काठमाडौँमा महाधिवेशन जारी रहँदा वर्षमानले चीनमा बढाए भेटघाट

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन स्वास्थ्यमा सुधार आएसँगै भेटघाटमा व्यस्त हुन थालेका छन् । सोमबार मात्रै चीनका उपमन्त्री चेन झाओसँग भेटवार्ता गरेका नेता पुनले आज ग्वान्झाओका महावाणिज्यदूत लगायतको टोलीसँग भेट गरेका हुन् । भेटमा महावाणिज्यदूत रामशरण पुडासैनीसँगै एनआरएनएका अध्यक्ष यादव अर्याललगायत सहभागी थिए ।

यतिबेला पुनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र भने काठमाडौंमा आठौं महाधिवेशन गरिरहेको छ । बिहीबारको भेटका क्रममा नेपाली टोलीले चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन लगायतका क्षेत्रमा अवस्था सहज बनाउनका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराईदिन माग गरेका थिए ।

नेता पुनको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न सेनजेनस्थित अस्पतालमा पुगेका उनीहरुले तातोपानी तथा केरुगं नाकाबाट आयात निर्यातको मात्रा बढाउनु पर्ने, नेपाल चीनबीचको उडान सूचारु गराउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । नेता पुनले यस विषयमा नेपाल आएर सरकारसँग छलफल गरेर पहल गर्ने जवाफ दिएको भेटमा सहभागि पूर्वसभामुख तथा नेता पुनकी पत्नी ओनसरी घर्तीले जानकारी दिएको पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

महावाणिज्यदूत पुडासैनीले चीन सरकार नेपालको कृषि, वाणिज्य तथा व्यापारलगायतका क्षेत्रमा सहयोग र ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न समेत उत्सुक रहेकाले सोही अनुसारको वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

नेता पुनसँग केही दिन अघि ल्हासाका महावाणिज्यदूत नवराज ढकालले पनि भेट गरेर स्वास्थ्य लाभको कामनासहित दुई देशबीचको व्यापार र वाणिज्यको क्षेत्र फराकिलो बनाउन पहल गरिदिन माग गरेका थिए ।

बंगाणुगत तथा विश्वमा विरलै देखिने जण्डिस रोगका कारण झण्डै ३ महिनादेखि उपचार गराईरहेका नेता पुन बैंककमा निको नभएपछि चीन गएका हुन् ।

माओवादीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन जारी रहँदा चीनमा उपचारारत छन् । चिकित्सकको सल्लाह पछि अब छिटै नेपाल फर्कने उनले जानकारी दिएका छन् ।

जण्डिस दोहोरिएपछि नेता पुन असोज १३ गते बैंकक तर्फ लागेका थिए । उनको मंसिर १० गतेयता चीनको सेनजेनस्थित थर्ड पिपुल्स अस्पिटल अफ सेनसेज मा उपचार भइरहेको छ ।

चीनको वुहान शहरमा पहिलो पटक कोभिड देखिएको त्यो दिन

काठमाडौँ : संविधानसभाबाट आफैंले जारी गरेको संविधानविपरीत विधान बनाएका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले लगाम लगाउन थालेको छ। संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत विधान हुन नहुने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आएका दललाई आयोगले सचेत गराउन थालेको हो।

आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि विधान तयार पार्दा वा पहिले नै दर्ता भएका दलले अद्यावधिक गर्दा संविधान र कानुनलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को विधानका केही शब्द संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै परिमार्जन गर्न पत्र पठाएको थियो।

माओवादी केन्द्रले भने विधानमा भएका शब्द संशोधन नगर्ने अडानका साथ आयोगमा जवाफ पठायो। त्यसपछि आयोगले संविधानविपरीत हुने गरी लेखिएका शब्द नराखी विधान परिमार्जन गराएर मात्रै स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय नमान्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ। सो दलको आठौं महाधिवेशनमा पनि आयोगको निर्णयमाथि बहस गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगको यही पुस १ मा बसेको बैठकले विधानमा लेखिएका ‘वर्ग संघर्ष,’ ‘अन्ततः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु,’ ‘जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा’ जस्ता शब्दावली संविधानविपरीत भएकाले उल्लेख नगर्ने निर्णय गरेको छ। ‘संविधानको प्रस्तावना र धारा ५६ को उपधारा (६) अनुकूल नदेखिएकाले ती शब्दावली उल्लेख नगरी अन्तरिम विधान २०७८ अद्यावधिक गर्ने’ निर्णय आयोगले गरेको थियो। आयोगले आफ्नो निर्णयअनुसार माओवादीलाई पत्राचार गरेको थियो। जसको जबाफमा माओवादीले आयोगको निर्णय नमान्ने जनाएको थियो।

‘माओवादीले अन्तरिम विधानमा राखेका शब्दहरू संविधानअनुकूल छैनन्। संविधान र कानुनविपरीत विधान भएकाले अद्यावधिक गर्न भनिएको हो’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘संविधान, कानुनविपरीत लेखिएका विधान सच्याउन यसअघि अन्य दललाई पनि भनिएको छ।’ आयोगमा दर्ता गर्ने दलको विधान कानुनजस्तो भएको बताउँदै उनले थपे, ‘आयोगले संशोधनको मौका दिएको हो। सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ।’ दलको व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएकाले आयोगले भनेको मान्नुपर्ने उनले बताए। ‘आयोगको कुरा ठीक छैन भने कानुनी प्रक्रियाका लागि अदालत जानुपर्‍यो, अन्यथा परिमार्जन गर्नुपर्छ’, उनले भने।

आयोगले साना दलका विधान धेरैपटक परिमार्जन गर्न लगाएको उनले बताए। दलले विधान संशोधन, पदाधिकारी परिवर्तन, दलको झन्डा परिवर्तन, निर्वाचन चिह्न परिवर्तन गरेमा आयोगलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्छ।

निर्वाचन आयोगमा हाल १०३ वटा दल दर्ता छन्। दल दर्ता गर्दा वा अद्यावधिक गर्दा दलले आफ्नो विधान पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै पनि दलले विधान संशोधन गरेमा पनि आयोगमा अद्यावधिक गराउनुपर्छ।

‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ बनाउने उद्देश्यको विधान लिएर सिके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टी दर्ता गर्न जाँदा आयोगले संविधानविपरीत भन्दै परिमार्जन गराएर मात्र दर्ता गरी चुनाव चिह्न दिएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘राजतन्त्र स्थापना गर्ने प्रमुख लक्ष्य’को विधानसहित दल दर्ता गर्न गएको थियो।

संविधानमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा ‘राजतन्त्र स्थापना गर्ने प्रमुख लक्ष्य’ संविधानविपरीत भएको भन्दै आयोगले यो शब्दावली हटाउन भन्दा निकै विवाद भएको थियो। राप्रपाले त्यो शब्द हटाएपछि मात्रै आयोगमा दल दर्ता भएको थियो । साभार नागरिक दैनिकबाट

नीम : अनेकौं रोगको एउटै औषधी, के केमा लाभदायी ?

नीममा रहेका गुणहरूले अनेकौं रोगको उपचार काम गर्छन् । यसका औषधीय गुणका कारण आयुर्वेदमा यसको प्रयोग हजारौं वर्षदेखि हुँदै आइरहेको छ ।

नीमलाई संस्कृतमा अरिष्ट भनिन्छ जसको अर्थ लाग्छ श्रेष्ठ, पूर्ण र कहिल्यै खराब नहुने ।

नीमका डाँठ, जरा, बोक्रा र फल सबैमा शक्तिवर्द्धक तत्व विद्यमान हुन्छन् अनि रोगविरुद्ध लड्छन् । यसको बोक्रा विशेषगरी औलो र छालासम्बन्धी रोग निको पार्नका लागि उपयोगी हुन्छन् ।

नीममा मधुमेह, क्यान्सर, मुटुरोग, एलर्जी लगायतका कैयौं रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ । आयुर्वेदमा यसलाई सर्वरोगनिवारिणी भनिएको छ ।

पृथ्वीमा जीवन सूर्यको शक्तिबाट नै चलेको हुन्छ । सूर्यको ऊर्जाबाट जन्मेको तमाम जीवहरूमा नीमले नै सबभन्दा बढी सूर्य ऊर्जा सोसेको छ । त्यसैले यसलाई रोगनिवारक मानिएको छ ।

नीमको एक पातमा १५० भन्दा धेरै रासायनिक प्रबन्ध हुन्छ । यस धर्तीमा पाइने पातहरूमा नीमको पात नै सबैभन्दा जटिल हुन्छ ।

नीमको पातले मानसिक रोग, दन्तरोग, छालाको रोग लगायत धेरै रोग निको पार्छ । तपाईंले घरमा नीम रोप्नुभएको छ भने तपाईंमा यसको राम्रो प्रभाव पर्छ ।

शरीरमा करोडौं ब्याक्टेरिया हुन्छन् । तीमध्ये धेरैजसो ब्याक्टेरियाहरू हानिकारक हुन्छन् । ती हानिकारक ब्याक्टेरियालाई मार्नका लागि नुहाउनुअघि शरीरमा नीमको लेप लगाउनुस् र शरीरमै सुक्न दिनुस् ।

त्यसपछि पानीले मजाले धुनुस् । तपाईंको शरीरका सारा ब्याक्टेरिया नष्ट हुन्छन् । यसको विकल्पमा नीमका केही पात पानीमा राखेर रातभरि छोडिदिनुस् अनि बिहान उठेर त्यो पानीले शरीर नुहाउनुस् ।

नीमले तपाईंको शरीर प्रणालीलाई सफा राख्छ । यसले गर्मी पैदा गर्छ र शरीरमा तीव्र एवं प्रचण्ड ऊर्जा उत्पन्न गराउँछ ।

दलका विधान संविधानविपरीतः लगाम लगाउँदै निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ : संविधानसभाबाट आफैंले जारी गरेको संविधानविपरीत विधान बनाएका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले लगाम लगाउन थालेको छ। संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत विधान हुन नहुने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आएका दललाई आयोगले सचेत गराउन थालेको हो।

आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि विधान तयार पार्दा वा पहिले नै दर्ता भएका दलले अद्यावधिक गर्दा संविधान र कानुनलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को विधानका केही शब्द संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै परिमार्जन गर्न पत्र पठाएको थियो।

माओवादी केन्द्रले भने विधानमा भएका शब्द संशोधन नगर्ने अडानका साथ आयोगमा जवाफ पठायो। त्यसपछि आयोगले संविधानविपरीत हुने गरी लेखिएका शब्द नराखी विधान परिमार्जन गराएर मात्रै स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय नमान्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ। सो दलको आठौं महाधिवेशनमा पनि आयोगको निर्णयमाथि बहस गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगको यही पुस १ मा बसेको बैठकले विधानमा लेखिएका ‘वर्ग संघर्ष,’ ‘अन्ततः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु,’ ‘जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा’ जस्ता शब्दावली संविधानविपरीत भएकाले उल्लेख नगर्ने निर्णय गरेको छ। ‘संविधानको प्रस्तावना र धारा ५६ को उपधारा (६) अनुकूल नदेखिएकाले ती शब्दावली उल्लेख नगरी अन्तरिम विधान २०७८ अद्यावधिक गर्ने’ निर्णय आयोगले गरेको थियो। आयोगले आफ्नो निर्णयअनुसार माओवादीलाई पत्राचार गरेको थियो। जसको जबाफमा माओवादीले आयोगको निर्णय नमान्ने जनाएको थियो।

‘माओवादीले अन्तरिम विधानमा राखेका शब्दहरू संविधानअनुकूल छैनन्। संविधान र कानुनविपरीत विधान भएकाले अद्यावधिक गर्न भनिएको हो’, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘संविधान, कानुनविपरीत लेखिएका विधान सच्याउन यसअघि अन्य दललाई पनि भनिएको छ।’ आयोगमा दर्ता गर्ने दलको विधान कानुनजस्तो भएको बताउँदै उनले थपे, ‘आयोगले संशोधनको मौका दिएको हो। सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ।’ दलको व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएकाले आयोगले भनेको मान्नुपर्ने उनले बताए। ‘आयोगको कुरा ठीक छैन भने कानुनी प्रक्रियाका लागि अदालत जानुपर्‍यो, अन्यथा परिमार्जन गर्नुपर्छ’, उनले भने।

आयोगले साना दलका विधान धेरैपटक परिमार्जन गर्न लगाएको उनले बताए। दलले विधान संशोधन, पदाधिकारी परिवर्तन, दलको झन्डा परिवर्तन, निर्वाचन चिह्न परिवर्तन गरेमा आयोगलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्छ।

निर्वाचन आयोगमा हाल १०३ वटा दल दर्ता छन्। दल दर्ता गर्दा वा अद्यावधिक गर्दा दलले आफ्नो विधान पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कुनै पनि दलले विधान संशोधन गरेमा पनि आयोगमा अद्यावधिक गराउनुपर्छ।

‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ बनाउने उद्देश्यको विधान लिएर सिके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टी दर्ता गर्न जाँदा आयोगले संविधानविपरीत भन्दै परिमार्जन गराएर मात्र दर्ता गरी चुनाव चिह्न दिएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ‘राजतन्त्र स्थापना गर्ने प्रमुख लक्ष्य’को विधानसहित दल दर्ता गर्न गएको थियो।

संविधानमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा ‘राजतन्त्र स्थापना गर्ने प्रमुख लक्ष्य’ संविधानविपरीत भएको भन्दै आयोगले यो शब्दावली हटाउन भन्दा निकै विवाद भएको थियो। राप्रपाले त्यो शब्द हटाएपछि मात्रै आयोगमा दल दर्ता भएको थियो । साभार नागरिक दैनिकबाट

लुम्बिनी प्रदेशले ४३६ कर्मचारी करारमा माग्यो, कुन जिल्लामा कति ?

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४३६ कर्मचारी करार सेवामा भर्ना गर्न लागेको हो । त्यसका लागि शुक्रबार दरखास्त आह्वान गरिएको छ । १५ दिनभित्र आवेदन दिन भनिएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा नायक प्राविधि सहायक र नायव पशु सेवा प्राविधिकका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो ।

मुलुकभर हुस्सु-कुहिराे, दिउँसाे यी प्रदेशमा हिमपातकाे आँकलन

काठमाडाैं । हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र भारतको उत्तर प्रदेशको पूर्वी भूभाग र बिहार आसपासमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव छ । शुक्रबार बिहान देशभर आंशिक बदली रहेको छ । धेरै स्थानमा हुस्सु-कुहिरो लागेको छ ।

दिउँसो देशभर आंशिक बदली रहने माैसम पूर्वानुमान महाशाखाले आँकलन गरेकाे छ । गण्डकी र प्रदेश १ का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

राति प्रदेश १, बागमती र गण्डकीका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

शनिबार दिउँसो देशभर आंशिक बदली रहनेछ। गण्डकी र कर्णालीका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

फैलिँदै ओमिक्रोन भेरियन्ट, तेस्रो लहरको खतरा बढ्दै

काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुनेको दर दैनिक बढ्न थालेको छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्टका रूपमा देखिएको ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुनेको संख्या बुधबारसम्म भारतमा ९ सय ६१ जना पुगेको छ ।

मंगलबार ९ हजार १ सय ९५ जना कोरोना संक्रमित देखिएकोमा बुधबार भारतमा १३ हजार १ सय ५४ जना नयाँ संक्रमित थपिए । यो संख्या भनेको एक दिनको फरकमा ४४ प्रतिशतले बढी हो । यसरी भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसँगै संक्रमित दर थपिँदा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने देखिएको छ ।डेल्टा भेरियन्टले विश्व नै आक्रान्त बनेको पीडा भुल्न नपाउँदै हाल देखिएको नयाँ भेरियन्टले चुनौती थपिएको छ । तर, यसअघि देखिएका भेरियन्टभन्दा कमजोर भएको भन्दै जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुँदा ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिने क्रम बढिरहेको छ ।

ओमिक्रोन संक्रमण बढ्न थालेपछि भारतले दिल्ली र महाराष्ट्रका अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । सुरुमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट दक्षिण अफ्रिकी मुलुकमा देखिएको सो भाइरस भारतको २१ राज्यमा फैलिसकेको छ । हालसम्म ८९ देशमा ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिसकेको छ भने बेलायतमा मात्रै सो भेरियन्टबाट ७ जना र अमेरिकामा एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

माओवादी नेताको सम्पत्तिमा प्रतिनिधिको आँखा !

काठमाडौँ । विचार केन्द्रीत बहस गर्ने भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन काठमाडौंमा जारी छ । महाधिवेशनको पाँचौ दिन पुग्दा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ ।

२५ समूह बनाएर गरिएको समूहगत छलफल सकिएसँगै हिजोबाट टोली नेताहरुले आफ्नो आफ्नो समूहबाट आएका सुझाव दिएका छन् । र उनीहरुको सुझावको जवाफ प्रचण्डले भोलि दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
उनले जवाफ दिनु अघि स्थायी कमिटीमा छलफल गर्नेछन् ।

अन्य राजनीतिक दलका महाधिवेशन विचार भन्दा नेतृत्व केन्द्रीत रहेको र पुराना र संसदवादी दलहरुको प्राथमिकता नेतृत्व चयन र गुटबन्दीमा मात्र रहेकाले विचार निर्माण गर्ने थलो महाधिवेशनलाई बनाउने उद्घोष प्रचण्डले गरेका थिए । त्यस अनुरुप उनले महाधिवेशनमा झडै तीन घण्टा लगाएर प्रतिवेदन वाचन गरेका थिए ।
आफ्नो प्रतिवेदन पछि पार्टी रुपान्तरण हुने दाबी गरेका प्रचण्डलाई अहिले प्रतिवेदनले नै संकटमा पारेको छ ।

समूहगत छलफलमा मात्र अधिकांश समूहले पार्टी नेताहरुको जीवनशैली, नेतृत्वको आलोचना, बारम्बार एकै व्यक्तिलाई लाभको पद, पार्टीबाट सरकारमा भएको सहभागीता जनमुखी हुन नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि प्रचण्ड संकटमा परेका छन् ।

बारम्बार एकै व्यक्तिलाई लाभको पद दिएको र उनीहरुले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै आलोचना भइरहेको हो । नेता लेखनाथ न्यौपानेले त फरक मत पेस गर्दै प्रचण्डको चर्को आलोचाना गरेका छन् ।

नेताको सम्पत्तिमा प्रतिनिधिको आँखा !
प्रचण्डले प्रतिवेदनमा पार्टी कमजोर हुनाको कारण र यसलाई व्यवस्थित गर्ने उपायबारे उल्लेख गरेका छन् । शान्तिप्रकृयामा आएपछि मूलभूत रुपमा पार्टीबाट भएका चार खालका कमजोरीमाथि उनले आत्मसमीक्षा गरेका छन् र आगामी दिनमा सुधार गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरेका छन् । आफूहरुले उठान गरेका एजेन्डाको जित भएकाले आगामी दिनमा पार्टी अगाडि बढ्ने उनले विश्वास लिएका छन् ।

विश्वपरिवेशसहित, वित्तीय पुँजिवाद, जलवायु परिवर्तनसम्मका विषय उठाएर प्रतिवेदनलाई ‘महान’ दस्तावेज बनाउन खोजेका प्रचण्डले यतिवेला पार्टीका नेताहरुको जीवनशैली, सरकारमा गएर पनि काम गर्न नसकेको बारे जवाफ दिनु पर्ने भएको छ ।

नेता लेखनाथ न्यौपानेले त स्वयं प्रचण्डमा व्यक्तिवादी र आत्मकेन्द्रीत सोच बढेको भन्दै कडारुपमा फरक मत राखेका छन् ।

प्रचण्डले आफ्नो नातीलाई महँगो बोर्डिङमा पढाएर कार्यकर्ताका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव राखेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिहरुले भने नेताहरुको जीवनशैली र सम्पत्तिमाथि आँखा लगाइरहेका छन् र भनिरहेका छन्, ‘लाभको पदमा गएका पार्टी नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।’

त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर नेता न्यौपानेले त मन्त्री भएकाको मात्र होइन पीए भएकाहरुको अकुत सम्पत्ति कहाँबाट आयो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

‘हाम्रो तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुको कुरा छाडौं, मन्त्रीका अधिकांश पिएहरुको मात्र सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने बदनामीको डरलाग्दो चित्र देखापर्दछ। यसलाई पूराका पूरा सच्याइएन भने सरकारमा गएर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा काल्पनिकमात्र होइन, बदनामीको माध्यम हुनेछ’न्यौपानेले भनेका छन् ।

उनले पार्टी कमजोर हुनुको मुख्यकारण पार्टीका नेताहरुको अपारदर्शी आर्थिक जीवन भएको उल्लेख गरेका छन् र यो उनको भनाइमा अधिकांश माओवादी नेता कार्यकर्ताको समर्थन रहेको पाउन सकिन्छ । ‘हामीमाथि भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसमार्फत अकुत सम्पत्ति थोपरेको गम्भीर आरोप छ। हाम्रो जीवनशैली र परिवार एवं नातागोताको फूर्ती हेर्दा अर्थमोह होइन भन्ने ठाउँ छैन’ उनले भनेका छन् ।

निजी सम्पत्तिको विरोध गर्ने र भूमिगत जीवन बिताएर आएका सर्वाहाराको नेतृत्व गर्ने नेताहरुको जीवनशैली पछिल्लो समय निकै फेरिएको कार्यकर्ताहरुको गुनासो छ ।

जनताले जीवन परिवर्तनको सपना देखाएर युद्धमा होमिएका माओवादी कार्यकर्ताको अवस्था जहाँको त्यही हुँदा शान्ति प्रकृयामा आएपछि नेताहरुको जीवनमा निकै परिवर्तन आएको छ । खाली हात राजधानी पसेकाहरु आज करोडौंका मालिका भएका छन् । नेताहरुको ठूला ठूला घर, गाडी, पारिवारिक अवस्था आदीमा परिवर्तन आए पनि युद्धमा लागेका, घाइते, अपाङ्ग, सहिद र वेपत्ता परिवारको अवस्था भने उस्तै रहेको भन्दै माओवादी नेता कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ ।

जसका कारण महाधिवेशनको थलोमा प्रतिनिधिहरुले जोडतोडसँग नेताको सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरिरहेका छन् । पार्टीमा सुधार ल्याउन प्रतिनिधिहरुले नेताको अकुत सम्पत्तिमा आँखा लगाएका छन् हिसाब गरिरहेका छन् । नेताहरुलाई सही बाटोमा हिँड्न र ‘ग्राउण्ड’ नबिर्सिन उनीहरुले अघोषित रुपमा चेतावनी दिइरहेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागद्वारा प्रधानन्यायाधीश राणाको अकुत सम्पत्तिमाथि छानविन शुरु

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)मा जारी महाधिवेशनबाटै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तत्काल पदाधिकारी चयन नगरी केन्द्रीय समिति मात्रै घोषणा गर्ने मनस्थितिमा रहेको बताइएको बेला जारी बन्दसत्रमा यस्तो आवाज उठेको हो ।

माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयनमा खासै विवाद नभए पनि महासचिवलाई लिएर चर्काे विवाद छ । अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा हाल स्थायी समितिमा रहेका वरिष्ठ नेताहरूलाई समेटिने विषयमा खासै विवाद नरहे पनि महासचिवमा जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र पम्फा भुषालले दाबी नछाडेपछि निर्वाचनको आवाज पल्लाभारी भएको हो । यी तीनमध्ये शर्मा र पुन बलियो देखिए पनि अध्यक्ष दाहालले कसलाई सिफारिस गर्छन्, यकिन छैन ।

माओवादी केन्द्रका नेता श्रीराम ढकालले अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा विभिन्न २५ समूहमा समूहगत छलफल गरेर बिहीबार प्रस्तुति सकिएको र शुक्रबार अध्यक्ष दाहालले बन्दसत्रमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले अध्यक्ष दाहालले जवाफ दिइसकेपछि निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने पनि बताए ।

अब माओवादी केन्द्रले १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउनेछ । जसमा अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्षसहितको पदाधिकारी हुनेछ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

माओवादीमा निर्वाचनबाटै पदाधिकारी र सदस्य छान्न दबाब

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)मा जारी महाधिवेशनबाटै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तत्काल पदाधिकारी चयन नगरी केन्द्रीय समिति मात्रै घोषणा गर्ने मनस्थितिमा रहेको बताइएको बेला जारी बन्दसत्रमा यस्तो आवाज उठेको हो ।

माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयनमा खासै विवाद नभए पनि महासचिवलाई लिएर चर्काे विवाद छ । अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा हाल स्थायी समितिमा रहेका वरिष्ठ नेताहरूलाई समेटिने विषयमा खासै विवाद नरहे पनि महासचिवमा जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र पम्फा भुषालले दाबी नछाडेपछि निर्वाचनको आवाज पल्लाभारी भएको हो । यी तीनमध्ये शर्मा र पुन बलियो देखिए पनि अध्यक्ष दाहालले कसलाई सिफारिस गर्छन्, यकिन छैन ।

माओवादी केन्द्रका नेता श्रीराम ढकालले अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा विभिन्न २५ समूहमा समूहगत छलफल गरेर बिहीबार प्रस्तुति सकिएको र शुक्रबार अध्यक्ष दाहालले बन्दसत्रमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले अध्यक्ष दाहालले जवाफ दिइसकेपछि निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने पनि बताए ।

अब माओवादी केन्द्रले १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउनेछ । जसमा अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्षसहितको पदाधिकारी हुनेछ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।