आईएलओद्वारा चीनको श्रम बजारप्रति आक्रोश व्यक्त

काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड पालना गरे-नगरेको सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सिनजियाङमा चीनको ‘भेदभावपूर्ण’ श्रम नियमहरूको बारेमा आईएलओको ‘गहिरो चिन्तासहित आक्रोश’ व्यक्त गरिएको छ। ८७० पृष्ठको अध्ययनमा स्वतन्त्र विदेशी विशेषज्ञहरूको २० सदस्यीय समूहले प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।

अनुसन्धानले प्रान्तमा मानवअधिकार उल्लंघनका बढ्दो प्रमाणका विषयमा योगदान पुर्‍याउँदै जबरजस्ती श्रममा लगाउने चिनियाँ सत्ताले आईएलओको मापदण्ड उल्लंघन गरेको जनाएको छ। चीन सरकारले व्यापक र व्यवस्थित रुपमा जबरजस्ती श्रममा लगाउने र श्रम शोषण गर्ने गरेको पाइएको छ।

आईटीयूसीका अनुसार सिन्जियाङमा १३ मिलियन जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई तिनीहरूको जातीय र धर्मको आधारमा लक्षित गरिएको छ। बेइजिङले आफ्ना नीतिहरूलाई ‘गरिबी निवारण’, ‘व्यवसायिक प्रशिक्षण’, ‘श्रममार्फत पुन: शिक्षा’ लगायतका नामहरु दिएर प्रणालीगतरपमा श्रम शोषण गरेको बताइएको छ।

यस क्षेत्रका करिब १८ लाख उइघुर र अन्य टर्किक वा मुस्लिम मानिसहरू बसोबास गर्ने कन्टेन्मेन्ट वा ‘पुनः शिक्षा’ केन्द्रहरूमा वा वरपर जबरजस्ती श्रम शोषण गर्ने चीनको नीतिको महत्त्वपूर्ण भएको बताइएको छ। आईटीयूसीका अनुसार आईएलओका नियमहरुको उल्लंघनहरू सिन्जियाङ र चीनको बाँकी भागमा जेल र उद्यमहरूमा वा नजिकै रहेको बताएका छन्।

आईटीयूसीका ‘पुनः शिक्षा केन्द्रहरू’ वा शिविरहरूमा जीवन चरम अभाव, गतिशीलताको सीमितता, र शारीरिक र मनोवैज्ञानिक पीडाको सामना गरिरहेको बताइएको छ। कारागारको राखिएका श्रमिकहरुलाई कपास काट्ने र कपडा तथा जुत्ता उत्पादन गर्ने लगायतका कामहरुमा प्रयोग गरिएको बताइएको छ।

सरकारले देशका ५६ जातीय समूहहरूबीच समानता सुनिश्चित गरेको दाबी गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुन र नियमहरूको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएको छ। सरकारका अनुसार, चीनले धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने र कम्युनिष्ट समाज अनुरूप आस्थाहरूलाई सक्रिय रूपमा प्रोत्साहित गर्ने नियमहरू स्थापना गरेको बताइएको छ।

Facebook Comments