काठमाडौं । प्रदेशमा समायोजन भएका अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका राजस्व समूहका १४ उपसचिवलाई अर्थमन्त्रालयले हाजिर गराउने भएको छ । १४ उपसचिवको प्रदेशमा भएको समायोजन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले बदर गरेको छ ।
२०७५ फागुनमा समायोजन भई प्रदेशमा सरुवा भएका १४ उपसचिवले संघमै दरबन्दी कायम हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशमा नखटाउनू, जहाँ जहाँ कार्यरत छन्, त्यहीँ काम दिनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
२ बर्षसम्म अन्तरिम आदेशकै आधारमा जहाँ जहाँ थिए, त्यहीँ कार्यरत रहेका ती १४ उपसचिवलाई सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ६ महिनाअघि नै समायोजन संशोधन गरी संघमै ल्याउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले रोकेका कारण उनीहरुको समायोजन संशोधन हुन सकेको थिएन ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले यसअघिका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उनीहरूको समायोजन संशोधन गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर हालैको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनीहरुको समायोजन संशोधन गरिदिएको छ । र, १४ जना उपसचिवहरु प्रदेशबाट रमाना लिएर १–२ दिनभित्रै अर्थमन्त्रालयमा हाजिर हुँदैछन् ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले १४ उपसचिवलाई हाजिर गराइनसकिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने–‘प्रदेशबाट रमाना लिएर आउने क्रममा छन् । हाजिर हुँदै होलान् ।’
तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन गर्दा राजस्व समूहका १४ उपसचिव प्रदेशमा परेका थिए । प्रदेशमा खटिएकामध्ये शक्तिशाली उपसचिवहरुले अर्थमन्त्रालयमा पहुँच पुर्याएर भैरहवा, केरुङ भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुको सरुवा नै रोक्दैआएका छन् । भदौमा हुने सरुवा पनि उनीहरुकै कारण रोकिएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
प्रदेशमा गरिएको समायोजनमा नगएका राजस्व समूहका उपसचिवहरूमा किशोर बर्तौला, जनार्दन पौडेल, घनश्याम पन्थी, अर्जुनकुमार न्यौपाने, राजेन्द्रप्रसाद चुडाल, दिलिप केसी, हरिहर पौडेल, ध्रुवप्रसाद पाण्डे, नवराज अर्याल, निरन भट्टराई, सुदिशकुमार अर्याल, तिलकबहादुर खड्का, गजेन्द्रप्रसाद यादव र दिनेश पाण्डे रहेका छन् । यीमध्ये राजेन्द्र चुडाल र निरन भट्टराईले आकर्षक भन्सार वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय ताकेका छन् ।
Facebook Comments