‘सरकारलाई खर्च धान्न गाह्रो भयाे’

काठमाडौं । संसद्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेकोे बताएपछि आर्थिक क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खलबलिएका बेला अर्थमन्त्रीबाट उक्त कुरा आएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको अनुमानसहित तरङ उत्पन्न भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारलाई अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न कठिन भइरहेको बताएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै सरकारलाई के साँच्चै खर्च धान्न समस्या भएको हो कि, सरकार यो तथ्य सार्वजनिक गरेर अरू कुनै अभिष्ट पूरा गर्ने दाउमा लागेको छ, भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण गर्न थालिएको हो ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार अहिले सरकारलाई अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न मासिक ४० अर्ब रुपियाँको खाँचो रहेकोमा हाल भन्सारबाट करिब १५ अर्ब रुपियाँ मात्रै जोहो हुँदै आएको छ । सरकारलाई अहिले मासिक करिब २५ अर्ब रुपियाँ नगद अभाव भइरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइबाट बुझिन्छ । लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा अप्ठ्यारो परेको भए पनि अहिले नै गम्भीर समस्या भने नदेखिएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दा जुन तथ्यहरू सार्वजनिक गरिएका छन् । ती तथ्यहरूका आधारमा सरकारलाई अहिले नै ठूलो समस्या छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उहनले भने–‘सरकारले कि ती तथ्यहरू गलत छन् भन्नुप¥यो, होइन भने अर्थमन्त्रीले संसद्मा त्यसरी रोईकराई गर्ने स्थिति छैन । हो, तत्कालको खर्च धान्नका लागि केही समस्या भए भन्सार राजस्व असुलीमा ध्यान सकिन्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन, निजी क्षेत्रबाट आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ ।’

‘अर्थमन्त्रीले जसरी संसद्मा अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको संकेत गर्दै प्रस्तुत हुनुभयो, यसले उहाँ आफैंले २० दिनअघि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट नै असफल हुन सक्ने संकेत गर्छ’, डा. पोखरेलले भने– ‘तीन साताअघि बजेट प्रस्तुत गर्दा पेस गरेका तथ्यहरूले त त्यो बोल्दैन । बजेट बनाउने बेला र अहिलेको स्थितिमा खासै भिन्नता आएको छैन । यदि, त्यो हो भने बजेटका कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।’

सरकार अहिलले जसरी आत्तिएको जस्तो देखिएको छ, यस्तो स्थितिमा सरकारको ढुकुटीमा रहेको सुन बेच्नुपर्ने बेला आयो भन्ने संकेत देखिएको औंल्याउँदै डा. पोखरेलले भने– ‘यथास्थितिमा पनि अझै तीन÷चार महिना त्यो अवस्था आउने छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । अर्थमन्त्री किन आत्तिनुभयो कुन्नी ?, उहाँजस्तो अनभुवी व्यक्ति यसरी आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति त देखिँदैन ।’

कतिपयले अर्थमन्त्रीको उक्त भनाइलाई कर असुलीलाई कडाइ गर्नका निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने र विभिन्न कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्न बहाना खोजिएको हो भन्ने पनि अर्थाएका छन् । यसमा केही हदसम्म सत्यता भेट्न सकिन्छ, कर असुलीका सन्दर्भमा सरकारले गरेको ताकेतालाई व्यवसायीले चुनौती दिँदै आएका छन् । यसमा अदालतको फैसलासमेत सरकारको विपक्षमा आएको छ । अहिले ताकेता गरेको खण्डमा पछिका दिनमा सहज हुन्छ भन्ने सोच पनि हुन सक्छ ।

अर्थमन्त्रीले पनि विभिन्न कोषमा रहेको रकम तान्नका लागि नियम खुकुलो बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएको छ । यो केही हदसम्म सकारात्मक रहेको डा. पोखरेलको भनाइ छ । उहाँले त्यस्ता कोषको रकम चलाउनका निम्ति ‘बेसिक नम्स्’ छन् । जथाभावी खर्च गर्न हुँदैन, सापटी लिए पनि फिर्ता गर्ने चलन कम छ । त्यो रकमलाई ‘बरोइङ’ गर्न सकिने पोखरेलले बताए ।

सरकार आफैंले देखाएका तथ्यहरूसँग मेल नखाने गरी अहिले प्रस्तुत हुँदा सरकार वर्षौंदेखि नचलाइराखेका कोषको साँचो खोल्न चाहान्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर, त्यो राम्रो कुरा भने नभएको डा. पोखरेल बताउनुहुन्छ । सरकारलाई खर्च गर्ने रकम अभाव हुँदै गएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले दाबी गरे।

सरकारले तिर्दै जानुपर्ने, आयस्रोत घटेपछि रकमको अभाव त हुने नै भयो तयसमा सरकारले तिर्नुपर्ने कति छ, आउनुपर्ने रकम कति छ त भन्ने प्रश्नमा खत्रीले आफूसँग ठ्याक्कै तथ्यांक नरहेको बताए। नेपाल समाचार पत्रबाट