अर्थ

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) र सरकारबीच अनुदान सम्झौता कार्यान्वयनको थालनी (इन्ट्री इन्टु फोर्स) हुने म्याद थप्ने सहमति भएको छ। कोभिड– १९ को कारण देखाउँदै निर्धारित समयमा सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भन्दै सरकारले एमसीसीलाई म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो। सोहीअनुसार एमसीसी तयार भएको हो। राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन संसद्मा अड्किएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)ले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भएको भन्दै छिटो निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिएको छ। यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला नरहने पनि उसले बताएको छ। ‘यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्’, एमसीए…

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको ठहर भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित छानविन उपसमितिले एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । समितिले खरिद प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटिहरु औंल्याएको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा पहिले मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा खुला बजारको अवधारणअनुसार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नगराई एउटा मात्रै आधिकारिक उत्पादकको विक्रेताको मूल्यलाई आधार मानेकाले लागत अनुमान मितव्ययी भएको छैन । सम्झौता ६ करोड २५ लाख १२ हजारमा गरेर ६ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको, चार…

काठमाडौं । अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) को अनुदान रकम नेपाललाई सधैं उपलब्ध नहुने बताएको छ । सम्झौता नेपालको संसदबाट सम्झौता एमसीसी अहिलेसम्म अनुमोदन नभएकोबारे अमेरिका जानकार रहेको भन्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको रोजाइको विषय भएको बताएको छ । दूताबासले भनेको छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यसअन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छ ।’ नेपालको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता जुन ३० भित्र पारित गर्नुपर्ने थियो । तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैको विवादका कारण संसदमा छलफल…

काठमाडौं । नेपाली सेनाले १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अत्यावश्यक भएकाले ‘अपरेसनल भेइकल’ खरिद गर्न लागिएको जंगीअड्डाका सैन्य अधिकृतहरूको दाबी छ । सेनाले डबल क्याब पिकअप तराई र पहाडका लागि ५/५ वटा गरेर १० वटा खरिद गर्दैछ । सेनाले जम्मा ३० वटा पिकअप खरिद गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । सेनाले ‘सी’ क्याटेगोरीको एम्बुलेन्स पनि एउटा खरिद गर्दैछ । सेनाले एम्बुलेन्स ५ वटा माग गरेको थियो । भीआईपी र भीभीआईपीका लागि ‘ए’ क्याटेगोरीको एम्बुलेन्स एउटा खरिद गरिँदैछ। यो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतको सवारीका बेला प्रयोग हुनेछ । यसमा भेन्टिलेटरसहितको सुविधा हुने सेनाले तयार गरेको प्राविधिक विशेषता सूचीमा…

बुटवल । रुपन्देही क्षेत्रमा शनिबार बिहानैदेखि ठूलो समूहमा देखिएको कीरा सलह भएको पुष्टि भएको छ । रुपन्देहीको बुटवल क्षेत्रमा शनिबार बिहानदेखि ठूलो समूहमा देखा परेको कीरा कीटविज्ञले गरेको अध्ययनबाट सलह नै भएको पुष्टि भएको प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए । रुपन्देहीको भैरहवास्थित गहुँबाली विकास कार्यक्रमका कीटविज्ञ र प्रदेश कृषि निर्देशनालयका कीटविज्ञको टोलीले संयुक्त रुपमा अध्ययनअनुसन्धान गरेको थियो । बुटवलका विभिन्न क्षेत्रका आकाशमा लाखौँ देखिएको सलह कीरा अहिले बुटवलदेखि उत्तरपश्चिमतर्फ लागेको उनले जानकारी दिए । “यो सलह कीरा नै हो, यसले एक दिनमा आफ्नो तौल बराबरको हरियो बाली खाएर नोक्सान गर्छ”, सचिव सुवेदीले…

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीले चीन सरकारबाट उपहारस्वरूप प्राप्त ‘र्‍यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम’ प्रयोगमा ल्याउने अवस्था हुँदाहुँदै थप पाँच करोड रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार थप्न खोजेको भेटिएको छ। देशमा सरकारी खर्च धान्न मुस्किल परिरहेका बेला त्यही प्रकृतिका थन्किएका उपकरण प्रयोगमा ल्याउने विकल्प भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीको स्वार्थमा नेपाल प्रहरीले नयाँ ‘एलटिई र्‍यापिड कम्युनिकेसन सिस्टम’ खरिद गर्न लागेको पाइएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘भिडिओ कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ को ठेक्का चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे टेक्नोलोजिज’ लाई दिएर विवादमा आएका प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अलीले साँठगाँठमा पुनः उसैलाई मिल्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाएर प्रहरीलाई विवादमा ल्याउने काम गरेको देखिन्छ। अली २ वर्षअघि चीनको सान्जेनस्थित…

काठमाडाैँ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सांसदहरुलाई दिएको पैसा खर्च नभएको भए कोरोना कोषमा जम्मा गर्नेगरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेको छ। असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे। सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले सांसद विकास कोषबाट खर्च नभएको रकम सम्वन्धित स्थानीय तह (आयोजना सञ्चालन भएका स्थानीय तह) को कोरोना कोषमा असार १५ सम्म जम्मा गर्नेगरी नियमावली संशोधन गरिएको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा एक सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गर्न सक्नेगरी विनियोजन गरिएको थियो। चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण सांसदहरुको यो रकम पूर्ण रुपमा खर्च हुन सकेको छैन।

काठमाडौं । संसद्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेकोे बताएपछि आर्थिक क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खलबलिएका बेला अर्थमन्त्रीबाट उक्त कुरा आएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको अनुमानसहित तरङ उत्पन्न भएको हो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारलाई अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न कठिन भइरहेको बताएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै सरकारलाई के साँच्चै खर्च धान्न समस्या भएको हो कि, सरकार यो तथ्य सार्वजनिक गरेर अरू कुनै अभिष्ट पूरा गर्ने दाउमा लागेको छ, भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण गर्न थालिएको हो । अर्थमन्त्रीका अनुसार अहिले सरकारलाई अनिवार्य…

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा कामदार सास्तीमा परेका छन्। सरकारले कुनै दायित्व लिन नमान्दा स्वदेश फर्किन कामदारले एक लाख १५ हजार भन्दा बढी खर्च गर्न वाध्य भएका हुन्। खासगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा महिनौंदेखि रोजगारी गुमाएर खान र बस्नसमेत धौ धौ परेका कामदारलाई सरकारले जबर्जस्ती महँगो शुल्क तिर्न वाध्य बनाएपछि कामदार तनावमा छन्। खाडी तथा मलेसियामा उचित कमाइ नभइरहेको अवस्थामा कोरोनाका कारण फर्किन वाध्य भएको र त्यसमा पनि महँगो शुल्क तिर्नुपर्दा कामदार समस्यामा परेको बताएका छन्। सरकारले सामान्यभन्दा तीन गुणा बढी हवाई शुल्क निर्धारण गरेपछि कामदार मारमा परेका हुन्। श्रमविज्ञ डा. गणेशमान गुरुङले सामान्य…