सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश मानेन : गुरुङ

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला नमानेको बताएका छन् । बुधबारको संसद बैठकमा प्रमुख सचेतक गुरुङले सर्वोच्चको फागुन ११ गतेको फैसलाबाट संसद् विघटन बदर भएपनि सरकारको मनस्थिति नबदलिएको बताए ।

सरकार फेरि पनि संसद् भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सोचमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार पुस ५ गतेकै मनस्थितमा छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेकै छैन । फेरि पनि संसद् भंग गरेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लैजाने मनस्थितिमा छ,’ उनले भने ।

संसद् पुनःस्थापना भए पछि सरकार स्वतः कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यो कुरा स्वीकार नगरेको उनको दाबी छ । ‘सरकार स्वतः काम चलाउ भइसक्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद पुनःस्थापना भएको हो। सरकारको पुनःस्थापना भएको होइन । सरकारले सदनलाई विजनेश दिएको छैन,’ उनले भने ।

‘सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ । दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा सय को उपधारा (२) आकर्षित हुने देखिन्छ ।’ उनले भने,‘त्यसमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्‍वासको मत लिनुपर्ने भनिएको छ ।’

तर, आज संसद् पुन:स्थापना भएको १८ दिन भइसकेको गुरुङले बताए । चैत २३ गते ३० दिन पुग्‍ने र त्यो दिनसम्म प्रधानमन्त्रीले नैतिकता भए विश्वासको मत लिनुपर्ने गुरुङको भनाइ छ ।