सरकारी कोषबाट आफ्नो बचाउमा उभिएका एकै वकिललाई प्रधानमन्त्रीले दिए ६ लाख ७८ हजार भुक्तानी !

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । आइतबारबाट रिट, निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायी र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बिहीबार बहस सकेका छन् ।

विघटनको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र सरकारी वकिलबाहेक ३२ जना वकिलले बहस गरे । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न पूर्वराजाका महान्यायाधिवक्तादेखि राप्रपाका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्चमा गए । जबकि सरकारको विपक्षमा परेको वा प्रधानमन्त्री नै विपक्षी रहेका मुद्दाहरुमा बहस गर्दै सरकारको बचाउ गर्नका लागि महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी वकिल खटिएका हुन्छन् । उनीहरुलाई तलब र भत्ता राज्यको ढुकुटीबाट नै गएको हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न १ सय ७५ जना निजी वकिलले वकालतनामा बुझाएका थिए । यद्यपि ती सबै वकिलहरुले बहस भने गर्न पाएनन् । प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा बहस गर्नका लागि सरकारी तलब खाने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाहेक अन्य धेरै वकिलहरुलाई राज्यकोषबाट लाखौँ रकम निकासा हुन लागेको तथ्य बाहिरिएको छ ।

आफ्नो बचाउका लागि प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका वकिलहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लाखौं रकम भुक्तानीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने केही वकिलहरुलाई भुक्तानी समेत गरिसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।

रातोपाटीलाई स्रोतबाट प्राप्त सूूचीमध्ये प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले सबैभन्दा धेरै रकम लिएका छन् । पन्तको ल फर्म ‘जुरिस्ट एन्ड कम्पनी प्रालि’ले रजिष्ट्रेसन र बहस शुल्क भन्दै एकै दिनमा दुुईवटा छुट्टाछुट्टै बिलमार्फत् करिब ७ लाख रुपैयाँ रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको स्रोतको दाबी छ । सभार : राताेपाटीबाट