ओम्नीलाई क्लीन चिट दिलाउन न्यायलयमा प्रधानमन्त्रीकाे दबाब

काठमाडौँ । कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि गत चैतमा सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन भेटिएपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनललाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्दै धरौटी जफत गर्ने भन्दा मुद्दा दायर गरेकाे थियाे।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी सम्झौता रद्द भएपछि धरौटी जफतको निर्णय फिर्ता गर्न र आफूलाई कालोसूचीमा नराख्न माग गर्दै ओम्नीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायलयमा दबाब दिइरहेका छन्।

स्राेतका अनुसार ओम्नीलाई क्लीन चिट दिन प्रधानमन्त्री ओली न्यायलयमा दबाब दिइरहेका छन्। स्राेतले भन्याे,’ओली सचिवालयको बैठकअघि ओम्नीलाई क्लीन चिट दिन चाहान्छन्।’

सम्झौताअनुसारका स्वास्थ्य सामग्री नल्याएको र ल्याएका सामान पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गर्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थालाई देखाउँदै विभागले ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

ओम्नीले तीन लटमा करिब १ खर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबरका सामग्री आयात गर्न गत चैत १४ मा सम्झौता गरेको थियो । ओम्नीले पहिलो लटमा ७५ हजार परीक्षण किटसहितका सामग्री दुई दिनभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि करिब १० प्रतिशत मात्र सामान ल्याएको थियो । थोरै सामग्री ल्याएको ओम्नीले अन्य सामग्री समयमै आपूर्ति गर्न सकेन । ल्याएका सामग्री पनि गुणस्तरहीन भेटिए ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले चैत १९ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेको र ल्याएका सामान पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने बताएका थिए ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम यो सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि लागू हुने गरी आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएकाले उक्त अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यहोरा जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री आयातमा अनुभव नभएको ओम्नीलाई महँगो मूल्यमा सामान ल्याउन स्वीकृति दिएको भन्दै खरिद प्रक्रिया विवादास्पद बनेको थियो । यसबारे संसद्को लेखा समिति र अख्तियारले समेत छानबिन गरेका थिए । ओम्नी कालोसूचीमा परे पनि उसले गरेको यो पहिलो बदमासी भने होइन । ओम्नीको विवादास्पद पृष्ठभूमिको फेहरिस्त निकै लामो छ । ओम्नीले सरकारी निकायसँगको मिलेमतोमा ठेक्का प्रक्रिया नै आफूअनुकूल बनाएर ठेक्का हात पार्दै आएको धेरै उदाहरण छन् ।