अन्तत: चीनद्वारा हङकङ सुरक्षा कानून पारित

अन्तत: चीनले हङ्‌कङको सुरक्षाव्यवस्था परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको एउटा विवादास्पद कानुन पारित गरेको छ। चीनले हङकङमाथि थप शक्तिको अभ्यास गर्न सक्ने गरी नयाँ सुरक्षा कानून पारित गरेको हाे ।

अघिल्लो महिना चीनले पृथक्तावाद, राष्ट्रविप्लव, आतंकवाद वा विदेशी शक्तिसँगको साँठगाँठलाई फौजदारी अपराध बनाउने बताएको थियो । आलोचकहरूले यस नयाँ कानूनबाट हङकङको पहिचानमा थप जोखिम आउने बताएका छन् ।

यसले हङकङको न्यायिक स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गर्ने र शहरको अद्वितीय स्वतन्त्रतालाई नष्ट गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बेलायतको नियन्त्रणमा रहेको हङकङलाई सन् १९९७ मा चीनलाई फर्काइएको थियो तर त्यसको ५० वर्षसम्म हङकङले विशेष अधिकार पाउने प्रत्याभूति दिइएको थियो ।

चीनले यो कानून अशान्ति र अस्थिरता रोक्नका लागि आवश्यक रहेको बताएको छ र यसप्रतिको आलोचनालाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप भनेको छ ।

चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी कमिटीको एक सत्रमा यसलाई सर्वसम्मतिले पारित गरिएको बताइएको छ ।

यसलाई हङकङको कानून किताबमा समावेश गरिने बताइएको छ । भोलि बेलायतबाट हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको २३औं वार्षिकोत्सव परेको छ ।

हङकङमा एक नयाँ कार्यालय खोलेर राष्ट्रिय सुरक्षाका केसहरू हेरिनेछन् तर यसले हङकङका विद्यालयमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी शिक्षामाथि निगरानी गर्ने शक्ति समेत पाएको छ ।

यसका साथै हङकङले यो कानून कार्यान्वयन गर्न आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग पनि गठन गर्नुपर्ने हुन्छ र आयोगमा बेइजिङबाट नियुक्त सल्लाहकार राख्ने प्रावधान छ ।

बेइजिङले यो कानूनलाई व्याख्या गर्ने शक्ति राख्छ । यो कानून हङकङको कुनै कानूनसँग बाझिएमा बेइजिङको कानून नै लागू हुन्छ ।