नेपाल टेलिकममा हुवावेको रजगजः बिलिङ सिस्टमबाटै हराउँछ अर्बाैं रुपैयाँ

काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमको कार्यविधि नै परिवर्तन गरेर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सञ्चारसचिव वैकुण्ठ अर्यालको जोडबलमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बनेका सुनील पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपाल टेलिकमको प्रविधि र प्रणालीमा चिनियाँ कम्पनी हुवावे थप हावी भएको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमै रहेको बेला सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका पौडेलले निरन्तर चोर बाटोबाट टेलिकममा चिनियाँ कम्पनी र प्रविधि भित्र्याइरहेका छन्। टेलिकममा सूचना तथा प्रविधिसँग जोडिएका अर्बौंको ठेक्काको चलखेलमा हुवावेबाहेकका कम्पनीहरू प्राविधिक मूल्यांकनमै अयोग्य सूचीमा राख्ने गरेकाले अहिले टेलिकमका ग्राहकको फोनमा आउने तथा जाने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कल तथा एसएमएसको रेकर्ड राख्ने प्रविधि प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्ट सिस्टमसमेत चिनियाँको कब्जामा गएको छ।

चीनको विशाल प्रविधि कम्पनी हुवावेको उपकरण र प्रविधिसँग जोडिएको स्वार्थ समूहकै योजनामा २०७८ चैत २४ गते नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनेका सुनील पौडेलले टेलिकमको लाइन एक्सिन नेटवर्क अर्थात् कोर प्रणाली र पावर, प्रसारणसँगै रेडियो एक्सिस नेटवर्कसमेतमा हुवावेकै प्रविधि जडान गराएका छन्।

टेलिकमको सेवमार्फत हुने हरेक गतिविधिको व्यवस्थापन र भण्डारणसँगै फ्रिक्वेन्सी प्रसार प्रणाली हुवावे हावी हुँदा फोरजीको कोर नेटवर्क प्रणालीमा पनि चिनियाँ कम्पनी जेटटिईको एकाधिकार कायम छ।

टेलिकमको भ्वाइस कल डेटाको सेवा टुजी र थ्रीजी नेटवर्क पनि हुवावेको नियन्त्रणमा छ। यसको मर्मतको जिम्मा पनि हुवावेलाई नै दिइएको छ। अर्थात् टेलिकमको सबै डेटामा चिनियाँ कम्पनी हुवावेको मात्रै पहुँच र नियन्त्रण छ। समग्रमा टेलिकमको संवेदनशील प्रविधि एउटै कम्पनीको नियन्त्रणमा हुनु व्यावसायिक हिसाबले ठूलो जोखिम मानिन्छ। यसरी टेलिकमको सेवा र प्रविधिमा एक छत्र रजाइँ गरिरहेको यही समूहले फाइभजीका लागि वर्चश्व अरु बलियो बनाउन अहिले टेलिकमको अर्बौं खर्च हुने मल्टिब्यान्ड रेडियो उपकरण जडानको खेल चलिरहेको छ।

८ अर्ब बढीको ३ हजारभन्दा बढी बिटिएस उपकरण खरिद गरिँदै
नेपाल टेलिकमले अहिले बिटिएसमा टुजी, थ्रिजी र फोरजीका लागि फरक–फरक रेडियो उपकरण जडान गरिरहेको छ। तर अहिले सबै नेटवर्ककका लागि एउटै उपकरण जडान गर्ने भन्दै मल्टिब्यान्ड रेडियो रिमोट रेडियो युनिट जडानको चलखेल चलेको हो। भइरहेको र राम्ररी काम दिइरहेको प्रणाली फालेर ऊर्जा खपत कम गर्न भन्दै टेलिकमभित्रको स्वार्थ समूहले टेलिकमको बजेटमै मल्टिब्यान्ड रेडियो उपकरण खरिद शीर्षकमा अहिले करिब ७० करोड रुपैंया विनियोजन गराएको छ। जबकि, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६ सय मल्टिब्यान्ड रेडियो उपकरण जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फाईभजी सेवा भित्र्याउन चोर बाटोबाट सुरु गरिएको लगानी हो। त्यो पनि प्रोपराइटरीअन्तर्गत टेन्डर प्रक्रिया मै नगई खरिद गर्न खोजिएको छ।

एउटै कम्पनीको प्रविधिको वर्चश्वले गर्दा टेलिकमको व्यापारिक रणनीति असफल मात्र भएको छैन, टेलिकमको सेवा नै चरम जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ। खरिद प्रणालीका नाममा प्रविधिगत संवेदनशीलताको ख्यालै नगरी एउटै कम्पनीमाथि निर्भर भएकै कारण नेपाल टेलिकमको नेटवर्क पटक–पटक जाने गरेको छ। संवेदनशील प्रणालीमा एउटा कम्पनीको एकलौटी हुनु नहुने भन्दै विनियमावली संशोधनका लागि कर्मचारीले आवाज उठाइरहेका छन्। तर सुनुवाइ भएको छैन।

चाइनिज कम्पनी हुवावेले काठमाडाैंमा मात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रविधि सफल भएमा अहिले प्रयोगमा रहेका सबै उपकरण हटाइने छ र देशभर ३ हजारभन्दा बढी बिटिएस उपकरण खरिदमा टेलिकमको कम्तीमा ८ अर्ब रुपैयाँ हुवावेले लैजाने छ। किनकि टेलिकमसँग अर्को प्रतिश्पर्धी प्रविधि कम्पनी नै छैन।

विज्ञहरूका अनुसार यसरी एउटै कम्पनीको प्रविधिमा निर्भर हुँदा जुनसुकै बेला पूरै सेवा प्रभावित हुन सक्छ। तर टेलिकम व्यवस्थापनले सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका विषयमा कुनै सावधानी अपनाएको छैन। बरु हुवावेको प्रविधिमा मात्रै निर्भर भएर सेवा विस्तार गर्दा वा मर्मत गर्दा प्रतिस्पर्धी लागत छनौट गर्ने अवसर नेपाल टेलिकमले गुमाइरहेको छ।

अहिले हुवावेले जे भन्छ त्यही प्रविधि उसले तोकेको मूल्यमा जडान गर्नुपर्ने दबाब छ। हुवावेको यही ‘अनैतिक व्यापार’ रणनीतिको परिणाम नेपाल टेलिकमले हरेक महिना आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुमाउनुपरेको छ।

यसरी एउटै कम्पनीको प्रविधिको वर्चश्वले गर्दा टेलिकमको व्यापारिक रणनीति असफल मात्र भएको छैन, टेलिकमको सेवा नै चरम जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ। खरिद प्रणालीका नाममा प्रविधिगत संवेदनशीलताको ख्यालै नगरी एउटै कम्पनीमाथि निर्भर भएकै कारण नेपाल टेलिकमको नेटवर्क पटक–पटक जाने गरेको छ। संवेदनशील प्रणालीमा एउटा कम्पनीको एकलौटी हुनु नहुने भन्दै विनियमावली संशोधनका लागि कर्मचारीले आवाज उठाइरहेका छन्। तर सुनुवाइ भएको छैन।

यस्तै आवाज यसअघि फोरजीको टेन्डरको समयमा पनि उठेको हो। तर टेन्डर स्पेसिफिकेसन गरेर जेटटिईलाई मात्र दिइएको थियो।

टेलिकमलाई ‘रेड लाइन’ मा राख्ने अमेरिकी चेतावनी
अहिले टेलिकमको कोर र रेडियो नेटवर्कमा एउटा मात्रै कम्पनीको एकाधिकार रहेकाले ती प्रणालीमा आवश्यक सफ्टवेयर वा हार्डवेयर फेर्दा अथवा समस्या आउँदा दोस्रो कम्पनी भित्रन सक्ने अवस्था छैन। अपग्रेड तथा विस्तारमा पनि हुवावेले भनेअनुसारकै मूल्यमा स्थापित प्रणाली अनुकूलको सामान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनकि नेपाल टेलिकम हुवावेको बन्धनमा बाँधिइसकेको छ।

सामान्य क्षति हुँदा सेवा प्रभावित त हुन्छ नै गोपनीयताको प्रश्नसमेत उठ्छ। किनकि नेपाल टेलिकमको आन्तरिक सञ्चालनका सबै जानकारी हुवावेसँग रहेको छ र कोर, नेटवर्क तथा मर्मतसमेत हुवावेले हेर्छ। अर्थात् टेलिकम प्रयोगकर्ताको सबै डेटामा हुवावेको पहुँच छ। त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै भारत, अमेरिकालगायत मुलुकका कूटनीतिक नियोगले पटक–पटक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टममा यस्तो समस्या देखिँदा ग्राहकको खाताबाट स्वतः ब्यालेन्स तलमाथि हुने गरेको छ। यसरी कम्पनीको आम्दानी घटेको आन्तरिक गुनासोपछि, दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहसचिव गौरव गिरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै गठन गरेको हो। समितिले टेलिकमको आन्तरिक प्रणालीको मर्मतसम्भार र स्तरीकरणमा गम्भीर लापरबाही देखिएको निष्कर्ष निकाल्यो। तत्काल नयाँ स्वचालित बिलिङ सफ्टवेयर खरिद गर्न सिफारिस पनि गर्यो। टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नयाँ प्रणाली खरिद प्रक्रिया पनि थाले। तर अधिकारी बाहिरिएपछि नियमावली नै संशोधन गरेर सकारले सुनील पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनायो।

टेलिकमले चिनियाँ प्रविधि मात्रै प्रयोग गर्न थालेपछि अमेरिकाले टेलिकमलाई ‘रेड लाइन’ मा राख्ने चेतावनी नै दिइसकेको छ। यही चेतावनीका कारण नेपाल टेलिकमको फाइभजी परीक्षण पटक–पटक रोकिएको हो। फोरजी अपग्रेड गर्दा नै हुवावे भित्रिएकाले यहाँको सबै सूचना बेइजिङ पुगिसकेको अमेरिकी अधिकारीको आशंका छ। नेपालको डेटा सुरक्षामा अमेरिकाले जस्तै भारतले समेत प्रश्न उठाएको छ। कोर प्रणाली, नेटवर्क र मर्मतको जिम्मा फरक फरक कम्पनीसँग भएमा डेटा दुरुपयोगको जोखिम कम हुन्छ। यो अवस्थामा पनि हुवावेको एकलौटी प्रविधिमा निर्भर टेलिकम अहिले एसियन इन्फोबाहेकको विलिङ हार्डवेयर जडान गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर मर्मतकै लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर पनि टेलिकमले वार्षिक ३ अर्ब २० करोड नोक्सान व्यहोरिरहेको छ। जबकि एएमडोक इजराइल, सीएसजी अस्ट्रेलिया, आइबिएम युएसए, नेटक्रायकर युएसए र इरिक्सन फिनल्यान्डका एजेन्टजस्ता विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीले साढे ३ अर्ब रुपैयाँमा नयाँ बिलिङ सिस्टम जडान गरिदिने प्रस्ताव लिएर आएका छन्। तर टेलिकमभित्रका धमिराहरू चिनियाँ एकाधिकार तोड्न नदिन एक दशकदेखि टेलिकमको बिलिङ प्रणाली कब्जा गरेर बसेको चिनियाँ कम्पनी एसिएन इन्फोलाई नै संरक्षण गरेर बसेका छन्।

यसरी सिस्टमबाटै काटिन्छ ब्यालेन्स
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमसँग अहिले टेलिफोन सेवाका २ करोड १६ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन्। नेपाल टेलिकमले वार्षिक ३२ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको बिलिङ गर्छ। अर्थात कारोबार गर्छ। तर टेलिकमको सिस्टम पूरै चिनियाँ कम्पनी एसियन इन्फो र हुवावेको नियन्त्रणमा रहकाले नेपाली उपभोक्ता कसरी कति ठगिएका छन् भन्ने विस्तृत विवरण नेपाल टेलिकमसँग समेत छैन। विज्ञहरुका अनुसार, टेलिकमको पोस्टपेड ग्राहकबाट ‘रेन्टल शुल्क’ बापत उठाउने न्यूनतम शुल्क मिलान गराउने प्रणाली यो बीचमा धेरै पटक अवरुद्ध भएको छ। हरेक अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा हुने यस्तो ‘बिल रन’ सम्बन्धी प्राविधिक कामको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीको नियन्त्रणमा छ। तैपनि ‘बिल रन’ हुने समयमा नेपाल टेलिकमका पोस्टपेड फोन अवरुद्ध हुँदा टेलिकमका प्राविधिकले गाली खान्छन्। यसरी सिस्टम नै डाउन हुँदा कैयौं ग्राहकको ब्यालेन्स काटिन्छ। तैपनि नेपाल टेलिकम चिनियाँ ठेकदार कम्पनीको विकल्प खोज्न सक्ने अवस्थामा छैन।

टेलिकम पूरै एउटै कम्पनीको प्रविधिमा निर्भर छ। रिचार्ज गर्दा ब्यालेन्स नदेखाउने, पर्याप्त ब्यालेन्स भएकै अवस्थामा फोन काटिनेजस्ता चिनियाँ प्रविधिले सिर्जना गरिरहेको समस्याबारे टेलिकमका प्राविधिकलाई समेत पर्याप्त जानकारी हुँदैन।

टेलिकमको आन्तरिक प्रतिवेदनअनुसार पनि चार वर्षका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लागतमा मर्मतको जिम्मा लिएको उक्त कम्पनीको ‘आउटडेटेड बिलिङ सिस्टम’ बाट वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढीको चुहावट भइरहेको छ। विज्ञहरुका अनुसार बिलिङ प्रणालीमा १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म ‘भेरिएसन’ लाई सामान्य मानिन्छ। तर चिनियाँ कम्पनीले टेलिकममा १० प्रतिशतसम्म भेरिएसन देखाइरहेको छ। यो भेरियसन अनुसार दैनिक ९० लाखसम्म बिलिङ सिस्टमबाट गायब भइरहेको छ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टममा यस्तो समस्या देखिँदा ग्राहकको खाताबाट स्वतः ब्यालेन्स तलमाथि हुने गरेको छ। यसरी कम्पनीको आम्दानी घटेको आन्तरिक गुनासोपछि, दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहसचिव गौरव गिरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै गठन गरेको हो। समितिले टेलिकमको आन्तरिक प्रणालीको मर्मतसम्भार र स्तरीकरणमा गम्भीर लापरबाही देखिएको निष्कर्ष निकाल्यो। तत्काल नयाँ स्वचालित बिलिङ सफ्टवेयर खरिद गर्न सिफारिस पनि गर्यो। टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नयाँ प्रणाली खरिद प्रक्रिया पनि थाले। तर अधिकारी बाहिरिएपछि नियमावली नै संशोधन गरेर सकारले सुनील पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनायो। पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने बोर्ड बैठकको निर्णय नै रोकेर पुरानै सिस्टम मर्मत गर्ने भन्दै एसियन इन्फो कम्पनीसँग पुनः पाँच वर्षका लागि मर्मत सम्झौता भयो। चिनियाँ कम्पनी एसियन इन्फोको बदमासी त्यसपछि टेलिकमको बिलिङ सिस्टममा निरन्तर देखिएको छ। शतप्रतिशत बिलिङ गर्न नसक्ने पुरानो प्रविधिका कारण टेलिकमले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

Facebook Comments