एजेन्सी । भारतले पाकिस्तानमा भएको आतंकवादी हमलाको दोष पाकिस्तानमा दिएको भन्दै इन्डस जल सन्धि (IWT) निलम्बन गरेपछि पाकिस्तानमा गम्भीर जल संकट उत्पन्न भएको छ। जम्मु-कश्मीरको पहलगाममा अप्रिल २२ मा भएको आतङ्कवादी आक्रमणमा २६ जना पर्यटकको मृत्यु भएपछि भारतले पाकिस्तानले सीमा पार आतंकवाद त्याग नगरेसम्म जल सन्धि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयले पाकिस्तानलाई चकित पार्दै थप संकटमा पारेको छ।
भारतले सन्धि निलम्बन गरेपछि चेनाब नदीको जलस्तर घटेको स्पष्ट देखिएको छ। पाकिस्तानको सियालकोटका एक बासिन्दाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको भिडियोमा उनले नदीको जलस्तर तीन फिटसम्म घटेको बताए। अप्रिल २१ र २६ का बीचमा स्याटलाइट तस्वीरहरूमा पनि जलप्रवाहमा गिरावट र चेनाब नदीको केही धाराहरू सुकिसकेको देखिएको imagery विशेषज्ञ विनायक भाट (सेवानिवृत्त कर्णेल) ले बताएका छन्। भारतले नदीको पानी संचित गर्न थालेको संकेत दिएको उनले जनाए।
पाकिस्तानको कृषि र जनजीवनको ठूलो हिस्सा भारतबाट आउने नदीहरू — इन्डस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास र सतलज — मा निर्भर छ। सन्धि निलम्बनसँगै किसानहरू त्रसित भएका छन्। सिन्धका किसान नदिम शाहले “हामी भगवानमा विश्वास गर्छौं, तर भारतको कारबाहीप्रति चिन्ता छ,” भनेका छन्। अर्का किसान होम्ला ठाकुरले भारतले पानी रोकिदिए पाकिस्तान मरुभूमिमा परिणत हुने चेतावनी दिएका छन्।
जल संकटका कारण पाकिस्तानको जलविद्युत् उत्पादन, कृषि चक्र, र तटीय जीविकोपार्जनमा गहिरो असर पर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। टफ्ट्स विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक हसान एफ खानले भने, “इन्डस डेल्टा पहिले नै खुम्चिँदै गएको छ, अब यो झनै बिग्रिनेछ।” पाकिस्तानको ८० प्रतिशत पानी आवश्यकताहरू भारतबाट आउने नदीहरूबाट पूरा हुने भएकाले सन्धि निलम्बनले दीर्घकालीन असर पार्ने प्रष्ट देखिन्छ।
सन्धि निलम्बनलाई लिएर पाकिस्तानभित्र रोष र असन्तोष फैलिएको छ। पूर्व विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो-जरदारीले “या त इन्डसमा पानी बग्नेछ, या त रगत,” भन्दै युद्धको धम्की दिएका छन्। एक मन्त्रीले त भारतमाथि आणविक हमला गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
६ दशकभन्दा बढी समयसम्म युद्ध, द्वन्द्व र तनावबीच पनि बाँचिरहिएको इन्डस जल सन्धि अब गम्भीर संकटमा परेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१६ मै “रगत र पानी सँगै बग्न सक्दैन” भनेर दिएको चेतावनीलाई पाकिस्तानले बेवास्ता गरेको अर्थशास्त्री वकार अहमदले बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाकिस्तानले तत्काल सहयोग पाउने सम्भावना कम देखिन्छ, किनभने भारतले यो कदम आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर चालेको बताएको छ। यस्तो अवस्थामा, पाकिस्तानको खाद्य सुरक्षा, कृषि, खानेपानी र ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर संकट आउने निश्चितजस्तै देखिन्छ।
Facebook Comments