पाकिस्तानको चुलिंदो आर्थिक संकटले अहिले देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गम्भीर सामाजिक प्रभाव पार्न थालेको छ। सरकारी र स्वतन्त्र स्रोतहरूले जनाए अनुसार, पछिल्लो वर्ष पाकिस्तानबाट वैदेशिक रोजगारी वा शरणको खोजीमा पलायन हुने नागरिकहरूको संख्या उच्चतम विन्दुमा पुगेको छ। विशेषगरी युवा वर्ग ठूलो संख्यामा खाडी, मलेशिया, युरोप, र अमेरिका तर्फ आप्रवासनको प्रयासमा जुटिरहेको देखिन्छ।
युरोपेली मानवअधिकार संस्थाहरूले पाकिस्तानबाट बढ्दो आप्रवासनलाई “आर्थिक संकटबाट उत्पन्न मानव विस्थापन” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, न्यूनतम रोजगारी सुरक्षा, र राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसेका लाखौं पाकिस्तानीहरू सुरक्षित भविष्यको खोजीमा देश छाड्न विवश भएका छन्।
पाकिस्तानी आर्थिक सर्वेक्षण २०२४–२५ अनुसार, औपचारिक क्षेत्रको रोजगारी दर घट्दै गएको छ, जबकि युवा बेरोजगारी दर दोहोरो अङ्कमा पुगिसकेको छ। त्यसमाथि पाकिस्तानको हालको राजनीतिक अस्थिरता र सेना–सरकारबीचको शक्ति संघर्षले लगानी, नीति र विकासलाई चरम प्रभावित बनाएको छ। वैदेशिक ऋणले मुलुकको सार्वभौमिक निर्णयक्षमता समेत प्रभावित बनाइरहेको अवस्था छ।
यस परिदृश्यमा वैदेशिक रोजगारी अब केवल आयको स्रोत नभई नागरिकहरूको ‘उद्धार’ को विकल्प बन्न पुगेको छ। लाखौं मानिसहरू “ओभरसिज एम्प्लोइमेन्ट प्रमोशन” नामक सरकारी स्कीममार्फत खाडी र दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूमा रोजगारी खोजिरहेका छन्, तर त्यसको प्रक्रियामा पनि ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार र दलाल नेटवर्कको चलखेल छ।
युरोपेली संघ र खाडी मुलुकहरूमा पाकिस्तानी आप्रवासीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दो छ। युरोपेली सीमामा शरण खोज्नेहरूमा पाकिस्तानीहरूको अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ। गैरकानुनी रूपमा बार्डर पार गर्ने घटनाहरू, मानव तस्करी र श्रमिक शोषणका केसहरू समेत उल्लेखनीय दरमा बढेका छन्।
यो अवस्थाले पाकिस्तानको समाजमा ‘ब्रेन ड्रेन’ र ‘लेबर ड्रेन’ को नयाँ लहर ल्याएको छ। शिक्षित युवा, स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियर, सूचना प्रविधिका दक्ष श्रमिकहरू पनि स्थायीत्वको खोजीमा देश छाडिरहेका छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको मानव संसाधन विकासमा गम्भीर असर पार्ने संकेत दिएका छन् विशेषज्ञहरूले।
यदि पाकिस्तानले यथाशीघ्र आर्थिक संरचना सुधार, सुशासन, शिक्षा तथा रोजगारीमा लगानी, र राजनीतिक स्थायित्वको मार्ग रोजेन भने यो जनशक्ति पलायन झनै तीव्र हुनेछ। यस्तो अवस्थाले केवल आन्तरिक संकट मात्र होइन, क्षेत्रीय सुरक्षा र आप्रवासन सन्तुलनलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ। दक्षिण एशियाको यो गम्भीर समस्या अब केवल एक राष्ट्रको होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रको साझा चुनौती बन्ने संकेत देखिन्छ।












Facebook Comments