आयल निगमले ८४ रुपैयाँमा किन्ने पेट्रोललाई उपभोक्ताले किन १४२ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ?

काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई साताभन्दा कम समयमा दोस्रो पटक बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। तर नेपाल आयल निगम अझै १५ दिनमा दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटामा रहने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताएका छन्।

‘मङ्गलवार रातिको मूल्य समायोजनपछि पनि हामीलाई पेट्रोलमा १३.२३ रुपैयाँ र डिजेलमा ११.१३ रुपैयाँ घाटा छ, ‘प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्। ‘देश बाहिरबाट किनेर ल्याउने यस्तो पदार्थको मूल्यलाई हामीले कहिलेसम्म रोकेर राख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।’ निगमका अधिकारीहरूले भविष्यमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन नै कठिन हुने गरी आफूहरू ऋणमा रहेको बताउने गरेका छन्।

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले व्यवस्थापकीय पाटोतर्फ नहेरीकन हरेक पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दा जनतालाई भार थप्ने गरेको बताउँछन्। निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा पछिल्ला मूल्यवृद्धि स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्गत गरिरहेको छ।

तर निगमले पहिलेदेखि नै लागतभन्दा कम मूल्यमा तेल बेचिरहेकाले उक्त प्रणाली लागु गर्दा समेत ‘सानो अंश मात्र समायोजन गर्ने गरेकोुले समस्या कायम रहेको बताउँदै आएको छ। त्यसमाथि खाना पकाउने ग्यासमा त्यस्तो प्रणाली लागु छैन र त्यसमै उसको घाटा सबैभन्दा उच्च छ।

निगमलाई प्रतिसिलिन्डर झन्डै ५६० रुपैयाँ घाटा हुँदा त्यसको मात्र कुल घाटा १५ दिनमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ पुग्ने गरेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ। मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने हालको मूल्यमा निगमलाई १५ दिनमा करिब २१ करोड रुपैयाँ फाइदा हुने गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दो क्रममा रहँदै अहिले प्रतिब्यारल ९१ डलर पुगेपछि विक्रेता भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ मूल्य सूचि प्राप्त गरेको निगमले जनाएको छ। प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘अमेरिकी डलरमा भुक्तानी हुने हुँदा यतिखेर बढेको डलरको भाउको असर समेत अहिले उपभोक्तासम्म पुगेको हो।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार भारतको रक्सौलरबरौनीमा मङ्गलवार ८४.३२ नेपाली रुपैयाँ पर्ने पेट्रोलको खरिद मूल्य काठमाडौंमा उपभोक्ताले खरिद गर्दा रु १४२ तिर्नुपर्छ। जसमा रु ५८.४८ सम्पूर्ण सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ। त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत-संहार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेटिन्छ।

स्वचालित प्रणालीमा जाँदा उपभोक्तामाथि उच्च मार पर्ने भन्दै मूल्य स्थिरीकरण कोषमा निगमले आफ्ना सबै विक्रीको १ प्रतिशत रकम जम्मा गर्छ। निगमको बिमासहित प्रशासनिक एवं विक्री खर्च र उसको प्राविधिक नोक्सानीका लागि थप १.७७ रुपैयाँ जोडिन्छ। रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी लागत ५.११ रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ।

‘पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान छैन। तर त्यसो हुँदा समेत हामीले जनतालाई १३.२३ रुपैयाँ सहुलियतमा पेट्रोल बेचिरहेका छौँ,’ उपाध्याय भन्छन्। भारतभन्दा झन्डै ३२ रुपैयाँ सस्तो रहेकाले तराईमा कालोबजारीको चुनौती रहने गरेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्। हाल डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १२५ रुपैयाँ छ।