काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्मा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारण माग गरेको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले संसद्मा हिन्दी बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई कारण माग गरेको हो।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले संसद्मा नेपाली भाषा बोल्न विधायकलाई किन नलगाएको भन्दै कारणसमेत मागेका हुन्।
यसअघि संसदमा समानुपातिक सांसद सरिता गिरीलगायतले हिन्दी भाषामा सम्बोधन गरेका थिए।
Facebook Comments