काठमाडाैँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केही नेताहरू ५ सय मिलियन डलरको मिलेनियम चैलेंज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान सम्झौतालाई वर्तमान स्वरूपमै समर्थन गर्ने कि केहि संशोधन गर्ने सम्बन्धमा विभाजित रहेको बेला अमेरिकी विदेश विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले नेपालले यसबारे चीनको सल्लाह लिन नहुने आशयको मन्तब्य दिएका छन |
बुधवार भर्चुअल प्रेस ब्रीफिंगमा मध्य र दक्षिण एशियाका पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै दक्षिण र मध्य एशिया मामिला विभागका प्रमुख सहायक सचिव एलिस जी वेल्सले एमसीसी अनुदानको बारेमा खडा गरिएको ‘अनावश्यक विवाद’प्रति अशन्तुष्टी व्यक्त गर्दै भने “नेपाल सरकार सार्वभौम हो, चीनबाट कुनै निर्देशन लिन सक्दैन, र जनताको हितको लागि अगाडि बढ्दै देशको लागि कार्य गर्नेछ ।”
विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक परियोजनाहरूको विकासका लागि उपयोग गर्न यस अघि नेपाली पक्षले सहमति गरेको एमसीसी अनुदानको सवालमा नेकपाभित्रै विवाद हुदैआएको छ । यसले नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्न रोकिरहेको छ । नेपालमा एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन नहुनुको कारण चीनलाई मानिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी अनुदान सम्झौताको पक्ष कडा प्रतिवाद गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै वेल्सले भने, “यसबाट अमेरिकाले नेपालमा पुर्याएको सहयोगको बारेमा फैलेको भ्रमहरु टुटेको छ।” तर वेल्सले यो अनुदान सहायतालाई नेपालमा राजनीतिक फुटबल बनाईएकोमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । उनले स्पष्ट गरिन्, कि अमेरिकाले नेपालसँग सम्बन्ध विकास गर्न र नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउने धेरै कार्यक्रम मध्ये एमसीसी एक हो।
