बिटक्वाइन धन्दा : प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई यसरी जाेगाइयाे!

काठमाडौं । पछिल्लाे समय प्रविधिकाे विकासले तिब्रता पाएपछि यसले अवैध काम बढेका छन्। अमेरिका लगायत अन्य मुलुकमा बिटक्वाइनकाे काराेबार खुला भएपनि नेपालमा भने गैर कानूनी मानिएकाे छ। बिटक्वाइन कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिएको ई-सेवालाई सरकारी निकायको मिलेमतोमा अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिएको विभिन्न प्रमाणले खुलासा भएकाे छ।

राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी ठहर्‍याएको बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई-सेवाबाट भएको खुल्दाखुल्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंले आरोपी ई-सेवालाई जोगाएकाे समाचार विभिन्न अाएका छन्।

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण र आरोपीहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई-सेवामार्फत् भएको देखिएको थियो। तर बिटक्वाइन धन्दाको अवैध कारोबारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकायले एफवान सफ्टले सञ्चालन गरेको डिजिटल भुक्तानी माध्यम ई-सेवाकै कर्मचारीलाई सरकारी साक्षी राखेर उन्मुक्ति दिए। त्यसरी सरकारी साक्षी भएका व्यक्ति हुन् एफवान सफ्ट इन्टरनेशनलले सञ्चालन गरेको ई-सेवाकै कार्यकारी निर्देशक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ असगर अली।

अपराधको प्रकृति र प्राप्त प्रमाणले अलीसमेत यो अपराधको अनुसन्धानमा जोडिन्छन्। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई नै सरकारी साक्षी राखेको छ। अनुसन्धानको प्रक्रियाअनुसार अवैध आर्थिक कारोबारको भुक्तानी पक्षमा जोडिने कम्पनी र सो काममा संलग्न देखिएका कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने हो। तर बिटक्वाइनको अनुसन्धान र अभियोजनमा यस्तो देखिएन।

नेपाल लाइभलाई प्राप्त डकुमेन्टमा प्रहरीको अनुसन्धानदेखि अदालतसम्म असगर अलीलाई सूचना प्रविधि विज्ञका भन्दै सरकारी साक्षीका रूपमा बयान गराइएको छ। सरकारवादी मुद्दामा सरकारी साक्षी बसेका व्यक्तिको जिम्मेवारी सरकारी पक्षलाई बलियो बनाउने हुन्छ। तर उनको बयान ई-सेवालाई यो प्रकरणबाट जोगाउन मात्र भएको देखिन्छ।

नेपाल लाइभलाई प्राप्त डकुमेन्टमा २०७५ भदौ २० गते असगर अली काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर सरकारी साक्षीका रुपमा बयान दिएका छन्। तत्कालीन न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको इजलाससमक्ष सरकारी साक्षी भन्दै उनले ई-सेवालाई उन्मुक्ति मिल्ने गरी बयान दिएका थिए। अदालतसमक्ष उपस्थित भएर सरकारी साक्षी बन्दा उनी प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी विज्ञ नै थिए। बयान फारममा उल्लेख गर्नुपर्ने पेसामा उनले ‘प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि विज्ञको रूपमा रहेको छु’ लेखेका छन्।

उनले बिटक्वाइन कारोबारको आर्थिक गतिविधि गरेको बयान दिएका प्रतिवादीहरूको भनाइविपरीत साक्षीका रूपमा बयान दिएका थिए। सरकारी साक्षीकै बयानले ई-सेवालाई नसमेटेपछि गम्भीर आर्थिक अपराधमा ई-सेवाले उन्मुक्ति पाउन सहज हुने देखिन्छ।