निःशुल्क शिक्षा संविधानमा मात्रै सिमित, बजेटले संबाेधन गर्न सकेन

Photo : Google

काठमाडाैं । राष्ट्रियसभाका सांसदले संविधानले दलित समुदायका बालवालिकालाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि बजेटमा उल्लेख नभएकामा गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रामलखन चमारले बजेटमा आगामी वर्ष विपन्न, अपाङ्गता भएकाका बालबालिका, शहीदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिए पनि दलित बालबालिकाका लागि बेवास्ता गरिएको बताए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७७/०७८ को बजेटमा भनिएको छ,“दलित समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रम, नवीन प्रविधिमा आधारित शिल्प उत्थान, परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एंवम् सरसफाइमा सहज पहुँच, जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।”

नेकपाकै गोपीबहादुर अछामीले रुकुम घटनामा निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे । सोही दलका जीवन बुढाले विकासको समावेशिताको सिद्धान्त र आवश्यकताका आधारमा बजेट तथा आयोजना अगाडि सारिएको बताए।