‘चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ’

काठमाडौँ – सेप्टेम्बर २०२१ मा गरिएको अनुगमन पश्चात तयार नेपाल सरकारको प्रतिवेदनले चीनले दुवै देशको साझा सीमाना हुँदै नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ ।

नेपालको सुदूरपश्चिमको हुम्ला जिल्लामा चीनले अतिक्रमण गरेको खबर आएपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा चिनियाँ सेनाले नेपालको सीमा प्रहरीलाई धम्की दिएको समेत उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार चिनियाँ सुरक्षा बलको निगरानी गतिविधिले नेपालतर्फ सीमावर्ती क्षेत्र लालुङजोङ भन्ने ठाउँमा धार्मिक गतिविधिमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । चीनले नेपाली कृषकको गाईवस्तुलाई समेत चरनमा प्रतिबन्ध लगाएको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

चीनले सीमा स्तम्भ वरिपरि तारबार लगाएर नेपालको सीमानामा नहर र सडक निर्माण गर्न खोजेको पाइएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । प्रतिवेदनले उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन नेपाली सुरक्षा बल तैनाथ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अचम्मको कुरा के छ भने नेपाल पनि यस विषयमा मौन छ किनभने प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगर्दा पनि केही दिनअघि गोप्य रुपमा बाहिरिएको थियो । जग्गा मिचिएको सबै प्रमाण भए पनि प्रतिवेदन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा विचाराधीन छ ।

प्रतिवेदन बाहिरिएपछि नेपालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले छिमेकीसँगको कुनै पनि सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘भारतसँग होस् वा चीनसँग, हाम्रो सीमामा कुनै समस्या भए त्यसको समाधान हामी वार्तामार्फत गर्छौँ । कूटनीतिक माध्यमबाट यस्ता समस्या नआओस्, नेपाल सरकारले यस्ता समस्यालाई रोक्न सदैव प्रयास गर्नेछ ।’

सञ्चारमाध्यमका अनुसार नेपाल सरकारले यो विषयलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले चिनियाँ भूमि अतिक्रमण गर्ने रणनीतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघको काठमाडौंस्थित कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘अध्ययनका अनुसार स्तम्भ नम्बर ५ (२) र किटखोलाको बीचको क्षेत्रलाई सन् १९६३ को सीमा सम्झौताबाट दुई देशबीचको सिमानाको रूपमा चिन्ह लगाइएको छ।’ उनले भने,’चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमिमा बार र तार खडा गरेको छ।’

यसैबीच, विगत दुई वर्षदेखि नेपालमा चिनियाँ अतिक्रमणको खबर आएसँगै चीनको विस्तारवादी महत्वाकांक्षाविरुद्ध काठमाडौंमा दिनदिनै विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । यद्यपि, चीनले त्यस्ता रिपोर्टको खण्डन गरेको छ जसमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले जनवरीमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘कुनै पनि विवाद छैन। यो आशा छ कि नेपाली जनता (झूटा व्यक्तिगत रिपोर्टहरू) द्वारा भ्रमित हुनेछैनन्।’