथिलीकरण अर्थ व्यवस्था नै हो भन्ने यी तथ्यहरूको आधारमा आँकलन गर्न सकिन्छ।