काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा होहल्लाबीच टेबुल भएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको ३२ महिनापछि एमसिसी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। अब यसलाई छलफल गरी पारित गर्ने तयारी सरकारको छ। एमसिसीमाथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन १२ गते बोलाइएको छ।
संसद्मा दर्ता भएर अड्किएको एमसिसीमा सहमति नबन्दा गठबन्धन टुट्ने आकलन गरिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टेबुल गर्ने भनिएको यो सम्झौता उनी अनुपस्थित भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेबुल गरेका हुन्।
उनले कुनै सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने नेपालको परराष्ट्रनीति भएको भन्दै एमसिसी अनुमोदनका लागि आग्रह गरेका थिए। टेबुल गर्ने बेलामा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाहेक माओवादी केन्द्रका सबै सांसदले एमसिसीको विरोधमा नारा लगाएका थिए। एमालेका भीमबहादुर रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले पनि एमसिसीविरुद्ध नारा लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने निकै चनाखो भएर घटना नियालिरहेका थिए।
संसद् बैठक बस्नुअघि पाँचदलीय गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने सहमति भएको थियो। गठबन्धनको बैठकपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमसिसीमात्र नभई विधेयक पनि लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्तावबमोजिम आइतबारको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ टेबुल गरिएको थियो। यता माओवादी केन्द्रले एमसिसीका केही विवादित बुँदामा असहमतिको पत्र दर्ता गर्ने जनाएको छ।
संसद्को बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे बोलाइए पनि निर्धारित समयभन्दा करिब पौने घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो। बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिप्रक्षका सांसदले एमसिसीविरुद्ध धारणा राखेका थिए। माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यथास्थितिमा एमसिसी पारित गर्न नहुने तर्क गर्दै राष्ट्रिय सहमतिसहित अघि बढाउनुपर्ने माग गरे। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
