चिनियाँ ऋण पासाेमा परेर श्रीलंकाकाे अवस्था जर्जर बन्दै

कोलम्बो – श्रीलंका सरकारले देशको आर्थिक सङ्कटका कारण उत्पन्न भएको सार्वजनिक अशान्तिलाई नियन्त्रण गर्न कर्फ्यू लगाएकाे छ । आर्थिक संकटका कारण प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि सरकारले शनिबारदेखि ३६ घण्टे देशव्यापी कर्फ्यू लागू गरेकाे छ ।कर्फ्यू लगाउनुका साथै श्रीलंका सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूका प्रयाेगमा समेत राेक लगाएकाे छ ।

फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यस्तै अर्को माध्यम ह्वाट्सएप पनि ‘डाउन’ छ । यसको प्रष्ट कारण खुलाइएको छैन । तर, मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूलाई ‘दूरसंचार नियामक आयोगद्वारा निर्देशित’ भन्ने सन्देश पठाइएको छ ।

नयाँ प्रतिबन्ध रोक्न पहलरुवरुप कठोर प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बिहीबार एउटा भिडले राष्ट्रपतिको निजी आवासनजिक सबारी साधनहरूमा आगजनी गरेको थियो ।

टापुहरूको देश श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट निम्तिएको छ । इन्धन तथा अत्यावश्यक खानेकुरा र औषधिको अभावमा सर्वसाधारण मानिसहरू आक्रोशित छन् ।

बिहीबार राष्ट्रपति गोटाबायो राजापाक्षेको कोलम्बोस्थित घरबाहिर हिंसात्मक आन्दोलन भएको थियो । प्रदर्शन सुरुमा शान्तिपूर्ण भए पनि पछि प्रहरी हस्तक्षेपका कारण हिंसात्मक बनेको थियो । प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि टियर ग्यास, पानीको छर्रा र लाठी प्रहार गरेपछि भीड अराजक बनेको थियो ।

ढुंगा प्रहार गरेर प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि बदला लिएका थिए । प्रदर्शनकारीसँगको झडपमा कम्तीमा दुई दर्जन प्रहरी घाइते भएका छन् ।

देशमा दैनिक १३ घण्टा लामो समयसम्म विद्युत कटौती हुने गरेको छ, इन्धनको अभाव छ, अत्यावश्यक खानेकुरा र औषधिको अभावका माझ जनताको आक्रोश नयाँ चरम विन्दुमा पुगेको छ।

चीनले श्रीलंकालाई ऋणको जालमा फँसाएपछि देशको आर्थिक संकट गम्भीर बन्दै गएकाे छ । श्रीलंकाले अहिले सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । श्रीलंका आर्थिक संकटमा पर्नुकाे मुख्य कारण चिनियाँसहित अन्य ऋणकाे भार नै भएकाे अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छ । उनीहरुकाे अनुसार चिनियाँ ऋणका कारण नै देशमा आपतकाल घोषणा भएकाे हाे ।

कोरोनाका कारण सबै प्रयासहरु बालुवामा पानी हाले सरह भएका छन् । त्यसमाथि चीनलाई चुकाउनुपर्ने ठूलो ऋणको भारका कारण श्रीलंकाको अवस्था न त टेक्ने ठाँउ न त समाउने ठाँउमा पुगेको छ । मानिसहरुमा फैलिएको निराशामा लामो विवाद, विग्रह र द्वन्द्वबाट भर्खर तंग्रिएको श्रीलंका पुनः विग्रहमा फस्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

चीनले हम्बनटोटा बन्दरगाहमा ठूलो लगानी गरेको छ । अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुमा पनि चीनको लगानी छ । हम्बनटोटा बन्दरगाह त चीनले १०० वर्षका लागि आफ्नाे अधिनमा नै लिएको छ । तर बन्दरगाह सोचेअनुसार चल्न सकेको छैन ।

जानकारहरुका अनुसार श्रीलंकाले चीनलाई ५ अर्ब डलर बराबरको ऋण तिर्नुपर्नेछ । सरकारी कोषमा पैसा नभएका कारण उसले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था समेत नभएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार विवरण प्रकाशित गरेका छन् । बेलायती सञ्चारमाध्यम दी गार्जियनले त्यहाँको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण प्रकाशित गरेको छ ।

भयावह अवस्थाको सचित्र सामग्री प्रकाशित गरेको सो अखबारले चिनियाँ ऋणको पासोमा श्रीलंका फसेको दाबी समेत गरेको छ । तर, यो दाबीका बारेमा सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै पनि धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा ठूलो उद्योगको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । वैदेशिक मुद्रा भित्रिने सबैभन्दा सजिलो माध्यमको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी थला परेसँगै श्रीलंका पनि वित्तीय र सामाजिक रुपमा टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको हो ।

सरकारी खर्चमा वृद्धि भएको छ , तर करका स्रोतहरुमा चाप परेको छ । विदेशी मुद्रा भण्डार पछिल्लो १० वर्षको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर बनेको छ । समस्या चर्कदै गएपनि सरकारले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेको हाे ।

मार्चको सुरुमा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधारको लागि आह्वान गर्‍यो, यद्यपि श्रीलंकाको घट्दै गएको रिजर्भ र सरकारले आवश्यक आयातको बिल जुटाउन नसक्ने गरी गम्भीर विदेशी मुद्रा संकटमा परेको छ।

श्रीलंका अहिलेसम्म चीन, भारत र जापानजस्ता देशहरू र एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूको ऋणमा भर परेको छ। मूल्याङ्कन एजेन्सीहरू र विज्ञहरूले श्रीलंकाको लागि आईएमएफबाट ऋण पुनर्संरचना खोज्नु हो भनी सुझाव दिए पनि, देशले अहिलेसम्म आयकर वृद्धि र आईएमएफको निर्देशन मान्न अस्वीकार गरेको छ।

२ करोड २० लाख जनसंख्या भएको श्रीलंकाले सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि पहिलो पटक ठूलो मन्दी सामना गरेको छ। श्रीलंका पछिल्लो समयमा चरम आर्थिक सकंटबाट गुज्रिरहेको छ । कागजको अभावमा लाखौँ परीक्षार्थीहरूको परीक्षा रोकिएको छ । त्यस्तै, अस्पतालमा स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव देखिन थालेको छ । यही समस्यबीच सरकारले आपतकाल घोषणा गरेको छ ।