काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट योङ्ग कम्युनिष्ट लीग नेपाल (वाइसीएल) संघीय सरकारका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले छुवाछुत तथा भेदभाव संस्थागत गर्न खोज्नु निन्दनीय भएको बताएको छ ।
आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वाइसीएलले २१ औँ शताब्दीमा केहि दिन अगाडी देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा नै जातको आधारमा कोठा नपाएकी सञ्चारकर्मी रुपा सुनारमाथि भएको विभेद प्रकरणमा पक्राउ परेकी घरधनी सरस्वती प्रधानलाई मन्त्री श्रेष्ठले ढाकछोप गरि भोट बैंकको रुपमा लिएर छुटाउने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएको छ ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा धारा २४ मा छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धको हकलाई सुनिश्चित गरेपनि यो व्यवस्थाको उपेक्षा गर्दै सरकारका मन्त्री नै छुवाछुत तथा भेदभाव जस्तो गम्भीर अपराधको आरोप लागेकी घरबेटीलाई शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरि छुटाउन जानुले सिँगो दलित समूदायको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नुका साथै सरकार नै दलित समुदायप्रति गैरजिम्मेवार बनेको वाइसीएलको ठहर छ ।
छुवाछुत तथा भेदभाव जस्तो जघन्य अपराध र अपराधकर्ममा संलग्नलाई भोट बैंकको रुपमा लिएर मन्त्री श्रेष्ठले गरेको हर्कत अत्यन्तै निन्दनीय र आधुनिक मानव सभ्यताविरुद्ध रहेकाले उनलाई तत्काल मन्त्रिपरिषद् सदस्यबाट बर्खास्त समेत वाइसीएलका अध्यक्ष राम प्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ र महासचिव सुवोधराज शेर्पालीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
