किन फास्ट ट्रयाकको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेकाे छ ?

काठमाडाैं । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणकाे कार्य सुरूवाती चरणदेखि सुस्त गतिमा भइरहेकाे छ ।

सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुने म्याद दुई वर्षका लागि थप भएपछि सार्वजनिक भएकाे भाैतिक प्रगतिले निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेकाे देखिएकाे छ।

स्राेतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित मन्त्रीहरूको टोलीले ५ वैशाखमा द्रुतमार्ग अवलोकन गरेर फर्केपछि सोही दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले म्याद थपेको हो ।

०८१ पुससम्म द्रुतमार्ग सम्पन्न हुने लक्ष्य थियो । तर, कोरोना समयमा काम रोकिएका कारण हालसम्म पूरै खण्डमा ठेक्का लगाउन नसकिएको कारण देखाउँदै सेनाले म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माण अवधि ०८३ चैत मसान्तसम्म थप्ने निर्णय भएको छ सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयाे ।

सेनाका अनुसार द्रुतमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति करिब २३ प्रतिशत छ । कुल ११ खण्डमा विभाजित द्रुतमार्गको खण्ड ८ देखि ११ सम्म ठेक्का लगाउन बाँकी छ । बाँकी खण्डको असारसम्म सम्झौता गरिसक्ने सेनाको लक्ष्य छ ।

सरकारले १ वैशाख ०७१ मा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको भ्याटसहित कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान छ । तर, पछिल्लो मूल्यबृद्धिलगायतको मूल्यांकनका आधारमा कुल लागत दुई खर्ब १३ अर्बसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ । यस अर्थमा दुई वर्ष म्याद थप हुँदा फास्ट ट्रयाकको लागत बढेर दुई खर्ब नाघ्ने अनुमान छ ।

द्रुतमार्गमा जम्मा ८७ पुल निर्माण हुनेछन् भने साढे ६ किलोमिटरमा तीनवटा सुरुङ मार्ग निर्माण हुनेछन् । महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङ निर्माण हुनेछन् ।

सरकारले १ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । त्यही मितिबाट साढे चार वर्ष ०८१ पुससम्ममा द्रुतमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य सेनाको थियो ।

ललितपुरको खोकना–बुङमती क्षेत्रमा द्रुतमार्गसहित पाँचवटा परियोजना त्यस क्षेत्रमा पुग्ने र बस्तीलाई ठूलो असर गर्ने भन्दै स्थानीय विरोधमा छन् । यद्यपि, त्यहाँ फास्ट ट्रयाक तथा विद्युत्को हाइटेन्सन लाइनबाहेकका परियोजनामा प्रगति भएको छैन । स्थानीय बासिन्दाले तोकिएभन्दा थप मुआब्जाको माग पनि गरेका छन् । खोकनामा द्रुतमार्गका लागि चार सय ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ ।

सरकारले २१ वैशाख ०७४ मा द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सरकारले दुई वर्षपछि १ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । त्यही मितिबाट साढे चार वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य सेनाको छ । यद्यपि, आयोजना निर्माणका लागि सेनाले ०७४ देखि काम थालेको थियो । एसियाली राजमार्गको मापदण्डअनुसार द्रुतमार्ग निर्माण हुने क्रममा छ । सुरुङ मार्गको ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट दुईवटा चिनियाँ सरकारी कम्पनीले पाएका छन् । महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ ।