देश संकटसँग जुझिरहेको बेला सरकार विलासी जीवनका लागि जिमखानादेखि गलैँचामा करोडौँ खर्च गर्दै

देश कोरोना भाइरसविरुद्ध संघर्षमा रहेको वेला सरकार विलासी जीवनका लागि जिमखानादेखि गलैँचा फेर्नको लागि करोडौँ खर्च गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

महँगा गाडी नकिन्ने भनेर बजेट फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले गलैँचा फेर्नकै लागि भने एक करोड खर्च गर्दै छ । तीन वर्षअघि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको भवनमा राखिएका गलैँचा फालेर कोठाहरू भव्य बनाउन थालिएको स्रोतको भनाइ छ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा गलैँचा मात्र होइन, शौचालयको सजावट पनि यही वेला हुन लागेको छ । बैठक र शौचालय भव्य बनाउन सरकारले दुईथरी टेन्डरमार्फत एक करोड ८४ लाखमा ठेक्का दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा हुन लागेको यो सजावट कोभिड सुरु हुनुअघिको होइन । यसका लागि ठेकेदार छनोट भएको सूचना १३ जेठ र १७ जेठमा सार्वजनिक गरिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले १३ जेठको सूचनाअनुसार एक करोड ५७ लाख र १७ जेठको सूचनाअनुसार २७ लाख रुपैँया खर्च गर्न थालेको हो ।

विभागअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले हिमालयन डेकोर तथा श्री विकोई(इन्द्रेणी(सुप्रिम जेभिईलाई दिने निर्णय गत ९ जेठमा गरेको हो । तीन वर्षअघि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको भवनमा यसरी पौने दुई करोड खर्च गर्न लागिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा महँगो गलैँचा राखेर देशको प्रतिष्ठा बढाउने योजनाकारहरूले जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठा कसरी बढ्छ भनेर भने ख्याल गरेको देखिएको छैन । नेपालको विकासमा आर्थिक सहयोग गर्ने नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुटी साइकल चढेर कार्यालय जान्छन्, क्रोएसियाकी राष्ट्रपति कोलिन्डा ग्राभर आफ्नो निवास आफैँ ‘पेन्ट’ गर्छिन् । यसो गर्दा प्रतिष्ठा उनीहरूको झन् बढेको छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण मितव्ययी हुने भनेर सरकारले आह्वान गरिरहेको वेला देशको सर्वोच्च सम्मानित निकायमा फजुल खर्च हुन लागेकोमा सरकारले कुनै टिप्पणी गरेको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारी भने लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघि नै प्रक्रिया टुंगो लागेकाले रद्द गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

त्यस्तै कोभिडविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको सरकारले अत्यावश्यकबाहेक खर्च नगर्न गत चैतमा नै निर्णय गरेको छ भने नीति तथा कार्यक्रममा पनि यही प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । तर, यही वेला सरकारले मन्त्रीनिवासमा अत्याधुनिक जिमखाना बनाउन पनि ८२ लाखको ठेक्का दिएको छ ।

लकडाउनकै समयमा राष्ट्रपति कार्यालयमा महँगो गलैचा फेर्न लागेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नै मन्त्रीहरूका लागि जिमखाना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमै जिमखाना बनाउन विभागले शनिबार न्यु केपी कन्स्ट्रक्सन नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । कम्पनीले ८२ लाख ८७ हजार ३२ रुपैयाँ ६ पैसामा यो काम सम्पन्न गर्नेछ ।

स्पोर्टस् तथा जिम मेसिनसहितको हेल्थ क्लब सञ्चालन गर्ने भवन भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसअघि नै निर्माण गरिसकेको छ । जिमका लागि केही सामान पहिले नै खरिद गरिसकिएको छ । थप सामानका लागि नयाँ ठेक्का प्रदान गरिएको हो ।

यही संकटको वेला सो कार्यालयले मन्त्रीनिवासमा रङरोगनको काम पनि गर्न लागेको छ । त्यसका लागि देवीस्थान निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्सलाई २८ लाख ५५ हजार नौ सय ५३ रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठमा संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘अब नेपालमा गरिबीकै कारण कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन, यो सरकारको प्रतिबद्धता हो ।’ तर, त्यसको चार दिन बित्न नपाउँदै सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–५, पथरी रामपुर टोलका मलर सदाले खान नपाएकै कारण ज्यान गुमाए ।

देशका अधिकाशं स्थानमा लकडाउनका कारण जनताहरू भोक भोकै बस्त बाध्य छन् तर सरकार विलासी जीवनका लागि जिमखानादेखि गलैँचामा करोडौँ खर्च गर्ने तयारी गरेपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ।

त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउनको लागि देशभर बनेका अधिकांश क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरीत रहेको छ। जसले संक्रमणबाट जोगाउने भन्दा फैलाउने तिर बढी सक्रिय रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

तर पनि सरकारले उनीहरूप्रति खासै वास्ता गरेको छैन। त्यस्तै कोरोना भाइरस बारे प्रधानमन्त्रीद्वारा बैशाख ७ गते सरकारी संचार माध्यममार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्तिका केही अंशले वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री जनताले भोगेका चरम कष्टप्रति कति असंवेदनशिल र बेखर छ भन्ने प्रष्ट गर्दछ।

हजारौंको संख्यामा गाँस बासको समस्याले पीडित नागरिकहरु कयौं दिन लगाएर हिडेरै घर जान बाध्य भएको परिस्थिति समेत सरकारी संयन्त्रलाई थाहै नहुनु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतको ठहर रहेको छ।

जनताका उक्त समस्यालाई संचार माध्यमहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदा समस्या समाधान तर्फ उन्मुख हुनुको साटो सो सम्बन्धि समाचार रहस्यमय ठानेकोप्रति सहमहामन्त्री महतले आपत्ति पनि जनाएका छन।