काठमाडाैं । गत डिसेम्बर ३१ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन हुनुभन्दा ठीक एक दिनअघि, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले विमानस्थललाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्रमुख परियोजना भएको दाबी गरेको थियो।
चीनको एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम बैंक) बाट ऋण लिएर चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको विमानस्थल पक्कै पनि नेपालले प्रस्ताव गरेका नौ बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत पर्दैन ।
नेपालमा बीआरआईको सफलताको कथा फैलाउन चीन उत्सुक देखिन्छ तर सन् २०१७ मा भएको नेपाल–चीन बीआरआई सम्झौता त्यतिबेलादेखि नै अलमलमा रहेको छ ।
बीआरआई अन्तर्गतको काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एक महिनाअघि चीनले विज्ञ टोली पठाएको थियो । पछिल्लाे केही वर्षहरूमा विकासका कामहरू भएका छन्, तर न त कुनै आयोजना निर्माणको चरणबाट गुज्रिएको छ, न त कुनै प्रावधान लागू भएको छ।
राष्ट्रपति सीको बीआरआई, त्यसपछि वान बेल्ट, वान रोड (ओबीओआर) को घोषणा अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिम बाहेक सबै क्षेत्रहरूमा उत्साहका साथ सञ्चालन भएकाे देखिएकाे छ ।
लामाे समयसम्म अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धिको अनुभव गर्ने उदीयमान महाशक्ति चीनसँगको कनेक्टिभिटी र व्यापारिक सम्बन्धको सम्भावना धेरैका लागि चासोको विषय बनेकाे थियो। तर, चीनले प्रारम्भिक गतिलाई कायम राख्न सकेन । सन् २०१८ मा यसको ऋण प्रवाह सुस्त भयो, र याेजनाहरू पनि अनन्त विवादहरूमा फस्यो।
छोटो भुक्तानी अवधिको साथ तुलनात्मक रूपमा उच्च-ब्याज दरसहितको बीआरआई ऋण घटक, अविवेकी उधारो ढाँचा, भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दाहरू तथा समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई चीनको हार्डबल दृष्टिकोणले आलोचनाको सामना गर्याे ।
ऋण तिर्न नसकेपछि ९९ वर्षको भाडामा चिनियाँ कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको श्रीलंकाको रणनीतिक हम्बनटोटा बन्दरगाह बीआरआई परियोजनासँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको उदाहरण हाे । संकटग्रस्त गरिब देशहरूसँग व्यवहार बढाउने चीनको यस्तै हार्डबल दृष्टिकोणले बेइजिङलाई “ऋण जाल” वा “रणनीतिक जाल” कूटनीतिद्वारा निर्देशित रहेकाे संकेत गर्छ।
त्यसपछि चीनले याेजनाको स्वीकृति र विश्वसनीयता फराकिलो बनाउन केही प्रयास गरिरहेको छ। कसै-कसैले यसलाई बीआरआई २.० नामले चिन्छन् ।
बीआरआईले नेपालमा पनि यस्तै प्रक्षेपण गरेको छ। बीआरआई परियाेजना अन्तर्गतका याेजनाहरू सञ्चालन रहेका देशहरू अहिले ऋणकाे जालमा फसिरहेका छन् ।
चीनसँगको बढ्दो कनेक्टिभिटी सम्बन्ध, व्यापार विविधीकरण, भारतमाथिको निर्भरता घट्ने सम्भावना र ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा चीन-नेपाल सहकार्यको प्रतिवद्धताले राष्ट्रको मूद्दालाई तानेको थियो।
मुख्यधाराका राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी कम्युनिष्टहरूले बीआरआई परियोजनाहरूलाई नेपालको लागि “आर्थिक/भूराजनीतिक खेल परिवर्तनकर्ता” भनेर तीब्र रूपमा बयानबाजी भइरहेकाे छ ।
बीआरआईले छानबिनबाट बच्न सफल भयो किनभने समझदारी ज्ञापन (एमओयू) र अन्य सबै कागजातहरू दुबै पक्षहरूले पाँच वर्षसम्म अज्ञात राखेका थिए। त्यसको तुलनामा विकास अनुदान भए पनि नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताका दफा संसददेखि चिया पसलसम्म बहस भएका थिए ।
सात महिनाअघि एउटा मिडिया हाउसबाट एमओयू बाहिरिएपछि मात्रै नीति आदानप्रदान, व्यापारका लागि राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता विवादास्पद प्रावधानकाे छानबिन भएकाे थियाे।
नेपालले एमओयूमा हस्ताक्षरदेखि आयोजना छनोटसम्म आवश्यक तयारी गरेको छैन । हालसम्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयले बीआरआईको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न अध्ययन गरेको छैन।
एमओआईसीएसले आर्थिक विश्लेषण गरेको थियो, जसमा नेपाल एफटीएसँग अगाडि बढ्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.२४ प्रतिशतले गिरावट आएको देखाइएको थियो। यसको विपरित चीनको प्रतिवेदनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनलाई छलफल गर्न बैठक बस्न सुझाव दिँदै चीनलाई पठाइएको थियो । तर, उत्तरी छिमेकीबाट भने कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
आयोजना छनोटमा नेपालको पूर्वतयारीको कमी प्रष्ट देखिन्छ । सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना समकक्षी चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसमक्ष ३५ वटा पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी परियोजना प्रस्तुत गरेका थिए । चिनियाँ पक्षको अनुरोधमा, परियोजनाहरूको संख्यालाई घटाइएको थियो ।
२०१७ मा एमओयूमा हस्ताक्षर हुँदा, राजनीतिक नेतृत्वलाई बीआरआईले ऋणको अंश समावेश गरेको थाहा थियो। तर, एमओयूमा परियोजनाहरूको वित्तिय मोडालिटीको लागि कुनै प्रावधान छैन, र अहिलेसम्म कुनै सम्झौता भएको छैन।
अनुसन्धान प्रयोगशालाका अनुसार बीआरआई परियोजनाहरूको लागि चिनियाँ ऋणको औसत ब्याज दर ४.२ प्रतिशत छ, जसमा दुई वर्षभन्दा कमको ग्रेस अवधि र १० वर्षभन्दा कमको परिपक्वता अवधि छ। यसको तुलनामा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय दाताहरूले प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणको अधिकतम ब्याजदर थप विस्तारित चुक्ता अवधिको साथ करिब १.३ प्रतिशत रहेको छ।
नेपालले उच्च ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण लिएर बीआरआई परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, तर २०२१ मा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार गठन भएपछि मात्रै नेपालले यसबारे दृढ अडान लिएको थियो।
वित्तिय मोडालिटीमा चीनसँग वार्ताका लागि अझै ठाउँ बाँकी रहे पनि चीनले नेपालको चिन्तालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
चीनले बीआरआईलाई सबै सहभागी राष्ट्रहरूका लागि विजयी परिदृश्य सिर्जना गर्ने पहलको रूपमा मात्र चित्रण गरेको छ भने अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमले बीआरआईलाई कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार लगानी र वित्तीय एकीकरणको आडमा चीनको महान् रणनीतिको रूपमा हेरेको छ।
यो पहिलले चीनको पक्षमा विश्व व्यवस्थालाई पुन: आकार दिन र पुन: परिभाषित गर्ने उल्टो उद्देश्य पूरा गर्दछ भन्ने धारणा छ। बीआरआईको प्रतिक्रियामा, अमेरिका र अन्य जी-७ देशहरूले यस्तै याेजनाहरूसुरु गरेका छन् । नेपाल–चीन बिआरआई सम्झौतालाई थप कार्यान्वयनमा लैजाँदा नेपाललाई भूराजनीतिक सन्तुलनको पातलो रेखामा हिँड्न गाह्रो हुने भएकाले यसले नेपाललाई पेचिलो अवस्थामा पुर्याएको छ ।
चीनको बीआरआईले नेपाललाई कनेक्टिभिटी, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा विविधीकरण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तर, बिआरआई कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू छन् । यो गतिरोध अन्त्य गर्न पहिले आयोजनाको वित्तिय मोडालिटीमा सहमति जुटाउनुपर्छ । यसबाहेक, नेपालले एमओयूका विवादास्पद प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्ने र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने दृढ अडान लिनुपर्छ।
नेपालले बीआरआईको भूराजनीतिक प्रभावबाट सजग रहनुपर्छ र सबै ठूला शक्तिहरूसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नु पर्छ।