कालो धन भित्रिदाँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार रोकिन सक्ने

काठमाडौँ । आम्दानीको स्रोत नखुलाई निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने बजेटको व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै वित्तीय कारोबारमा ठूलो अड्चन आउन सक्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरूले चेतावनी दिएका छन्।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई लगानीको अवसर दिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा शङ्का उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै खबरदारी सुरु भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक समूहको नेपाल पनि सदस्य रहेका कारण स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कडाइ गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व नेपालमा रहेको बताइन्छ।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बजेटमा दिइएको छुटले माओवादी अर्थमन्त्रीको सैद्धान्तिक विचलन देखिएको टिप्पणी गरे। ‘किनभने उहाँहरूले त द्वन्द्वकालमा कालोधन आर्जन गरेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्दै हिँड्नुभएको हो,’ कारण खुलाउँदै खनाल प्रश्न गर्छन्, ‘उहाँहरूले विगतमा मानिसहरूको जग्गा, सम्पत्ति र उद्योग कब्जा गर्नुभएको होइन र ?’

आलोचनापछि अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप र भ्रष्टाचारजन्य आम्दानीबाट प्राप्त रकमलाई लगानीमा छुट नदिइने भन्दै बचाउ गरेको छ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बजेटको यो व्यवस्थाको स्वागत गरेको समाचारहरू आएका छन्।

सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग, सडक तथा रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकाश आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग र पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगका क्षेत्रमा लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ।

त्यसका लागि तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग हुनुपर्ने उल्लेख छ। बजेटमा भनिएको छ, ‘उत्पादनशील उद्योगमा २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन।’

यस्तो छुट चुरोट, बिँडी, सिगार, खैनी, सुर्ती, गुट्का ,पान मसला, मदिरा र बियर उद्योगलाई लागु नहुने बजेटमा उल्लेख छ। आगामी दुई वर्षसम्म तोकिएका क्षेत्रमा लगानीका लागि आयस्रोत नखोजिने बजेटको व्यवस्थालाई आलोचकहरूले कालो धन प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था भनेका छन्।

सरकारले जोखिमबारे ध्यान नदिएको अर्थतन्त्रका जानकारहरूको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालमा लगानीको वातावरण थप बिग्रिने जोखिम हुनसक्ने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ठम्याइ छ।

उनी भन्छन्, ‘किनभने नेपालमा कालो धन सक्रिय हुन्छ भन्ने सन्देश बाहिर गयो भने त पारदर्शी आम्दानीमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने देशको लगानी त नेपालमा आउँदैन।’

स्रोत नखुलेको आर्जनलाई प्रश्न नगरेरै नेपालमा लगानीको बाटो खुला गरिए एसिया प्यासिफिक ग्रुपले प्रश्न गर्ने र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कको लगानी तथा वित्तीय कारोबारहरू समेत अवरुद्ध हुनसक्ने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको आकलन छ।

‘केही गरी कालो धनलाई सेतो बनाउन सहज गराइयो र शङ्कास्पद कारोबारको विवरण प्राप्त गरेपछि कारबाही गरिएको रहेनछ भने नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विदेशका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ खनालले भने।

नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन नबनाएका कारण कालोसूचीमा जान सक्ने चेतावनी दिइएपछि विगतमा पनि हतार हतार अध्यादेशबाट कानुन बनाइएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर कृष्ण बहादुर मानन्धर बताउँछन्।

उनका अनुसार एफएटिएफले कुनै देशलाई शङ्कास्पद सूचीमा राखेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरूले त्यो देशसँग कारोबार गर्न नरुचाउने र खाता बन्द गर्दिने सम्म गर्छन्।

ग्रे अथवा ब्ल्याक लिस्टमा राखेमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरू कारोबार गर्न तयार नहुने उल्लेख गर्दै मानन्धर भन्छन्, ‘नेपालले ठुलो ऋण लिने गरेका एसियाली विकाश ब्याङ्क, विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपाललाई दिने ऋणमा कडाइ गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।’

अमेरिकाले सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा भएको हमलापछि विश्व स्तरमै आतङ्कवादका लागि हुने आर्थिक सहायतामा कडाइका लागि पहल अघि बढाएपछि विश्वभर स्रोत नखुलेका सम्पत्तिमाथि कडाइ हुने गरेको छ।

सदस्य देशहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मूल्याङ्कन गर्दै आएको एसिया प्यासिफिक ग्रुपले विगतमा पनि ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाले पठाएका शङ्कास्पद कारोबारबारे नेपालले चेतावनी पाएको थियो।

उक्त समूह पुनः मूल्याङ्कनका लागि गत वर्ष नेपाल आउने तय भए पनि कोरोनाभाइरस महामारीका कारण रोकियो र मूल्याङ्कन समय दुई वर्षका लागि थप गरियो। तर, नेपालको मूल्याङ्कन हुनु अघि बजेटको यस्तो व्यवस्थाले असर पर्न सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। (बीबीसी: नेपाली)