काठमाडाैँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई विदेशी लगानीकर्ताको केन्द्रका रुपमा स्थापीत गरेका छन् । यसअघि लेबर सम्बन्धी कानुनका कारण विदेशी लगानी वातावरणमा केही समस्या रहेको थियो ।
तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लेबर सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेसँगै अब भारत विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि एक नयाँ सुनौलो गन्त्ब्यका रुपमा स्थापीत भएको छ ।
भारतमा अब ज्याला सम्बन्धी कानुनको युग फेरिएको छ र सहजै विदेशी कम्पनीहरूले लगानी गरेर उद्योग धन्दा चलाउन सक्नेछन् ।
सन् १९९१ देखि आर्थिक समृद्धि एवं विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजेको भारतलाई लेबर अर्थात श्रमीक कानुनले केही बाधा दिँदै आएको थियो ।
श्रम सम्बन्धी ४४ कानुन रहेको अवस्थामा ती कानुनलाई ५ प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन एवं संशोधन गर्न सकेका थिएनन् । अन्तत मोदी सरकारले उक्त कानुनको संशोधन गर्दै ४४ नियमलाई कोड गर्दै ४ मा झारेको छ । योसँगै अब, भारतमा लगानीका लागि कुनै किसिमको पनि प्रश्न उठ्ने किसिमको हटेको छ ।
मुख्य कुरा यसअघि विभिन्न किसिममा गरेर ५ सय ४२ किसिमको ज्याला सम्बन्धी कानुन थियो । अहिले उक्त कानुन जम्मा १२ किसिमममा झरेको छ ।
यसोहुँदा हरेक औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई दिइने ज्यालामा कुनै दुईमत हुन पाउँने छैन् । यसबाहेक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विभिन्न सहजताका योजानाहरु अघि सारेका छन् ।जसले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ
