प्रतिनिधिसभा विघटन : धारा १२८ कि १३७ आकर्षित हुने भन्नेमा झमेला

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुकाे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएकाे छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा संविधानको धारा १२८ कि धारा १३७ अन्तर्गत बहस–सुनुवाई हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा १२ जना निवेदकहरुले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

रिट निवेदन दिएका १२ जना निवेदकहरुले संविधानको धारा १२८ अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाई हुनु पर्ने माग सहित हिजाे नै निवेदन पेश गरेका थिए । यद्यपि हिजो त्यो निवेदन दर्ता भएन ।

आज संवैधानिक इजलास सुरु हुनेवित्तिकै कानून व्यवसायीहरुले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिसकेका छन् । एक अधिवक्ताका अनुसार आज निवेदन दर्ता भएको छ ।

धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् ।

संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । यसर्थ रिट निवेदकहरुले यही उपधारा अन्तर्गत बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुनु पर्ने माग गरेका हुन् ।