कम्युनिष्ट सरकारलाई जनताकाे गुहार: भाेट लिएर चाेट दियाैँ!

काठमाडाैँ । कोरोना भाइरस जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चैत ११ गते देखि लकडाउन घोषणा गरेपछि विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू समस्यामा परेका छन् ।

साेही क्रममा लम्बिँदै गएको लकडाउनले गरिब र असहाय भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको छ। प्रदेश २ मा कतै रोजगारी अभावले भोकमरी ल्याएको छ भने कतै घर फर्किने कडा प्रयास र मिहिनेतले सर्वसाधारणको ज्यान गएको घटना बाहिर अाएकाे छ,

गरिबीका कारण खान नपाई सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–५ पथरी रामपुरका मलर सदा मुसहरले लकडाउन अवधिमै ज्यान गुमाए। उनको परिवारमा चार दिनसम्म चुलो बलेको थिएन। भोकसँग लड्न खाली पेट काम खोज्न हिँडेका ५० वर्षीय मलर खेतमा ढलेका थिए। त्यही नै उनको प्राण गएको थियो। उनकी श्रीमती जलेश्वरी श्रीमान्को वियोगमा गरिबी र भोकसँग लड्दै बाँचिरहेकी छन्।

त्यस्तै छिन्नमस्ता गाउँपालिका–३ गोविन्दपुरमा रहेको घरपरिवारकाे लकडाउनले राेजगारी खाेसेपछि भाेक भाेकै बस्न बाध्य छन् छ । ती क्षेत्रका १५ परिवार लकडाउनअघिसम्म सीमासँगै जोडिएको भारतीय बस्ती न्योरमा गएर ज्याला मजदुरी गर्थे । अहिले लकडाउन छ, पारिपट्टि पाइला राख्न पाउँदैनन्, यताका जनप्रतिनिधिले फर्किएर पनि हेर्दैनन् ।

छिन्नमस्ता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष उषाकुमारी मण्डलका अनुसार उनी त्यो बस्तीका नागरिकको हालखबर बुझ्न साताअघि दशगजा पुगेकी थिइन् । आफ्ना मतदाताको घरमा चुलो नबलेको उनले देखेकी पनि हुन् । ‘मैले हेरेर आएकी छु,’ मण्डलले भनिन्, ‘अब केही दिनमा राहत पुर्‍याइदिन्छु ।’ पटकपटक नाम लेख्नमात्र आउने तर खाना या कामको उपाय लिएर नआउने जनप्रतिनिधि देखेर यी नागरिकको मन असाध्यै दुखेको छ । ‘पटकपटक नाम लेखेर लगे, तर अहिलेसम्म कोही राहत दिन आएका छैनन्,’ सोही ठाउँकी विन्दादेवी सदाले भनिन्, ‘कति छाक भोकै बस्यांै, कति छाक त अरूको बगैंचाबाट ल्याएको काँचो आँप र नुन खाएर दिन काट्यौं, आजै पनि काँचो आँप र नुनबाहेक पेटमा केही परेको छैन ।’

‘बालबच्चा भोक लाग्यो भनेर रुन्छन्, उनीहरूभन्दा धेरै मेरै मन रुन्छ,’ विन्दादेवीले भनिन् । चार सन्तानकी आमा विन्दादेवीको पनि आँगनमा रहेको चुलो नबलेको साता बढी भयो । ‘नजिकको बस्तीमा गएर मागेर केही पाए खाने हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त कसैले आँगनमा टेक्न पनि दिन्नन, हात जोडेर बिन्ती गरेपछि कसैले दिए भने ल्याएर छोराछोरीलाई खुवाउने हो ।’ तर उनीहरूको बिन्ती सबैले सधैं सुन्छन् भन्ने छैन । त्यसैले माग्न जाँदा अन्नभन्दा धेरै अपमान बोकेर फर्किन्छन् विन्दाहरू । ‘तपाईं सरकारलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?’ कान्तिपुरको यो प्रश्नमा विन्दाले उल्टै प्रश्न गरिन्, ‘हाम्रा लागि खोइ कहाँ छ र सरकार ?’

मुसहर र चमार टोलको अवस्था पनि फरक छैन । छिन्नमस्ता–५ का लुचाई सदा बिरामी भएर थला परेको दुई महिना भएको छ । तातो तेल आँखामा परेपछि दुवै आँखा देख्न नसक्ने भएका ६० वर्षीय लुचाई सदालाई घरमा सुताएर छाक टार्ने जोहो गर्न काममा जाने गरेकी उनकी श्रीमती गीतादेवी लकडाउनका कारण घरमै थुनिएकी छन् । ६ सन्तान र बिरामी पतिको भोजनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अहिले गीतादेवीको काँधमा छ । तर कतै पनि काम नपाउने र सरकारीस्तरबाट राहत पनि नपाउँदा यो परिवार पनि भोकले पिरोलिएको छ ।

‘हामीलाई हेर्ने कोही छैन,’ गीतादेवीले भनिन्, ‘हाम्रा बालबच्चा भोकका कारण बिरामी पर्दै गएका छन्, यस्तो दु:ख दिनुभन्दा बरु हामीलाई गोली हानेर मारिदेऊ ।’ यो टोलमा मात्र मुसहरका सयभन्दा बढी घर छन् । अधिकांश स्थानीय तहले दोस्रो चरणको राहत बाँड्न सुरु गरिसक्दा छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा पहिलो चरणको राहत दिनसमेत सुरु गरिएको छैन । मजदुरीबाहेक बाँच्नका लागि अरू कुनै उपाय नभएका नागरिक छटपटाएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले देखे/नदेखेझैं गरिरहेछन् । उपप्रमुख मण्डलले त आफ्नो गाउँपालिकामा कोही पनि भोकै नरहेको दाबी गरिन् ।

मुसहर बस्तीका यी नागरिकले अलि हुनेखानेसँग ऋणपान गरेर गुजारा चलाउने उपाय नसोचेका होइनन् । सुरुसुरुमा ऋण पत्याउने मान्छे पनि भेटिन्थे, अहिले त्यो पनि छैन ।
स्थानीय मन्झादेवी सदाले भनिन्, ‘अब त ऋण पनि कसैले विश्वास गर्दैनन्, सरकारले पाल्न सक्दैन भने हामीलाई काम गर्ने ठाउँ मिलाइदिए हुन्थ्यो, अहिले सरकारकाे रवैया हेरेर यस्ताे लाग्न थालेकाे छ की सरकार भाेटले लिएर चाेट दिने मात्र काम गरेकाे छ।’

गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले राहतका लागि भनेर पठाएको १० लाख रुपैयाँ आएको थियो । त्यो रकमबाट किनेको खाद्यान्न सबैभन्दा गरिब बस्तीमा भने पुग्दै पुगेन । उपाध्यक्ष मण्डलका अनुसार राहत बुझ्ने उनीहरूको पालो आएकै छैन । उनले भनिन्, ‘१० लाख रुपैयाँको राहत आएको छ, पालोअनुसार बाँडिन्छ, अहिले वडा नम्बर १ मा बाँड्ने योजना बनाउँदैछौं, रोलक्रमअनुसार बाँड्दै गइन्छ नि ।’ उनै मण्डलका अनुसार गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै गरिब भने यही मुसहर बस्ती रहेको वडा नम्बर ३ र ५ मा छन् ।

जमिन्दार मोहन दासको जग्गामा घर बनाएर बस्दै आएका लोखरमका मुसहरहरू भोकसँगको लडाइँ अब आफूहरूले जित्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । पहिलेदेखि नै अनेकन समस्याले पीडित मुसहर समुदायमा कुपोषण र मृत्युदर यसै पनि उच्च छ । मजदुरी गर्ने बाहेक माछा मार्ने, मंसिरको महिनामा दुलो खोज्दै मुसा मारेर मासुको स्वाद चाख्न अझै पनि यो समुदाय बाध्य छ । ‘तर अहिले मुसा खोज्ने अवस्था पनि छैन,’ स्थानीय बुदीलाल सदाले भने ।

सप्तरी, सिरहा, धनुषा र मोरङमा मुख्य बसोबास रहेको मुसहर समुदायको जनसंख्या ०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार २ लाख ३४ हजार ४ सय ९० रहेको छ । तीमध्ये सहरी क्षेत्रमा ११ हजार ६५ र ग्रामीण क्षेत्रमा २ लाख २३ हजार ४ सय २५ मुसहर बसोबास गर्छन् । उक्त जातिका अगुवाहरू भने आफूहरूको जनसंख्या १० लाखभन्दा बढी रहेको बताउँछन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कोरोना नियन्त्रण र राहतका लागि केन्द्र सरकारको झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । प्रदेश २ ले पनि दुई चरणमा राहत वितरण सकिसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले विपन्न र गरिबलाई पहिलो चरणमा राहत वितरण गर्ने भनेर प्रत्येक गाउँपालिकालाई १० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख र महानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ ।

त्यसपछि फेरि दोस्रो चरणमा प्रत्येक वडाका ६० जना अति विपन्न परिवारलाई २५ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक लिटर तेल, आधा किलो सोयाबिन दिनुपर्ने भन्दै प्रत्येक जिल्लालाई २ करोडका दरले रकम विनियोजन गरी राहत वितरण भइसकेको मन्त्री साहले बताए । तर सप्तरीका अति विपन्न परिवार पहिलो चरणकै राहत नपाउँदा भोकभोकै छटपटाइरहेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाटै ‘अब देशमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भनेर घोषणा गरेको जानकारी यी बस्तीका नागरिकलाई पनि छ ।

यी घटना सञ्चार माध्यममा आएर मात्र जनमानसमा पुग्याे । तर सरकार अहिले पनि यस्ता गरिबी निमुखा समुदायलाइ बाच्न सक्ने समेत कुनै राहतको व्यवस्था गरेको छैन। संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाइ राहत वितरणको लागि निर्देशन दिएपनि लकडाउनले प्रभावित जनताहरूको घरमा अहिले पनि राहत पुगेको छैन। उनीहरू राहतको पर्खाइमा अहिले भोक भोकै दिन काट्न बाध्य छन्।