कांग्रेसको प्रश्‍न : खाडीका श्रमिक ‘वर्ग शत्रु’ हुन् प्रधानमन्त्रीज्यू ?

काठमाडौँ — सरकारले चार्टर फ्लाइटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्चको भारी बोकाएर श्रमिकको पीडामाथि पीडा थपेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरी श्रमिकलाई झन् पीडा थप्ने काम गरेको बताएका हुन् ।

शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गएको असार १ गते सोमबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परि नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएन । आदेशको दुई महिनापछि पुन: महँगो चार्टर फ्लाइटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गरेर श्रमिकको पीडामाथि पीडा सरकारले थप्न लागेको समाचारले नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर तुल्याएको छ ।’
६ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महँगो टिकट खरिद गर भन्नु न्यायोचित नभएको पनि कांग्रेसले बताएको छ । ‘सरकारको यो निर्णय सर्वोच्चको असार १ को नि:शुल्क उद्धार गर भन्ने आदेशको उल्लंघन र अदालतको मानहानी हो कि होइन प्रधानमन्त्रीज्यू ?,’ प्रवक्ता शर्माले प्रश्न गरेका छन् ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले दिनमा केवल ३ वटा उद्धार उडानको अनुमति दिएकाले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्धित गरिएका कतिपय देशका नेपाली श्रमिक नेपाल आइपुग्न महिनौं लाग्ने पनि शर्माले बताएका छन् । ‘उद्धनरको यो कछुवा गतिभित्र विदेशका अन्य देशमा पनि पीडामा रहेका नेपालीको पीडा बुझ्ने हृदय विल्कुलै देखिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

श्रमिकलाई ‘चार्टर उडानको महँगो टिकट, होटल क्वारेन्टाइनको खर्च, पीसीआर परीक्षणको खर्च र गाउँ पुग्ने यातायात खर्च पनि आफै बेहोर्नू’ भन्ने सरकारको निर्णय न्यायोचित नभएको कांग्रेसको भनाइ छ । ‘अनुकुल अवस्थामा देशमा रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका अन्नदातालाई प्रतिकूल बेलामा सरकार किन गर्दैछ ‘वर्ग शत्रु’ को ब्यवहार ?’

रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकममार्फत हवाई टिकट व्यवस्था गरेर नि:शुल्क उद्वार गर्न कांग्रेसले सरकारसमक्ष पुन: माग गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश पालना गरी सरकारी खर्चमै क्वारेन्टाइन, पीसीआर परिक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।