काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ । रोजगारीका क्रममा विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई श्रमिकले नै जम्मा गरेको सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेकाले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो ।
करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउँदा एक कार्यविधि बनाई तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ । कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । विदेशमा अलपत्र परी स्वदेश फिर्ता हुनुपर्ने कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था विपरित रहेको भन्दै अधिवक्ता सोम लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनले उक्त आदेश वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ समेतको विपरीत रहेको आदेश खारेजीको माग गरेका थिए ।
