प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण पार्टी एकता गरेको जसपा नेपाल प्रधानमन्त्रीकै कारण विभाजनतिर!

गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भयो । दुई दलबीच एकीकरणसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल गठन भयो ।

वैशाख ११ गते राजपा नेपालका तर्फबाट महन्थ ठाकुर समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उपेन्द्र यादवले पार्टी एकतासम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पार्टी एकताका लागि लामो समयदेखि छलफल हुँदै आए पनि ती दल एक हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनलाई सहज तुल्याउने गरी अध्यादेश ल्याएसँगै रातारात पार्टी एकता भयो ।

पार्टी एकता भएको १० महिना बितिसक्दासमेत जसपा नेपालमा संगठन समायोजनका काम टुङ्गिन सकेको छैन । यहाँसम्म कि, संसदीय दलसमेत समायोजन हुन बाँकी छ । दल एउटै भइसके पनि संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक चयन हुन नसक्दा संसदीय दलका सम्बन्धमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ । यद्यपि मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले वरिष्ठताको आधारमा महन्थ ठाकुरलाई संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अहिलेसम्म साविककै अवस्थामा अर्थात्, राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीकै संसदीय दलका नेता, साविककै दलका प्रमुख सचेतकमार्फत दलका तर्फबाट संसदीय भूमिका निर्वाह हुँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वासको मत लिन आवश्यक पर्ने कम्तीमा १५ सांसद जुटाउन साविककै राजपा नेपालको साथ खोज्न थालेका छन् । किनकि, प्रतिनिधिसभामा राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीका १७–१७ सांसद रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग पछिल्लो समय साविक समाजवादी खेमाका नेतासँग राम्रो सम्बन्ध छैन । त्यसैले उनले सत्ता साझेदारीका लागि साविककै राजपा नेपालका नेताहरुसँग निकट सम्बन्ध बनाइरहेका छन् । संसदीय दल समायोजन नभएका कारण राजपा नेपालका सांसदलाई जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट ह्विप लाग्न नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर गत वैशाखमा मात्र पार्टी एकता भएको र संसदीय दलदेखि केन्द्रीय कमिटीमा समेत समान उपस्थिति रहेका कारण राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी साविककै अवस्थामा फर्कन त्यति ठुलो समस्या देखिँदैन ।

१७ सांसद रहेको राजपा नेपालले साथ दिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार कायमै रहन्छ । सत्ता साझेदार बनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा नेपालका राजनीतिक मुद्दा समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने, सांसद रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रतिवद्धता जनाउने, राजपा नेपाललाई उपसभामुख दिने, सरकारमा पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा सात मन्त्रालय दिन सक्छन् । उल्लेखनीय छ, वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्रका सात सदस्य मन्त्रीका रुपमा छन् । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उनीहरु सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । हाल माओवादी केन्द्रका नेताहरु मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिएपछि रिक्त हुने सात मन्त्रालयमा राजपा नेपालका नेतालाई प्रधानमन्त्रीले भित्र्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएकै कारण गत वैशाखमा पार्टी एकता भएको जसपा नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताका लागि देखाएको ‘ललिपप’ कै कारण विभाजन आएमा आश्चर्य मानिरहनु नपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।