‘बजेटमा अर्थ मन्त्रालय हावी भयो, अनुशासन पनि तोडियो’

यतिखेर तीनै तहका सरकारका बजेट अफट्र्याक छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुँदा दिगो विकास लक्ष्य र राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ आवधिक योजनाका कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । बजेटमा अन्योल बढेको छ । परिणामतः देश अहिले खर्च अवरोधमा फसेको छ र सरकार बेखर्ची भएको छ । त्यसै पनि बजेट बढी राजनीतिक किचलोको घानमा परेको छ भने अर्कातर्फ बजेटको सिद्धान्त र अनिवार्य सर्तहरू भन्दा बाहिर गएर बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल बजेटका विषयमा टिप्पणी गर्दै पछिल्ला सरकारहरूले ल्याएको बजेट लहड, मनमौजी र सिद्धान्तविपरित भएको बताउँछन् । पोखरेलसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको संवादको सम्पादित अंश ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेट र कार्यक्रम कस्ता छन् ?

अलिकति आलोचनात्मक भएर कुरा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग चाहे प्रदेशको होस् वा सङ्घीय राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका आवधिक आयोजना हन्, तिनमा आधारित भएर बजेट बनाउने परम्परा चाहिँ धेरै टाढिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेर बनाउने बजेट अर्के बाटोमा हिँडिरहेको छ । किनभने हाम्रो दीर्घकालीन आवधिक योजना अथवा कुनै लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने, हाम्रा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता छन्, आफ्नै दस्तावेज छन्, आफ्नै रणनीति छन् तिनमा आधारित भएर बजेट प्रस्तुत गरिएको छैन । बजेट अफट्र्याक छ । बजेटमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ ।

बजेट वितरण गर्दा समानुपातिक हिसाबले नबाँड्ने जुन परम्परा देखियो त्यसले हाम्रा आवधिक योजनाहरू एउटा लाइनमा हिँडेका छन् । बजेट विनियोजन जसरी गरिएको छ, बजेटमा आयोजनाहरू जसरी तोकिएका छन्, तिनी ठ्याक्कै मिलेका छैनन् । त्यसमा मुख्य कारण चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले आवधिक योजनालाई त्यति राम्रोसँग ग्रहण गर्न सकेको देखिएको छैन ।

तथापि शिक्षामा लगानी गर्नुहुन्छ भने कति प्रतिशत साक्षरता दर बढाउने ? खानेपानी कति बढाउने ? त्यसमा आवधिक योजना पनि छन् । त्यो नभएको होइन । किनभने केही विकास गर्नुभयो भने कुनै न कुनै लक्ष्य भेट्टाएका हुन्छौँ । तर त्यो योजनाबद्ध गएको छैन । आगामी दिनमा पनि यही हिसाबले राजनीतिक अस्थिरता हुने र परिर्वतन भइरहने सरकारले पनि आवधिक योजनाभन्दा बाहिर गएर बजेट बनाउँछ । त्यो क्रम प्रदेशमा पनि देखिएको छ । त्यो हिसाबले हामीले योजना बनाउनुको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजनामा नै केन्द्रित भएर बजेट र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र त्यसलाई आयोगबाट पास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ, होइन र ?

पहिला पथ्र्यो, अहिले छैन । अहिले अर्थ मन्त्रालय हाबी भएको छ । ठूला ठूला आयोजना विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो रकम चाहिने खालका जुन आयोजना छन्, त्यो मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट त्यसको प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ ? लागत अनुसारको प्रतिफल छ कि छैन ? त्यसको स्रोतको व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा हेरिन्थ्यो त्यतिबेला । तर अहिले जथाभावी कार्यक्रम आइरहेका छन् । जस्तो रेलको प्रोजेक्ट आयो । त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले पछि राख्नुपर्ने हो । लहडमा ल्याइएको छ । तिनीहरू आवधिक योजनाले परिकल्पना गरेभन्दा अन्यत्रबाट थुप्रै योजना आएका छन् । यसले बजेट बनाउने अनुशासनलाई उल्लङ्घन गर्छ ।

आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट पनि सोहीअनुसार विनियोजन हुनुपर्ला । बजेट विनियोजन लक्ष्य प्राप्ति उन्मुख हुन सकेका छन् ?

म राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा सबैले प्रतिशतमा बजेट माग्दा १ सय ५७ प्रतिशत भयो । १ सय ५७ प्रतिशत बजेट त हुँदैन । प्रतिशतको कुराभन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता के हो ? लक्ष्य के हो ? हामीले कृषि क्षेत्र, फलफूल क्षेत्र, मासु तथा दूध आयात प्रतिस्थापन गर्नतर्फ लागौँ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्र हेरेर केही नीतिगत व्यवस्था गरौँ, त्यसले आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । यसले रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छ । सीप भएको काम गर्ने धैर्यता भएका श्रमिकहरू नेपालमा छैनन् । ४० हजार कमाउन अरबतिर गइरहनुभएको छ । त्यस्ताहरूलाई बजारले खोजेको र श्रमिकले चाहेको किसिमको सीप उपलब्ध गराऊँ । यो होइन कि सरकारको हाकिमले हाउस वाइरिङ यतिजनालाई भनेर त्यस्तो लक्ष्यले हुँदैन । पुतलीसडकको ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा भीड लाग्ने तर श्रम विभागमा मान्छे नआउने किन हो त ? क्वालिटी छैन । बजारको अध्ययन गरेको छैन । कर्मकाण्डी सीप विकासका कामले हुँदैन । त्यसकारण सीटीईभीटी लगायतका संस्थामा व्यापक विविधीकरण आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष परिर्वतन हुन सक्छ । बजारले कस्तो मान्छे मागेको छ र रोजगारीका अवसरहरू के कस्ता छन् ? त्यसबीच मिसम्याच (खिचडी प्रकारको) छ । त्यसकारण शिक्षा, सीप, बजार र सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । जनशक्ति नभइकन लगानी आउँदैन ।

राजनीतिक दलको नेतृत्व वा विधायकहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको आवधिक योजना र त्यसले अघि सारेको विकासको लक्ष्यलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको हो ?

संसद्मा पब्लिक विधेयक विरलै ल्याइएको छ । प्रखर विद्वानहरू, राजनीतिप्रति चासो राख्ने, देश विकासप्रति चासो राख्ने सांसदहरू प्नि हुनुहुन्छ । चाहे सरकारमा होस् चाहे प्रतिपक्षमा होस् तर पनि देशलाई रिफम गर्नुपर्ने, देशमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नयाँ नियम ल्याएर पद्धति प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने किसिमका पब्लिक विधेयकहरू हामीले देखेका छैनौँ । यस्ता अभ्यास अरू देशहरूमा देख्छौँ । सरकारले विधेयक ल्याउने, त्यसमा प्रतिपक्षले आलोचना अर्थात् सुधार राख्ने हिसाबले कर्मकाण्डी विधेयकहरु ल्याइएको छ । त्यसमा सांसदहरूको भूमिका ज्यादै कमजोर देखिएको छ । हामी विधायक भन्छौँ, विधायक भनेको त विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने हो । तर त्यसमा उहाँहरू साँच्चै भन्ने हो भने संसद्मा जानुभएका प्रतिनिधिहरू असफल हुनुभएको छ । यसले उहाँहरूको विषयवस्तुप्रतिको गाम्भिर्यता र क्षमता कति छ भन्ने देखाउँछ र कुुन गहिराइमा गएर देशले अहिले भोगिरहेका सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने यो उपाय हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले नबुझेको देखिन्छ ।

दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हाम्रो नभई विदेशीको एजेन्डा भन्ने बुझाइ व्यापक छ । संसदहरूमा पनि यसबारे बुझाइमा समानता छैन । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको विषय कसको एजेन्डा हो ? यसको बुझाइमा एक रूपता ल्याउने सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन ?

दिगो विकासको लक्ष्य यूएनले लिएको वा यूएनको होइन कि यूएन सबैको हो । यूएन कुनै राष्ट्रको होइन । हामी पनि त्यसमा हस्ताक्षरकर्ता छौँ । दिगो विकासको लक्ष्य लिँदा कुनै पनि राष्ट्रलाई बेफाइदा छैन । त्यसमा सबै किसिमको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसले सबैलाई नै फाइदा गर्ने हो । तर अहिलेको विकास गर्ने तौरतरिका, विकासको गति र स्वदेशी अर्थात् विदेशी लगानी ल्याउने गति र त्यसमा पनि कोरोना महामारीको असरले गर्दा दिगो विकासका धेरै लक्ष्यहरू २०३० सम्म हामी हासिल गर्न सक्तैनौँ । केही प्रतिशत मात्रै गरौँला । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि के के नीतिगत अप्ठ्याराहरू छन् ? जस्तै लगानीका लागि नीतिगत अप्ठ्याराहरू के के छन् ? हामीसँग लगानी बोर्ड छ । त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छैन । के–के नीतिगत र रणनीतिक औजारहरूको कमी भयो त लगानी बोर्डलाई ? त्यो गाम्भीर्यता बुझेर सरकार वा सांसदहरूले त्यस्तो किसिमको विधेयकको आवश्यकताको महसुस गर्ने, सरकारलाई दबाब दिने अथवा संसद्मा आएका विधेयकहरुहलाई सुधार गरेर लैजान सक्ने गरेर संसद्मा जानुभएका प्रतिनिधिहरूको भूमिका पनि देखिएको छैन । दिगो विकासको लक्ष्यलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । तर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले भने पनि, थुप्रै कार्यक्रम भए पनि लक्ष्य प्राप्ति गर्न के कस्तो कार्यान्वय र सुधार हुनुपर्छ, कस्तो नीति चाहिन्छ ? स्रोतहरू कहाँबाट जुटाउनुपर्छ ? तीनै तहका सरकारबीच कसरी समन्वय हुनुपर्छ ? अन्तरमन्त्रालय बीच समन्वय कसरी हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा सरकारी संयन्त्र र सांसदहरू गम्भीर भएको देखिएको छैन । त्यसैले हामीले गर्ने कर्मकाण्डी विकास, स्वतः हुने विकास अथवा कुनै राजनीतिक नेतृत्वले विशेष चासो राखेर गरेका केही गतिविधि छन् । ती गतिविधिहरू गर्दा १७ वटा लक्ष्यमध्ये कुनै न कुनै लक्ष्य त हासिल गर्न सक्छौँ । त्यसकारणले हाफाजाड्ली रूपले दिगो विकासका लक्ष्यका केही सूचकहरू हासिल गर्न सकौँला तर व्यवस्थित रूपमा योजनाबद्ध हिसाबले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने वातावरण, संस्कार र गति अहिले देखिएको छैन ।

विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि के भयो भने अनुकूल वातावरण बन्न सक्छ ?

राजनीतिक अस्थिरतालाई एकापट्टी राखेर नीतिगत स्थिरता चाहियो हामीलाई । जुनसुकै दल आए पनि हाम्रा नीतिहरू बारम्बार परिर्वतन हुनुभएन । हाम्रा प्रशासनिक संरचना पनि बारम्बार बिथोलिनु भएन । प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्यो । त्यसकारण सरकार मात्रै स्थिर भएर राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने हाम्रो मानसपटलमा छ, त्यो भन्दा पनि हामीलाई नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता लगायत विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले गरेको प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएका विषयमा समाञ्जस्य छैन । त्यसैले विद्यमान ऐन नै दिगो विकासमैत्री नभएको, छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने वा ३ सय ५० वटै ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयले संसदीय समितिभित्र प्रवेश पाएको छ । छुट्टै ऐनको आवश्यकता नै परेको हो ?

संविधानमा प्रस्तुत गरिएको भावना हो । संविधानले कुनै समयसीमा तोकेको छैन । संविधानले के निर्देश गरेको छ भने कोही मान्छे भोकले नमरोस् यो देशमा भनेर परिकल्पना गरेको हो । तर हामीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समयसीमा छ । त्यसकारण हामीले जबसम्म उत्पादन बढाउने गतिविधिमा वृद्धि गरिँदैन तबसम्म लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । संविधान संशोधनतिर नजाऔँ संविधानले त त निर्देश मात्रै गरेको हो । त्यसले कुनै समयसीमा तोकेको छैन । त्यो त हाम्रो आधारभूत दस्तावेज हो, जसको रिफ्रेन्समा हामीले ऐनहरू बनाउँछौँ । तर अहिले भएका ऐनहरूमा व्यापक संशोधन जरुरी छ । कहाँ कहाँ अप्ठ्यारा छन् । आवश्यकता र लक्ष्यअनुसार नीति तथा ऐनहरूमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

हामी ४०/४२ खर्बको अर्थतन्त्र लिएर हामी दिगो विकासका लक्ष्य सबै पूरा गर्छौं भनेर हुँदैन । कागजमा गरौँला तर व्यवहारमा त्यो ४०/४२ खर्बको अर्थतन्त्र कम्तीमा पनि सय खर्बभन्दा बढी ननाघ्दासम्म त हामीले प्रतिव्यक्ति आम्दानी नै बढाउन सक्तैनौँ । हुन त हाम्रा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमा ५ वर्षमा ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउँछौँ भन्नुहुन्छ । एक हजार डलरबाट ५ वर्षमा ५ हजार डलर हुने भनेको त मिराकल नै हो । हामीले पढेको अर्थशास्त्रको आधारभूत जानकारी अनुसार ७ वर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नुभयो भने बल्ल दोब्बर हुने हो आम्दानी । अथवा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्यो भने १० वर्षमा दोब्बर हुने हो । १ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई दोब्बर बनाउन ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ । यहाँ राजनीतिज्ञहरूले ५ वर्षको सरकार ५ वर्षमा ५ हजार डलर बनाइदिने भनेर भन्छन् । जनता पनि पत्याउँछन् । त्यसकारण जुनसुकै देशमा पनि लगानी कसरी बढाउनुहुन्छ ? राजस्व कसरी बढाउनुहुन्छ ? अन्तिममा गएर जनताको हातमा मर्यादित र स्वाभिमानी भएर कसरी आम्दानी बढाउनुहुन्छ ? त्यसैमा आधारित भएर आर्थिक गतिविधि बढ्ने हो । अनि बल्ल शिक्षामा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसकारण आइसोलेटेड रूपमा हेरेर दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये एउटा मात्रै आयामलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । त्यसले सबैभन्दा पहिला हामीले देशमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ । राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुनेगरी नीतिगत र प्रशासनिक वातावरण लगानी अनुकूल बनाऔँ । अनि बल्ल हामीले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ ।

बेरोजगारीको अन्त्य र मर्यादित रोजगारीको प्रत्याभूतिको सवालमा हामी कहाँ छौँ ?

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको शैक्षिक बेरोजगारीको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएर शिक्षा प्राप्त नगरेका मान्छेहरूलाई हामीले रोजगारी दिइरहेका छौँ । जबकि बजारमा श्रमिकको यति अभाव छ बङ्गलादेश र इन्डियाबाट आएर सडक बनाउने, धान रोप्ने काम भइरहेको छ । त्यो क्षेत्रमा श्रमिकहरूलाई ओरेन्टेसन (अनुशिक्षण) मात्रै चाहिएको छ । रोजगारी व्यापक रूपमा उपलब्ध छ । त्यसलाई विकासका गतिविधिसँग मिलाएर लैजान आवश्यक छ । त्यो श्रमलाई स्थानीय सरकारलाई समेत परिचालन गरेर व्यवस्थापन गर्यो भने नपढेको, साधारण अशिक्षित श्रमिकहरूलाई नेपालमा रोजगार व्यापक रूपमा छ । तर हामीलाई समस्या छ । मास्टर्स गरेको, बोटानिक लिएर मास्टर्स गरेको, हेल्थ एजुकेसन लिएर ब्याचलर गरेका मान्छेहरू चाहिँ अहिले बेरोजगार भइरहेका छन् ।

कोभिड महामारीले पारेको प्रभावबाट उत्पन्न जटिल अवस्थासँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारको स्रोतमाथिको पहुँच पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा अब कसरी विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ ?

पहिला त रिसोर्स अप्टिमाइज (स्रोत पहिचान र प्रयोग) गर्नुपर्यो । स्रोतमाथिको पहुँच बढाउनुपर्यो । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले जति पनि बजेटहरू बनाउनुहुन्छ, डुब्लिकेसन (दोहोरोपन) हटाउनुपर्यो । दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई अगाडि राखौँ र कुन लक्ष्य पूरा गर्न हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हुनसक्छ ? अहिलेको आवश्यकता के हो भनेर टार्गेटेड (लक्षित) हुनुपर्यो ।

सीप विकास, उत्पादन, लगानी बढाउनुको साथै सरकारी संयन्त्रको क्षमता बढाएर स्वास्थ्य र शिक्षाका संस्थाहरूको सेवाबाट जनता खुसी हुन् । त्यसले पनि लक्ष्य पूरा हुन्छ । अनि स्थानीय सरकारलाई पनि आफ्नो स्रोत परिचालनमा क्षमतावान् बनाउनुपर्यो । अहिले त उहाँहरू सरकारले दिएको बजेट बाँडेर बस्नुभएको छ । स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला लगायतको पहुँचका लागि स्रोतको आवश्यकता छ ।

केन्द्रको स्रोतलाई अप्टिमाइज गरौँ । डुब्लिकेसन नगरौँ । स्थानीय तहलाई पनि क्षमतावान् बनाएर नीति नियम सिकाएर स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न सिकाऔँ । त्यो भयो भने मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । केन्द्र सरकारले दिएको बजेटले मात्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्तैन । स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका लक्ष्य लिन सक्ने र ती पूरा गर्नका लागि आवश्यक समन्वय केन्द्र सरकारले गर्नुपर्नेमा सङ्घ मूकदर्शक भएर बसेको छ । केन्द्रले विकास निर्माणका काममा गाइडलाइन दिएर मापदण्ड बनाएर समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसैले बिना समन्वय सम्भव छैन । भएका नीतिगत अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गरौँ । सबै स्थानीय तह, प्रदेशलाई स्रोत पनि उपलब्ध गराऔँ । आफ्नै स्रोत परिचालनका लागि पनि नीतिगत र योजना विकास गर्ने सहयोग गर्दै त्यो संरचनामा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता पनि विकास गरौँ । सभार:रातोपाटी

Facebook Comments