काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव जमाउन खोज्दै आएको चीनले पछिल्लो समय भाषामाथि पनि प्रभाव जमाउन खोजेको देखिन्छ। नेपालका विभिन्न स्थानमा चिनियाँ भाषा अध्यापन हुँदै आएको छ। तर, त्यसको नियमनको पाटो कमजोर देखिन्छ। अझ भएका र स्वीकृतिमा सञ्चालनमा रहेका चिनियाँ कक्षाको विषयमा समेत राज्य बेखबर छ।
शिक्षा मन्त्रालयले डेढ वर्ष पहिला चिनियाँ भाषा अध्यापन गराउन चाहने इच्छुक विद्यालयको विवरण माग गर्यो। मन्त्रालयको माग अनुसार ५४ विद्यालयले इच्छा प्रकट गरे र स्वीकृति पाए। तर, चिनियाँ शिक्षालयमा केके भइरहेको छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय बेखबर छ।
काठमाडौं र पाेखराका विद्यालयमा चिनियाँ शिक्षा तर मन्त्रालय बेखबर
काठमाडौं तथा पाेखराका नाम चलेका निजी तथा केही सामुदायिक विद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढाइ हुँदै आएको छ। कतिपय विद्यालयमा कक्षा एकदेखि र कतिपय विद्यालयले कक्षा पाँचदेखि चिनियाँ भाषा पढाउँदै आएका छन्।
त्यस्तै चिनियाँ भाषा पढाउन पाेखरा महानगरपालिकाले छनौट गरेका विद्यालयहरुमा पार्दी मावि, बालमन्दिर मावि नदीपुर, जनप्रकाश मावि भण्डारढिक, छोरेपाटन मावि, लक्ष्मी आदर्श मावि सिसुवा, गौरीशंकर मावि हेम्जा, विष्णु पादुका मावि हेमजा, राष्ट्रिय मावि टुडिखेल, लक्ष्मी मावि अर्घौ र जनप्रिय मावि सिमलचौर छन्।
करिब १४ वर्षअघि शिक्षा मन्त्रालयले नै चिनियाँ भाषा अध्ययन गराउन चाहने विद्यालयका लागि सूचना जारी गरेको थियो। शुरुमा ५४ वटा विद्यालयले चिनियाँ भाषा पढाउने अनुमति लिए पनि अहिले त्यस्ता विद्यालयको संख्या ६० नाघेको अनुमान छ। तर, शिक्षा मन्त्रालयसँग त्यसको आधिकारिक तथ्यांक नै छैन।
उनीहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेको ऐच्छिक विषयअन्तर्गत चिनियाँ भाषा पढाउँदै आएका छन्। लर्निङ रेल्म इन्टरनेसनल (एलआरआई), पाठशाला, रोजबड, युरो, अक्षरा, वागमती, जोसेफ, वृहस्पति विद्या सदन, त्रियोग, जेम्सलगायत स्कुलले चिनियाँ भाषा पढाउँदै आएका छन्।
शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गए पनि केन्द्रले आधारभूत तहमै विदेशी भाषा अध्यापन गर्न पाउने व्यवस्था छैन। ऐच्छिक विषयमा पठनपाठन गराउन पाउने भए पनि उच्च शिक्षाका लागि कानूनी मान्यता छैन। नेपालमा अंग्रेजी भाषालाई मात्र विद्यालय शिक्षामा पठनपाठन गरिँदै आएको छ। अंग्रेजी भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय नभएर ग्लोबल भाषाको रूपमा मान्यता पाएपछि विद्यालयमा पठनपाठन हुँदै आएको हो।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चिनियाँ भाषा विषय पढ्ने विद्यार्थीका लागि पाठ्यक्रम नै पास गरेको छ। उनीहरूले ऐच्छिक विषयका रूपमा चिनियाँ भाषा पढ्न पाउँछन्। आधारभूत तहमा भने कुनै पनि भाषा पढाउने गरी पाठ्यक्रम भने पास नभएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहाल बताउँछन्।
Facebook Comments