काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले विवादित बनेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर बजरामाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टस् (आइसिजे) र ह्युमन राइट्स वाचले न्यायालयमा देखिएको किचलो सम्पूर्ण न्यायप्रमणली नै अप्ठ्यारोमा परेको जानकारी दिँदै यसको तत्काल समाधान गरिनुपर्ने बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा देखिएको संकटका कारण नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। तीनवटै संस्थाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव अधिकार र विधिको शासन कायम राख्नका लागि अदालतको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोेगाउने र बनाउने गरी तत्काल संकट समाधान गर्न सुझाएका छन्।
हाल सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधका सम्बन्धमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले सो भनाइ सार्वजनिक गरेका हुन्। “नेपालमा मानवअधिकार र विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका छ र त्यसकारण यो सङ्कट न्याय प्रक्रियाका लागि चिन्ताजनक छ”, ह्युमन राइट्स् वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले बताइन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बेञ्चमा बस्न बहिष्कार गरेपछि नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्याधीशको राजिनामाको माग गर्दैै आएको छ । आइसिजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन् “ न्याय प्रणालीमा जनआस्था र विश्वास पुनः स्थापना गर्न संविधान बमोजिम प्रक्रिया अपनाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोपलाई छानबिन गरिनुपर्दछ।”
त्यस्तै एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले विधिको शासनमा आधारित प्रणाली र मानवअधिकारको सम्मानको जग भनेकै स्वतन्त्र न्यायालय भएकाले लगाइएको आरोपको छानबिन हुनुपर्ने बताए।
