अब भारतको आफ्नै निगरानी उपग्रह: विदेशी स्पाय उपग्रहहरूलाई ट्र्याक गर्ने नयाँ पहल

नयाँ दिल्ली। भारतले अब आफ्नो स्वतन्त्र स्पेस निगरानी क्षमता बलियो बनाउँदैछ – रणनीतिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले विदेशी स्पाय उपग्रहहरूलाई ट्र्याक गर्ने आफ्नै उपग्रह समूह (constellation) विकास गर्दैछ । यस महत्वाकांक्षी परियोजनालाई रक्षा मन्त्रालय र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (ISRO) ले NETRA कार्यक्रम अन्तर्गत अघि बढाइरहेका छन् जसले हाल अन्तरिक्षमा फैलिएको मलबा र सम्भावित खतराका वस्तुहरू निगरानी गर्ने गर्छ ।

प्रारम्भिक जानकारी अनुसार, बन्दोबस्त पाँच–बार्षिक योजना अन्तर्गत २०२६ को सुरुमै मिसन प्रारम्भ गरिनेछ, जसअन्तर्गत ५२ वटा स्पेस–निगरानी उपग्रहहरु प्रक्षेपण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । Bengaluru स्थित Digantara लगायतका निजी भारतीय स्पेस स्टार्टअपहरूसँग मिलेर यो कार्य अघि बढाइनेछ  । परियोजनाको वार्षिक लागत लगभग ₹१५० करोड़ अनुमान गरिएको छ ।

यी नयाँ उपग्रहहरूले अन्तरिक्षमा अन्य राष्ट्रका उपग्रहहरूको स्थिति, तिनको कक्षीय वेग, उचाइ र कार्यसम्पादन रियल–टाइममा ट्र्याक गर्न सक्नेछन् । रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा उच्च रिजोल्युसन क्षमता भएका उपकरण प्रयोग गरेर तिनीहरूले विदेशी उपग्रहको गतिविधि, सम्भावित इ–सुरक्षा धम्की, तथा अन्तर–उपग्रह संचार प्रणालीहरूमा पारेको असर समेत विश्लेषण गर्न सक्षम हुनेछन् ।

चीन, अमेरिका र रूस जस्ता देशहरूले पहिले नै पयौँ यस्ता निगरानी उपग्रह प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् भने । भारतले पनि यो क्रमसँग ढिला नगरी राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक स्वतन्त्रताका लागि कदम चालिरहेको छ, जसले अन्तरिक्षलाई अर्को प्रतिस्पर्धात्मक अग्रिम मोर्चाका रूपमा स्थापित गरेको हो ।

ISRO ले हालसम्म NETRA मार्फत पृथ्वी नजिकका खतरनाक वस्तुहरू नियाल्ने संयन्त्र स्थापना गरिसकेको छ भने, नयाँ स्पाई–उपग्रह कन्स्टलेशनले यस भूमिकालाई थप सशक्त बनाउनेछ । यसको साथमा, ISRO निजी क्षेत्रलाई SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) जस्ता प्रक्षेपण यन्त्र हस्तान्तरण गरेर लोकतान्त्रिक अन्तरिक्ष उद्योग विकासमा गुणात्मक धक्का दिइरहेको छ ।

विश्लेषकहरूको अनुसार यो पहल “अन्तरिक्षलाई अर्को युद्ध–क्षेत्र” को रूपमा मान्न भारत प्रष्ट तैयार हुँदैछ, र नगण्य समयमा कुनै घटना घटे पनि यसको तत्काल प्रतिक्रिया गर्न सक्छ ।

यस कदमले भारतलाई रणनीतिक स्वतन्त्रता मात्र होइन, अन्तरिक्ष–स्रोत साधनहरूको समेत संरक्षण गर्ने क्षमता प्रदान गर्नेछ जुन दक्षिण एशियाली भू-राजनीति र ग्लोबल स्पेस प्रतिस्पर्धामा नयाँ आयाम थप्नेछ।