चर्को हवाई शुल्कले कामदार मारमा, नेपाल फर्किन एक लाख १५ हजारसम्म तिर्न वाध्य

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा कामदार सास्तीमा परेका छन्। सरकारले कुनै दायित्व लिन नमान्दा स्वदेश फर्किन कामदारले एक लाख १५ हजार भन्दा बढी खर्च गर्न वाध्य भएका हुन्।

खासगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा महिनौंदेखि रोजगारी गुमाएर खान र बस्नसमेत धौ धौ परेका कामदारलाई सरकारले जबर्जस्ती महँगो शुल्क तिर्न वाध्य बनाएपछि कामदार तनावमा छन्। खाडी तथा मलेसियामा उचित कमाइ नभइरहेको अवस्थामा कोरोनाका कारण फर्किन वाध्य भएको र त्यसमा पनि महँगो शुल्क तिर्नुपर्दा कामदार समस्यामा परेको बताएका छन्।

सरकारले सामान्यभन्दा तीन गुणा बढी हवाई शुल्क निर्धारण गरेपछि कामदार मारमा परेका हुन्। श्रमविज्ञ डा. गणेशमान गुरुङले सामान्य समयको भन्दा तीनगुणा बढी हवाई शुल्क निर्धारण गरेर कामदारलाई सास्ती दिएको बताए। चार्टर्ड नगरी हप्ताको एउटामात्र उडान दिएर सबैलाई उडान अवसर दिएको भए कामदार सस्तो लागतमा आउन पाउने उनको भनाइ छ। आपत पर्दा चाहिन्छ भनेर कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको वर्गलाई सरकारले उद्दार गर्न मानेन उनले भने कोषमा योगदान नगर्ने बुहानबाट उद्दार गर्नु सरकारको विभेदकारी नीति हो।

संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिला निर्धारण गरेको भन्दा पछिल्लोसमय पाँचदेखि १० प्रतिशत शुल्क घटाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले हवाई इन्धन महँगो भएकाले चार्टर्ड उडान महँगो भएको बताए। महँगो भएको गुनासो आएपछि १० प्रतिशतसम्म घटाएको र सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई अझै घटाउन अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले साउदी अरबको दमामको पाँच सय ३० अमेरिकी डलर, रियाल पाँच सय ६५, जेदहाको ६ सय ९०, जोर्डनको सात सय ७५ अमेरिकी डलर निर्धारण गरेको छ। दुवई, आवुदावी र सारजाहको चार सय ४५, माल्दिभ्सको चार सय ८०, ओमनको चार सय ६०, मलेसियाको चार सय ६५ डलर हवाई शुल्क निर्धारण गरिएको छ। दोहा र बहराइनको चार सय ९० र कुवेतको पाँच सय १० डलर हवाई शुल्क निर्धारण गरिएको छ। नियमित व्यावसायिक उडान हुँदा १५/२० हजारमा उड्न पाए पनि कामदार अहिले तीन गुणादेखि चार गुणासम्म हवाई शुल्क बुझाउन विवस भएका छन्। सरकारले शुल्क तिर्न सक्ने कामदारलाई जेठ ३२ देखि असार १४ गतेसम्म फर्काउने योजना बनाएको छ। सरकारले पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र फर्काउन प्राथमिकता दिन थालेपछि वस्तविक समस्यामा परेका कामदार विचल्लीमा परेका छन्। फर्किनुअघि कामदारले एक हप्ताअघि स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। आफ्नै पैसामा स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने सरकारले नियम बनाएको छ।

सहसचिव आचार्यले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले उडान गर्ने सरकारले निर्णय गरेको भए पनि विदेशी एयरलाइन्सलाई पनि उडान अनुमति दिनेबारेमा छलफल भइरहेको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण दुई लाख १८ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। तर, सरकारले पहिलो चरणमा २५ हजारलाई मात्रै स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ।

सरकारले चार्टर्ड हवाईको भाडा तय गरेसँगै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा अधिकांश संघसंस्थाले हवाई शुल्कको विरोध जनाइरहेका छन्। सरकारले उद्दारको नाममा कामदारलाई राहतभन्दा आहात दिएको उनीहरूको गुनासो छ। मलेसियाका २४ संघसंस्थाले शुक्रबार संयुक्तरूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चर्को हवाई मूल्यले कामदार थला परेको बताएका छन्। हवाई मूल्य घटाउन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले घोषणा गरेअनुरूप प्रक्रिया पूरा गर्दा एक लाख १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने भन्दै मलेसियाका संघसंस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। त्यस्तै साउदी अरबमा कार्यरत कामदारले पनि हवाई शुल्कले फर्कन समस्या भएको बताएका छन्। कामदारको राहतका लागि सरकारले खर्च गरेर उद्दार गर्न नमान्दा कामदार रुष्ट भएका छन्।

श्रम स्वीकृति लिँदा हरेक कामदारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्छन्। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका र अंगभंग भएकालाई क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ। तर, कोरोना भाइरस(कोभिड १९) महामारीका क्रममा कामदार फिर्ता ल्याउँदा करार अवधिभित्र रहेका बोर्डले र करार अवधि सकिएकालाई सरकारले खर्च गरी कामदारको उद्दार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकोमा कामदार रुष्ट छन्। कोषमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कामदारको पैसा जम्मा भएको छ।

करार अवधि भएका कामदारको उद्दार गर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले हवाई खर्च कामदारबाटै असुल्ने कार्ययोजना बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत उजुरी परेको छ। कामदारको उद्दार, फिर्ता (यातायात) खर्च र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने, फर्कन लागेका कामदारले पाउने तलव सुविधा दिलाएर मात्र फर्काउने प्रबन्ध गर्न मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले सरकारलाई भनेको छ। अधिवक्ता सोम लुइँटेलले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेकालाई कोषबाट र नगरेकालाई सरकारले उद्दार गर्नुपर्ने बताए। अन्नपुर्ण पाेष्टबाट