काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ । आइतबार रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट बहस सकिएसँगै आजदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुन लागेको हो।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासले दिएको १२ घण्टाको सीमा सकिएसंगै हिजोको वहस पनि टुंगिएको हो । इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबारदेखि नियमित बहस शुरु भएको हो ।
निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत बनेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र धारा ७६ (३) को विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् ।
यस्तै धारा ७६ (३) अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यो मत नलिनु भनेको संविधानको अवमूल्यन हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरु गर्नु प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण भएको कानून व्यवसायीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अन्तर्गत दाबी पेश गरिसकेपछि अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए । आज शुरु हुने सरकार पक्षको वहसका लागि इजलासले १५ घण्टाको समय दिएको छ ।
