त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालय निर्माणका लागि भूमिपूजन समारोह सम्पन्न

काठमाडौं । भारत सरकारको ५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयको भवन निर्माण हुने भएको छ । उक्त भवन निर्माण परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएकोे हो ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा र नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालयको निर्माणका लागि बुधबार आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रमको संयुक्त रुपमा सम्पन्न गरेका छन् ।

कूल नेरु ३१.६९ करोडको लागतमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भूकम्प प्रतिरोधी पुनर्निर्माण मापदण्ड अनुरुप यस पुस्तकालयको निर्माण हुनेछ । यसरी निर्माण हुने नयाँ तीन तल्ले भवनमा आधुनिक सुविधा लगायत अतिरिक्त सुविधा सहितको विभिन्न प्राज्ञिक शाखाहरु हुने बताइएको छ ।

भूकम्प प्रतिरोधी पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने भारतको प्रमुख संस्था केन्द्रिय भवन अनुसन्धान संस्थान (सिबीआरआइ) ले पुस्तकालयको निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले नेपाल सरकारलाई २५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

सो रकममध्ये ५० मिलियन अमेरिकी डलर शिक्षाको क्षेत्रमा खर्च हुनेछ । हाल नेपालका आठ जिल्लामा ७१ वटा शैक्षिक संस्थाको निर्माण भइरहेको छ जसमध्ये १४ वटाको निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भइसकेको छ भने बाँकीको निर्माण कार्य अघि बढिरहेको दूतावासले जानकारी दिएको छ ।

हालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालय भवनको सन् १९६७ मा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित गान्धी भवनको निर्माण पनि भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९७३ मा भएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत क्वात्राले यो परियोजना भारत र नेपालबीचको बहुपक्षीय एवम् बलियो विकास साझेदारीको प्रमाण भएको बताउँदै नेपालको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारसँग भारतले निरन्तर हातेमालो गर्ने बताए । त्यस्तै मन्त्री पौडेलले नेपालको शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा भारत सरकारले पुर्याएको सहयोगका लागि आभार प्रकट गरेका थिए ।

सो समारोहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अधिकारी, दूतावासका प्रतिनिधि, केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई लगायत अन्य सरोकारवालाको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।