काठमाडाैँ । श्रीलंकामा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। आर्थिक संकटको विरोधमा प्रदर्शनकारी राष्ट्रपतिको निवासतर्फ अगाडि बढेको भोलिपल्ट श्रीलंकन सरकारले आपतकाल घोषणा गरेको हो। आपतकालसँगै सुरक्षा फौजलाई असिमित शक्ति प्रदान गरिएको छ।
राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले संदिग्धलाई बिना कुनै मुद्दा चलाउन र हिरासतमा राख्न अनुमति दिने कडा कानूनको आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै भएका विरोध प्रदर्शनपछि श्रीलंका तनावग्रस्त भएको हो।
श्रीलङ्कामा चर्को महङ्गी, खानेकुरा, इन्धन र बिजुली अभावविरुद्ध राष्ट्रपति भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको भोलिपल्टबाट आपतकाल घोषणा गरिएको अन्तर्राष्टिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
राष्ट्रपति राजापाक्षेले सार्वजनिक व्यवस्थाको संरक्षण र समुदायको जीवनका लागि अत्यावश्यक आपूर्तिका लागि आपतकाल घोषणा गरिएको बताएका छन्। सरकारले राजधानी कोलम्बोसहित पश्चिम प्रान्तमा शुक्रबार राति कर्फ्यू लगाएको थियो ।
देशमा दैनिक १३ घण्टा लामो समयसम्म विद्युत कटौती हुने गरेको छ, इन्धनको अभाव छ, अत्यावश्यक खानेकुरा र औषधिको अभावका माझ जनताको आक्रोश नयाँ चरम विन्दुमा पुगेको छ।
चीनले श्रीलंकालाई ऋणको जालमा फँसाएपछि देशको आर्थिक संकट गम्भीर बन्दै गएकाे छ । श्रीलंकाले अहिले सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । श्रीलंका आर्थिक संकटमा पर्नुकाे मुख्य कारण चिनियाँसहित अन्य ऋणकाे भार नै भएकाे अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छ । उनीहरुकाे अनुसार चिनियाँ ऋणका कारण नै देशमा आपतकाल घोषणा भएकाे हाे ।
कोरोनाका कारण सबै प्रयासहरु बालुवामा पानी हाले सरह भएका छन् । त्यसमाथि चीनलाई चुकाउनुपर्ने ठूलो ऋणको भारका कारण श्रीलंकाको अवस्था न त टेक्ने ठाँउ न त समाउने ठाँउमा पुगेको छ । मानिसहरुमा फैलिएको निराशामा लामो विवाद, विग्रह र द्वन्द्वबाट भर्खर तंग्रिएको श्रीलंका पुनः विग्रहमा फस्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
चीनले हम्बनटोटा बन्दरगाहमा ठूलो लगानी गरेको छ । अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुमा पनि चीनको लगानी छ । हम्बनटोटा बन्दरगाह त चीनले १०० वर्षका लागि आफ्नाे अधिनमा नै लिएको छ । तर बन्दरगाह सोचेअनुसार चल्न सकेको छैन ।
जानकारहरुका अनुसार श्रीलंकाले चीनलाई ५ अर्ब डलर बराबरको ऋण तिर्नुपर्नेछ । सरकारी कोषमा पैसा नभएका कारण उसले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था समेत नभएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार विवरण प्रकाशित गरेका छन् । बेलायती सञ्चारमाध्यम दी गार्जियनले त्यहाँको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण प्रकाशित गरेको छ ।
भयावह अवस्थाको सचित्र सामग्री प्रकाशित गरेको सो अखबारले चिनियाँ ऋणको पासोमा श्रीलंका फसेको दाबी समेत गरेको छ । तर, यो दाबीका बारेमा सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै पनि धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा ठूलो उद्योगको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । वैदेशिक मुद्रा भित्रिने सबैभन्दा सजिलो माध्यमको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी थला परेसँगै श्रीलंका पनि वित्तीय र सामाजिक रुपमा टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको हो ।
सरकारी खर्चमा वृद्धि भएको छ , तर करका स्रोतहरुमा चाप परेको छ । विदेशी मुद्रा भण्डार पछिल्लो १० वर्षको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर बनेको छ । समस्या चर्कदै गएपनि सरकारले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेको हाे ।
मार्चको सुरुमा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधारको लागि आह्वान गर्यो, यद्यपि श्रीलंकाको घट्दै गएको रिजर्भ र सरकारले आवश्यक आयातको बिल जुटाउन नसक्ने गरी गम्भीर विदेशी मुद्रा संकटमा परेको छ।
श्रीलंका अहिलेसम्म चीन, भारत र जापानजस्ता देशहरू र एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूको ऋणमा भर परेको छ। मूल्याङ्कन एजेन्सीहरू र विज्ञहरूले श्रीलंकाको लागि आईएमएफबाट ऋण पुनर्संरचना खोज्नु हो भनी सुझाव दिए पनि, देशले अहिलेसम्म आयकर वृद्धि र आईएमएफको निर्देशन मान्न अस्वीकार गरेको छ।
२ करोड २० लाख जनसंख्या भएको श्रीलंकाले सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि पहिलो पटक ठूलो मन्दी सामना गरेको छ। मूल्य बृद्धि आकाशिएको छ भने दैनिक १० घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको छ । कागजको अभावमा परीक्षाहरु नै स्थगित गरिएका छन्।
