अम्लीय जातका फलफूल निर्यात गर्न चीनले अनुमति दिएन

काठमाडौं । नेपालबाट चीनमा अम्लीय जातका फलफूल निर्यात गर्न चीन सरकारले अनुमति नदिएपछि नेपाल सरकारको योजना रोकिएको छ ।

गतवर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र चीनको कृषि विभागबीच सुन्तलालगायत अम्लीय जातका फलपूmलहरू चीन निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो ।

पछिल्लो समय विश्वका अन्य विभिन्न देशसँगै चीनमा पनि नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएपछि सावधानीका लागि चीन सरकार उक्त सम्झौता कार्यान्वयनबाट पछि हटेको बताइएको छ। यसअघि मन्त्रालयले सुन्तलालगायत फलफूल निर्यातको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेकाले माघको दोस्रो सातातिर निर्यात थाल्ने बताएको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुन्तलाजात बाली विकास कार्यक्रम र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लगायत निकायले निर्यातका लागी सम्पूर्ण तयारी गरिसकेपछि सुरक्षा जोखिमको कारण देखाउँदै तत्कालका लागि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकिने आशयको पत्र चीन सरकारले पठाएपछि यसै वर्ष फलफूल निर्यात गर्ने नेपालको योजना असफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो सम्पूर्ण तयारी हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ पक्षकै कारण यस वर्ष निर्यातको योजना पूरा भएन अब अर्को सिजनका फलफूल सहज रूपमा निर्यात हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं,’ उनले भने । सुन्तला र जुनार सुपरजोन भएका जिल्लाका किसानहरूले चीन निर्यात गर्ने आशामा आफूले उत्पादन गरेका फलफूल आन्तरिक बजारमा बेचेका थिएनन् । चीन सरकारले निर्यातका लागि अनुमति नदिएपछि किसानहरूले हाल आन्तरिक बजारमा नै सुन्तला र जुनार विक्री गर्न थालेका छन् ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि जुनार सुपरजोन लागू भएपछि जुनार खेती गर्ने किसानहरूको संख्या बढेको छ । विशेषगरी यी जातका फलफूलहरू नेपालका पहाडी जिल्लाहरू रामेछाप, सिन्धुली, डोटी, डँडेलधुरा, बैतडी, ओखलढुङ्गा, लमजुङ, धनकुटा, पाल्पालगायत जिल्लामा उत्पादन गर्ने गरिन्छ ।

राष्ट्रिय सुन्तला जात बाली विकास कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक १ लाख ७७ हजार मेट्रिकटन सुन्तला, ३९ हजार, ५ सय मेट्रिकटन कागती र ४३ हजार मेट्रिकटन जुनार उत्पादन हुने गर्छ । नेपालका करीब ५६ जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल उत्पादन हुने भए पनि व्यावसायिक रूपमा ४४ जिल्लामा मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले कुल मागको ८० प्रतिशत बजार धान्ने गर्छ भने बाँकी २० प्रतिशत अन्य विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्ने गरिन्छ । साभार अार्थिक अभियान

Facebook Comments