विधान महाधिवेशन : ओलीद्वारा प्रचण्ड, माधव नेपाल, कांग्रेस र मधेसवादी नेताको कटु आलोचना

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राणा शासन अन्त्यदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मका राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो पार्टीको ‘निर्णायक’ र ‘हस्तक्षेपकारी’ भूमिका रहेको बताएका छन्।

ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रवारदेखि सुरु भएको उक्त पार्टीको विधान महाधिवेशनमा आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्दै ओलीले यस्तो दाबी गरेका हुन्।

ओलीका भनाइमा नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा एमाले बन्नु अघिको उसको माउ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीदेखि अहिलेको एमालेको निकै प्रभावकारी भूमिका रहेको छ।

उनले २००७ सालको परिवर्तनको प्रसङ्ग उप्काउँदै भने, “दिल्ली सम्झौताले २००७ सालको आन्दोलनलाई बीचमै अवरुद्ध गर्‍यो। सम्झौतालाई स्वागत गरेर नेपाली कांग्रेस राणा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत देशभक्त शक्तिहरूले क्रान्तिलाई अघि बढाउने प्रयास गरे।”

“आन्दोलनको सहयात्री कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नेपाली कांग्रेसले प्रतिबन्ध लगायो तर पार्टीले विभिन्न वैधानिक मोर्चा र जनसङ्गठनका माध्यमबाट आन्दोलन जारी राख्यो।”

उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसै बेलादेखि संविधानसभाका लागि आन्दोलन गरेको र देशको हित विपरीतका कार्यविरुद्ध सङ्घर्ष जारी राखेको बताए।

ओलीले २०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।

उनले भने, “आन्दोलनलाई सामान्य सुधारमा सीमित राख्न चाहने नेपाली कांग्रेसको प्रयासलाई चिरेर पञ्चायती व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्न, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली सहितको संविधान निर्माण गर्न पार्टीले अग्रणी भूमिका खेल्यो।”

ओलीले त्यसपछि १२ बुँदे सहमतिदेखि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा समेत एमालेको “निर्णायक र हस्तक्षेपकारी” भूमिका खेलेको उल्लेख गरे।

प्रतिवेदन ओलीको, पढ्ने शङ्कर पोखरेल
उक्त महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पढ्न थालेका ओलीले केही क्षण मात्र पढ्न सकेका थिए।

उनले आफूलाई “रुघाखोकी लागेको र अस्वस्थताका कारण पूरै प्रतिवेदन पढ्न नसक्ने” बताए र नेता शङ्कर पोखरेललाई प्रतिवेदन पढ्न बोलाए।

त्यसपछि उनी मञ्चमा बसेर आफ्नै प्रतिवेदन सुनेका थिए।

प्रचण्डको र माधव नेपालको आलोचना
ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा विशेष गरी एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्दका आफ्ना सहयात्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कटु आलोचना गरेका छन्।

उनले प्रचण्डले “अवसरवादी र अनैतिक राजनीति गरेको” आरोप लगाएका छन्।

उनले पछिल्लो आम निर्वाचनपछिको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, “वाम गठबन्धन बनाएर हामीले चुनावमा उत्साहजनक परिणाम हासिल गर्‍यौँ। तर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट भने कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने र नेकपा एमालेलाई एक्लो पार्ने प्रयास भयो, जुन अवसरवाद र अनैतिक राजनीतिको भद्दा अभिव्यक्ति थियो।”

“मधेस केन्द्रित दलहरू संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन नहुने मान्यतामा उभिएपछि मात्रै प्रचण्डको बाध्यात्मक समर्थन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त भएको थियो।”

त्यस्तै आफ्ना दशकौँका अर्का सहयात्री नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई “कुण्ठा, निहित स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापमा ठूलो भूमिका खेलको” व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेका छन्।

ओलीको प्रतिवेदनमा अहिले पार्टी फुटे पनि “आगामी दिनमा पनि कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल कायम राख्ने” उल्लेख छ।

त्यस्तै समाजवाद पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य भएकाले त्यसकै बाटोमा पार्टी लागेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘संविधान निर्माणमा वैदेशिक हस्तक्षेप’
ओलीको प्रतिवेदनमा एमाले र माओवादीको एकीकरण ऐतिहासिक परिघटना भएको उल्लेख छ भने एमाले “कम्युनिस्ट पार्टीको विरासत बोकेको” पार्टी भएको पनि उल्लेख छ।

ओलीको प्रतिवेदनमा मधेसवादी दलका नेतामाथि पनि वैदेशिक हस्तक्षेप माग गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।

उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, “मधेस-केन्द्रित दलका कतिपय नेताहरूले संविधान निर्माणमा बाह्य हस्तक्षेपको माग गरे।”

त्यस्तै कांग्रेसले भारतीय नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी पनि भन्न नसकेको’ उल्लेख गरिएको छ।

ओलीको प्रतिवेदनमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्नेदेखि देशमा परिवर्तन ल्याउन खालका विकास निर्माणका काम भएको दाबी पनि गरिएको छ।

अदालतको आलोचना
ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा गत वर्ष पुसमा संसद् विघटन गरिएपछि नेपालमा “अदालत नै राजनीतिको शक्तिकेन्द्र जस्तो बनेको” आरोप लगाएका छन्।

उनले लेखेका छन्, “गएको असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने आदेश मात्रै जारी गरेन, शेरबहादुर देउवालाई समय तोकेरै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गर्‍यो।”

“सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ। यसबाट विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थका खातिर आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवम् द्वन्द्वको भुँवरीमा धकेल्ने प्रयास भएको छ।”

“फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ।”

एमालेको विधान महाधिवेशन के हो?
नेकपा एमालेका अनुसार पार्टीका विभिन्न नीतिहरूमाथि छलफल गर्न र नयाँ नीतिहरू निर्माणका लागि गरिएको महाधिवेशन नै विधान महाधिवेशन हो।

एमाले नेताहरूले नेतृत्व चयन गर्ने र नीति निर्माण गर्ने महाधिवेशनलाई छुट्ट्याएर गर्ने परिपाटी सुरु गर्न यो विधान महाधिवेशन गरिएको बताएका छन्।

शुक्रवार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले भनेका छन्, “मूल रूपमा भन्दा नीति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित रहोस् भन्ने हिसाबले अलग महाधिवेशनको महत्त्व छ।”

तर कतिपय एमालेकै नेताहरूले पनि विधान महाधिवेशन पनि नीति निर्माणभन्दा सीमित नेताहरूलाई ‘महान देखाउने प्रपञ्च’ जस्तो देखिएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

एमाले फुट्नुअघि माधव नेपाल समूहका नेता रहेका तर हाल एमालेमै रहेका नेता घनश्याम भुसालले उक्त अधिवेशनबारे विभिन्न कारण दिँदै शुक्रवार ईकान्तिपुर डटकमसँग भनेका छन्, “…. यसलाई अहिले शक्ति प्रदर्शनकै रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।”

छ हजार सहभागी
शुक्रवार सुरु भएको एमालेको उक्त महाधिवेशन तीन दिन चल्ने बताइएको छ।

महाधिवेशनमा देशभरिबाट एमालेका छ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएको बताइएको छ।

महाधिवेशनमा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनका अतिरिक्त महासचिव ईश्वर पोखरेलले सङ्गठनात्मक र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सङ्गठन विभागका तर्फबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने एमालेले जनाएको छ।

एमालेबाट माधव नेपाल समूह बाहिरिएर पार्टी फुटेपछि उक्त दलले गरेको यो सबैभन्दा ठूलो भेला हो।

यो महाधिवेशनमा पेस गरिने विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको अहिलेको संरचनामा केही हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको भन्ने खबरहरू पनि आइरहेका छन्।

एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ आगामी मङ्सिरमा हुने बताइएको छ।

कैयौँ विश्लेषकहरूले यो अधिवेशनलाई ओली र उनको समूहको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा पनि हेरेका छन्।