Year: 2021

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनको संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै इजलासमा निवेदन दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ शुरु हुनेबित्तिकै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश ग¥यो । सुनुवाइ प्रारम्भ हुनेबित्तिकै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै भने, “संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र कति र अरुको कति…