पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा दलहरू के गर्दैछन्?

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिएपछि त्यसको पहिलो अधिवेशन आइतवार दिउँसो शुरू हुँदैछ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई फागुन ११ गते बदर गर्दै अदालतले १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएपछि पाँच दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैठक आह्वान गरेकी थिइन्।

परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नै रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समूहको शनिवार संसदीय दलको बैठक सपन्न गरेको छ।

दलीय गतिविधि
बैठकमा ९१ जना प्रतिनिधिसभा सांसद उपस्थित भएको बैठकपछि बताइएको छ।

“अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि, जे पाए पनि, मेरो विचारमा अहिले सरकार जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यो अवस्थामा पास हुने कुरै छैन,” राष्ट्रिय सभाका ओली पक्षका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई बैठकपछि भने।

“अलिकति नेता र अलिकति कार्यकर्ता अर्को हिसाबले हिँडिरहनु भएको छ तर नेकपा, हाम्रो संसदीय दल र हाम्रो सरकार सङ्गठित भएर हिँडिरहेको छ।”

नेपाली काँग्रेसले यसै साता पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी र संसदीय दलको गरी दुईवटा बैठकमा विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गरिसकेको नेताले बताएका छन्।

व्यावहारिक रूपमा दुई समूहमा विभाजित भइसके पनि कानुनी रूपमा नेकपा एउटै रहेको पृष्ठभूमिमा कुन पक्षलाई सघाउने भन्नेबारे काँग्रेस मौन नै छ।

“पुनर्स्थापित संसद्‌को बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिको अलमलबारे एउटा उचित बाटो पहिल्याउने स्वाभाविक छ। तिनै सन्दर्भमा हामीले उचित समयमा निर्णय गर्नेछौँ,” कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने।

“अहिले हामीले संसदीय दलमा रहेका तथा पार्टी केन्द्रमा रहेका साथीहरूको भावनालाई टिपोट गर्ने काम गरिरहेका छौँ र त्यहीँ बमोजिम एउटा निर्णयमा पुग्छौँ।”

नेकपाको प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहले शुक्रवार संसदीय दलका नेतामा प्रचण्डलाई ‘सर्वसम्मति’ले चयन गरेको थियो।

सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कुन दलको, नेता नेकपा संसदीयको नेता आफू भएको’ भन्दै प्रचण्ड-नेपाल समूह लक्षित व्यङ्ग्य गरेका थिए।

तर उक्त दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए उनीविरुद्ध संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।

जसपाको रणनीति
“संसद्‌मा विकल्प नै दिन सक्दैनन् भनेर उहाँ [प्रधानमन्त्री] ले जुन भनिरहनुभएको छ त्यसलाई पनि सन्देश दिने गरी केही गर्न सकिन्छ कि भन्नेबारे हामी छलफलमा छौँ। आज [शनिवार] साँझसम्म केही टुङ्गो लाग्ला,” प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता विष्णु रिजालले भने।

प्रचण्ड-नेपाल समूहले हालै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिसँग छलफल गरेको थियो।

नेकपाका दुई समूह र नेपाली काँग्रेसले पार्टीका विभिन्न निकायको बैठक बोलाएर पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमबारे छलफल गरिसके पनि यो बीचमा जसपाले कुनै निकायको बैठक नबोलाएको नेता मनिष सुमन बताउँछन्।

“संसद्‌ पुनर्स्थापनापछि आजको मितिसम्म जनता समाजवादी पार्टीको न संसदीय दलको, न कार्यकारिणी समितिको, न अरू कुनै निकायको बैठक बोलाइएको छ,” कार्यकारिणी समिति सदस्य सुमनले थपे।

“अहिले नेताहरूले दिइरहेका बयान स्वविवेकले दिएका हुन्। पार्टीको कुनै संस्थागत बैठक भएको छैन।”

जसपाले अहिलेसम्म कुनै निर्णय किन नलिएको भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, “हामी नेकपाको आधिकारिता विवादको अन्त्य र नेपाली काँग्रेसको निर्णयलाई पर्खिरहेका छौँ।”

“त्यसपछि एउटा स्पष्ट मार्गचित्र आउने होला। भोलिको प्रतिनिधिसभा बैठक औपचारिकतामा त सक्ने होला,” सुमनले थपे।

नेकपाका दुई समूहबीच आधिकारिकताको विवाद चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतले ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नामको विषयमा दायर रिट निवेदनमाथि आइतवार फैसला सुनाउँदैछ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्तारूढ नेकपाभित्र जारी विवादलाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने जानकारहरू बताउँछन्। बीबीसी नेपलीबाट

Facebook Comments