चीनमा सरकार र नागरिकबीच नाजायज साैदाबाजी

काठमाडाैं । विगत तीन दशकदेखि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ले चीनमा आफ्नो दबदबा कायम राखेकाे छ । लामाे समदेखि सीसीपीले आफ्नो राजनीतिक शासनकालको उपलब्धि अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन रहेको बताउँदै आएको छ।

सन् १९८९ को तियानमेन स्क्वायरको प्रदर्शनपछि नागरिक र सरकारबीच एक राजनीतिक सौदाबाजी भयो— नागरिकले अधिनायकवादी शासन स्वीकार गर्ने र बदलामा उनीहरूले सरकारबाट उच्च जीवनशैलीको लाभ लिने।

नागरिक र सरकारबीचको यो सौदा जायज भने थिएन। मानिसहरूले स्वतन्त्र छनोटको अवसर गुमाए। यता सरकारले भने आर्थिक वृद्धिदरमा फड्को मारिरह्यो। तर सन् २०१० को मध्यमा आइपुग्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने गरेको आर्थिक व्यवस्थापनको आधारशिलामा दरार आउन थालिसकेको थियो। खासमा एक्काइसौं शताब्दीको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्र विकासको गतिमा सुस्तता छाएको थियो।

स्थानीय सरकारको ऋण बढ्दै गयो। घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छायो। पूर्वाधार विकासमा लगानी घट्दै गयो। सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय मुलुक जनसांख्यिक गिरावटतर्फ अग्रसर भयो। यसका कारण ज्यालामा असमानता बढ्दै गयो भने अन्य सामाजिक तनाव देखापर्न थाल्यो।

कोरोनाकालको शून्य कोभिड नीतिले लामै समय व्यापार–व्यवसाय ठप्प भयो। यसका विरुद्ध ठूलै विरोध भएपछि सरकारले नोभेम्बर २०२२ मा यो नीति खारेज गर्‍यो। यसका अलावा पनि सन् २०२१ को मध्यसम्म पनि चिनियाँ अर्थतन्त्र विश्वकै बलियो अवस्थामा थियो। शून्य कोभिड नीतिको असर सन् २०२२ को मध्यतिर देखापर्‍यो। सरकारी तथ्यांक अनुसार चीनको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तीन प्रतिशतले गिरावट आयो।

यसको प्रभाव अझै गहिरियो। घरजग्गाको कारोबार र स्थानीय सरकारको वित्तीय अवस्था दुवै पतनको स्थितिमा पुग्यो। सन् १९७८ पछि सन् २०२२ मा पहिलोपटक चीनले उदारीकरणमा केही सुधार गर्‍यो। अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनलाई चीनले राजनीतिक दायित्वका रूपमा अघि सार्‍यो।

कोरोनाकालपछि सन् २०२३ को अन्त्यसम्म चीनको कुल वार्षिक उत्पादन ५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने योजना छ। तर चिनियाँ राजनीतिज्ञहरू आर्थिक कार्यसम्पादनमा भन्दा पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको अवस्थामा आफ्नो शासनलाई कसरी थप वैधता दिने भन्नेतर्फ केन्द्रित छन्।