भ्रष्टाचार/ अनुसन्धान

काठमाडाैँ । कोरोना महामारी रोकथाम एवं नियन्त्रण शिर्षकमा प्रदेश २ सरकारले २ अर्ब १ करोड ७१ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । प्रदेस सरकारले कार्यक्रम संशोधनसहित थप निकासा गरेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपचारको नाममा ५ वटा मन्त्रालयलाई १ अर्ब १७ करोड ७३ लाख ३४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ थप रकम निकासा र ५१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कार्यक्रम संशोधन गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड ४६ लाख ३४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ निकास गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कोरोना भाइरस…

डोटी । सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ, जिल्लाको आदर्श गाउँपालिका–२ मा रहेको ‘साउनकाँडा बाहुनकाँडा खानेपानी आयोजना’मा उपभोक्ता समिति नै नक्कली बनाइएको खबर बाहिर आएको छ । सो वडामा सञ्चालन भइरहेको खानेपानी योजनाको नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरेर रकम झ्वाम पार्ने योजना बनाएको स्थानीयवासीको आरोप छ । प्राप्त जानकारीअनुसार नक्कली ‘साउनकाँडा बाहुनकाँडा खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समिति’ बनाएर रकम खाने योजना बनाएको स्थानीयवासीले चाल पाएपछि यो खबर बाहिर आएको हो । उपभोक्ताहरुको भेला नै नबोलाई कीत्र्ते हस्ताक्षर गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेर गाउँपालिकाबाट पेस्की रकमसमेत लिएको स्थानीय रमेशबहादुर साउदले आरोप लगाए । स्थानीय धनबहादुर साउद अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समिति गठन गर्दा र…

काठमाडौं । पछिल्लाे समय प्रविधिकाे विकासले तिब्रता पाएपछि यसले अवैध काम बढेका छन्। अमेरिका लगायत अन्य मुलुकमा बिटक्वाइनकाे काराेबार खुला भएपनि नेपालमा भने गैर कानूनी मानिएकाे छ। बिटक्वाइन कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिएको ई-सेवालाई सरकारी निकायको मिलेमतोमा अनुसन्धानबाटै उन्मुक्ति दिएको विभिन्न प्रमाणले खुलासा भएकाे छ। राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी ठहर्‍याएको बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई-सेवाबाट भएको खुल्दाखुल्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंले आरोपी ई-सेवालाई जोगाएकाे समाचार विभिन्न अाएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण र आरोपीहरूको बयानबाट बिटक्वाइनको आर्थिक कारोबार ई-सेवामार्फत् भएको देखिएको थियो। तर बिटक्वाइन धन्दाको अवैध कारोबारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकायले एफवान…

डोटी । जिल्लामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक नृपबहादुर बोहरा र बडिकेदार गाउँपालिकामा रहेको केदार सामुदायिक वनका अध्यक्ष चक्रबहादुर साउदविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरुबाट रु ६१ हजार २० बिगो दाबी माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । एक वर्षअघि इलाका प्रहरी कार्यालय बिपीनगरमा कार्यरत रहेको बेलामा प्रहरी निरीक्षक बोहरा र सामुदायिक वनका अध्यक्ष साउदले अवैध काठ तस्करी गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । अवैध काठसहित भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुदूरपश्चिम कार्यालयले दुवै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो । अध्यक्ष साउद र प्रहरी निरीक्षक बोहरालाई भ्रष्टाचार निवारण…

काठमाडौं – बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका–८, कोठ्याराकी बिन्द्रा रावल ३० चैत २०७६ मा कोभिड–१९ को राहत बुझ्न भनेर वडा कार्यालय पुगिन् । कोरोना संक्रमणको महामारीसँग जुध्न गरिएको लकडाउनले बिचल्लीमा परेका गरीब, असहाय र श्रमिक परिवारलाई नगरपालिकाले वडा कार्यालय मार्फत राहत बाँड्दै थियो । राहतले केही दिनको भए पनि गुजारा चल्ने आशमा वडा कार्यालय पुगेकी बिन्द्रा त्यहाँबाट फर्कंदा भने निराश भइन् । वडाले दिएको राहतले १३ जनाको उनको परिवारलाई त्यही दिन बेलुकीको छाक मात्रै ट¥यो । “३० किलो चामल अनि दाल र तेल पाइन्छ भनेकाले केही दिनलाई ढुक्क भो भन्ने लागेको थियो, तर त्यो चामलले साँझको छाक पनि मुश्किलले ट¥यो” बिन्द्राले भनिन्,…

काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही चढ्ने गाडीमाथि छानबिन थालेकाे छ। सरकारी खर्च निर्देशिकाविपरीत खरिद गरिएकाे उक्त गाडीमाथि अख्तियारले छानविन थालेकाे हाे। निर्देशिका उल्लंघन गर्दै गाडी गरिद गरिएकाले प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सभामुख शाहीको दबाबमा खर्च निर्देशिका नै संशोधन गरिएको थियो । तर, खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्रै निर्देशिका संशोधन गरिएको हो । २० मंसिर ०७६ मा गाडी खरिदका लागि टेन्डर सूचना निकालिएको थियो भने त्यसको नौ दिनपछि अर्थात् २९ मंसिर ०७६ मा निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो । निर्देशिका संशोधन गरेर त्यसअघिको खरिद प्रक्रिया वैध नहुने सरकारी अधिकारीहरूकै तर्क छ । आयोगको सुर्खेत…

काठमाडौँ । सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका पूर्व महानिर्देशक उपरथी (अवकाश प्राप्त) सुधीर श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितता गरेको सैनिक अदालतले ठहर गरेको छ । समरी जनरल सैनिक अदालतले तत्कालीन सैनिक हवाई महानिर्देशक पाइलट श्रेष्ठ महानिर्देशक रहेको अवधिमा ओहदाअनुसार कानुनत पालना गर्नु पर्ने प्रकृया र दायित्व पूरा नगरि अनियमितता गरेको फैसला गरेको हो । सैनिक ऐन बमोजिम श्रेष्ठसँग ५८ लाख ९५ हजार ५ सय ९० असुलउपर गर्ने र नसिहत दिने निर्णयसमेत सैनिक अदालतले गरेको छ । श्रेठलाई सैनिक हवाई महानिर्देशनालय, गौचरमा कार्यरत रहँदा सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूर गरेको अभियोगमा सैनिक ऐन–२०६३ अनुसार कारबाही गरिएको हो । सेनाका अनुसार श्रेष्ठले रकमको कुनै…

काठमाडौं । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालयले बोलपत्र आह्वान विनै करीब १२ करोडका सवारीसाधन र अन्य सामग्री खरिद गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यसमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । महालेखाको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारसँगै प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि बोलपत्र आह्वानविनै सामग्री खरिद गरेको उल्लेख छ । सोमवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले त्यसबारे छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो । समिति सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयहरूले सवारीसाधन, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन र फर्निचर बोलपत्र आह्वान विनै खरिद गरेका छन् । ‘करीब १२ करोड रकम बराबरका…