काठमाडाैँ – सामाजिक समावेशीकरण तथा संघीयता केन्द्रले बिहीबार काठमाडौंको बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलमा बिआरआई र नेपाल–चीन सम्बन्ध विषयक गोष्ठी आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा कूटनीतिज्ञ, कर्मचारी, सिनियर पत्रकार, पत्रकारलागयत विभिन्न क्षेत्रका विद्वानसहित करिब ८० जनाको सहभागिता रहेको थियो । सेमिनार जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न भ्रमणको उपयुक्त समयमा भएको हो।
केन्द्रले नेपाल–चीन सीमापार सम्बन्ध, हालका घटनाक्रम र यसका भूराजनीतिक प्रभावहरू बुझ्न धेरै अनुसन्धानहरू गरिरहेको छ । जसकाे स्वरुप आज आयाेजित गोष्ठी तथा सेमिनार कार्यक्रममा तीनवटा मुख्य विषयमा छुट्टाछुट्टै प्यानलबाट छलफल गरिएकाे छ ।
विषयहरू बीआरआई र भूराजनीति: जोखिम र अवसरहरू, नेपाल-चीन सीमापार सम्बन्ध रहेका छन् । नेपाल–चीन व्यापार, पारवहन र यातायात, सामाजिक समावेशीकरण तथा सङ्घीयताकाे बारेमा छलफल भएकाे केन्द्रद्वारा जारी विज्ञप्ति उल्लेख छ।
माथि उल्लेखित विषयमा क्रमशः अजय भद्र खनाल, अर्पण गेलाल र श्रद्धा घिमिरेले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलो प्यानलले नेपालमा आगामी महाशक्ति प्रतिद्वन्द्वको प्रभावलाई जोड दिएकाे थियाे । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणकाे बारेमा पनि प्यानलले छलफल गरेको थियो
वासिङ्टन र बेइजिङले अभ्यास गरिरहेको कूटनीतिको विरोधाभाषी मोडेल र एमसीसी तथा बीआरआईका सम्बन्धमा उनीहरूले एकअर्काप्रति आराेप प्रत्याराेप लगाएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बीआरआईको सन्दर्भमा, प्यानलका सदस्यले ऋणको अंशले बीआरआईलाई जटिल मुद्दा बनाएको बताए। तसर्थ, उक्त मुद्दाले चिनियाँ पक्षसँगको नेपालको वार्तामा चिन्ता र सावधानीलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ जसले गर्दा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ।
प्यानलले विशेष गरी तिब्बतको मुद्दामा जोड दिएको छ किनकि नेपालले तिब्बतसँग सीमा जोडेको छ, जुन नेपालसँगको संलग्नतामा चीनको लागि अर्को विवादास्पद मुद्दा हो।
दोस्रो प्यानलको छलफल नेपाल–चीन सीमापार सम्बन्धका विषयमा रहेकाे थियो । नेपाल–चीन सीमाका विषयमा छलफल हुन नसकेको र अधिकांश दक्षिणी सीमानाका मुद्दामा केन्द्रित रहेको प्यानलले बतायाे ।
गोष्ठीको तेस्रो सत्रमा व्यापार, पारवहन र यातायात सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रस्तुतकर्ताले दुई देशबीच भएको टीटीए सम्झौताबारे प्रकाश पारेका थिए ।
सन् २०१६ ले नेपाललाई चीन हुँदै समुद्री बन्दरगाह र तीनवटा भूमि बन्दरगाहका लागि अनुमति दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्झौता भएको पाँच वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेकाे बारे बृहत छलफल भएकाे थियाे ।
