अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्नेतको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्वप्रमुख आयुक्त एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव दीप बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरी फुँयालको इजलास नं. १० को एकल इजलासले आज कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

अस्ति २ माघमा बस्नेतले बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको समय सकिनै लाग्दा विशेष अदालतको थुनामा पठाउने आदेश विरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैर कानूनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विषेशको नाममा कायम गरी हिनामिना एवं भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणका आधारमा बस्नेतलगायत १७३ जना बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत अच्युतमणि न्यौपाने समेतको प्रतिवेदनले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२८ मंसिर ०७६ मा विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा गैरकानुनी ढंगले व्यक्तिका नाममा लैजान मतियारको भूमिका खेलेको अभियोगमा बस्नेतलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसको १० महिनापछि बस्नेत विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । यसपछि बस्नेतलाई विशेष अदालतले डिल्ली बजार कारागारमा चलान गरेको थियो ।

भौतिक योजना तथा निमार्ण मन्त्रालयको सचिव भएका बेला बस्नेतले कार्यक्षेत्र मिच्दै बालुवाटारस्थित लक्ष्मी निवासको जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन ‘फाईल’ उठाएका थिए । सचिव बस्नेतले उठाएको यही फाइलका आधारमा तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । र, त्यो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सदर गरेको थियो ।