प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखको पत्र : मन्त्रिपरिषद् समावेशी भएन

काठमाडौं । प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’ ले मन्त्रिपरिषद समावेशी र समानुपातिक सिद्धात अनुसार नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई पत्र लेखी संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था अनुसार नै मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने भन्दै केही दिनअघि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा आफ्नो असन्तुष्टि रहेको जनाएका छन् ।

‘प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सिफारिस बमोजिम नै हुने भए पनि प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा मैले गर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदको स्वरुप संविधान बमोजिम भए नभएको भन्ने सवालमा मेरो चासो र सरोकार स्वाभाविक र जायज भएकोले यो स्मरणपत्र लेखिएको हो’ उनले भनेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख झाले मन्त्रिपरिषदमा गैरमधेसी, मुस्लिम, दलित र महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रदेशभित्रको जनघनत्व, सामुदायिक उपस्थितिलाई सरकारभित्र प्रतिनिधित्व गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हुने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रदेशभित्रका महिला, दलित, आदिवासी, गैरमधेसी लगायतका पक्षलाई समानुपातिक समावेशी उपस्थितितर्फ विशेष पहल गर्न स्मरण गराइन्छ ।’

त्यस्तै मधेस आन्दोलनको शहीद परिवारको प्रतिनिधित्व पनि हुन नसकेको पनि उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषदको गठन राजनीतिक समीकरणको जोडघटाउमा मात्र आधारित नभई शहीदहरुको बलिदानी र त्यागले स्थापित समावेशिता र समानुपातिकताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने सबै प्रदेशबासीको विश्वास हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन’ प्रदेश प्रमुख झाले पत्रमा भनेका छन् ।

उनले संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक रहेको स्मरण गराउँदै संविधानले गरेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था राज्यका हरेक निकाय र प्रक्रियामा अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्नुपर्ने पत्रमा लेखेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेशसभा गठन गर्दा समावेशी बनाइएजस्तै प्रदेशसभा सदस्यबाट मन्त्री चयन गर्दा पनि समावेशी बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘… प्रदेशसभा समानुपातिक समावेशी रहेकामा उक्त सभाका सदस्यहरुबाट मन्त्रिपरिषदको सदस्य नियुक्त गर्दा उक्त समानुपातिक समावेशी स्वरुप प्रतिविम्वित हुनुपर्छ भन्ने तथ्य निर्विवाद रुपमा स्थापित छ ।’

प्रदेश प्रमुख झाले जनताको त्याग, संघीयतामाथिको आस्था र संविधानमाथिको विश्वासलाई थप प्रगाढ गर्न र हालको व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले संविधानको मूल भावनाको अनुकुल व्यवहार गर्न आफूले स्मरण पत्र लेखेको पनि दावी गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हालै जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाई नेपाली कांग्रेसबाट ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । हाल ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा हाल आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादव मात्र महिला छिन् । साभार:अनलाइन खबर