काठमाडाैं । नेपालीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन (ट्रान्जिट) सम्झौता गरेकाे सात वर्ष पुग्दा पनि ढुवानी कार्य अघि बढेकाे छैन ।
सात वर्षअघि चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि सातवटा चिनियाँ बन्दरगाहमा पहुँच दिएको थियो । तर अहिलेसम्म एउटा पनि ढुवानी कार्य अघि नढेकाे द काठमाडौं पोस्टले समाचार लेखेकाे छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ को अप्रिलमा चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए, जहाँ दुई पक्षले नेपाललाई चारवटा चिनियाँ बन्दरगाह टियानजिन, सेन्जेन, ल्यानयुङगाङ र झान्जियाङ र लान्झाउ, ल्हासामा पहुँच दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस्तै शिगात्सेमा तीन वटा बन्दरगाहा प्रयाेग गर्न दिने सम्झाैता गरेकाे थियाे ।
उक्त सम्झौताले नेपाल र चीनबीचका ६ वटा समर्पित ट्रान्जिट पोइन्टमार्फत निर्यात गर्न पनि अनुमति दिएको काठमाडौं पोष्टले जनाएको छ ।
२३ अप्रिल, २०१६ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौताको पाठ अनुसार, दुबै पक्षले पारवहन यातायात सम्झौताको निष्कर्षमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सम्झौताको अभिन्न अंग हुने प्रोटोकल विकास गर्न तत्काल वार्ता सुरु गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
पछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको २०१९ अप्रिलमा चीनको राजकीय भ्रमणका क्रममा भण्डारी र उहाँका चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि पारवहन तथा यातायात सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यस्तै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चिनियाँ यातायातमन्त्री ली सियाओपेङले पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दुई देशबीच सात वर्षमा एउटा पनि ढुवानी नपुगेको बताए । प्रोटोकल कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि नेपाली पक्षले प्रोटोकल कार्यान्वयन गर्न चीनलाई बैठक बोलाउन आग्रह गरेको छ र बेइजिङको जवाफ पर्खिरहेको छ ।
‘प्रोटोकल कार्यान्वयन गर्न हामीले चार महिनाअघि संयुक्त बैठक बोलाउन अनुरोध पठाएका थियौं, तर अहिलेसम्म चिनियाँ पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,’ मन्त्रालयका सहसचिवले भने ।
तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि दक्षिणी छिमेकीमाथिको नेपालको लगभग पूर्ण निर्भरता तोड्न उत्तरतिर फर्केकोमा ओलीको प्रशंसा भयो । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको सात वर्ष र प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाल र चीनले पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाउन नसकेको काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ ।
व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको पछाडिको एउटा विचार कजाकिस्तानबाट पेट्रोलियम पदार्थलाई पाइपलाइनमार्फत चीनमा ल्याउनु थियो। चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत महेश मास्कीले भने, ‘हामी कजाकिस्तानसँग सम्झौता गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वस्त थियौँ ।’
तर चीनसँगको सम्झौतापछि नेपालले नगण्य मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ ल्यायाे र त्यो पनि चाँडै बन्द भयाे। र कजाकिस्तानबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कुनै छलफल भएको छैन।
प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको केही महिनापछि कोभिड महामारीले चीनसँगको व्यापारको सबै सम्भावनालाई बिगारेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
“हामी अब यी बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्ने सम्भाव्यता अन्वेषण गर्न चीनसँग वार्ता पुनः सुरु गर्न खोजिरहेका छौं, तर बैठकको लागि कुनै मिति तय गरिएको छैन,” अधिकारीले भने। ‘चीनबाट के निर्यात गर्ने र तेस्रो मुलुकबाट के आयात गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट थिएन,’ मास्कीले भने ।
चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले चीनमार्फत अन्य बीआरआई सदस्य राष्ट्रहरूसँग व्यापार गर्न सक्नेमा नेपाली अधिकारीहरू विश्वस्त थिए।
मास्कीले भने, ‘चीन हुँदै द्विपक्षीय र तेस्रो मुलुकको व्यापारलाई सहज बनाउन केरुङ र नुवाकोट जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सहमति पनि भएको थियो, ती सम्झौता र समझदारी किन अघि बढिरहेको छैन, थाहा छैन।’
सन् २०१६ मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले विद्यमान सीमा नाकासँगै अन्तरदेशीय आर्थिक सहयोग क्षेत्र स्थापना गर्न र अन्य सीमा बन्दरगाह र व्यापारिक नाकाको कामलाई तीव्रता दिन सहमति जनाएका थिए । द काठमाण्डौ पोस्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता पनि बीआरआईको हिस्सा भएको जनाएको छ ।
पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा पनि खेप नआएको बताए । “कम्तीमा हामीले जापान, दक्षिण कोरिया वा काजाकिस्तानबाट खेप लिनुपर्छ।”, उनले भने।
महामारी सुरु भएसँगै नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापारमा पनि कमी आएको छ । त्यहाँ नगण्य मात्रमा कार्गो आवतजावत थियो। नेपाल–चीन सीमामा दुईवटा प्रमुख व्यापारिक नाका छन्, ती दुवै प्रायः बन्द हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय रसुवागढी–केरुङ नाका र ताताेपानी नाका वैशाख १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएकाे छ ।
“एकपटक हामीले तेस्रो देशबाट चीन हुँदै ल्याएपछि, हामीसँग सामानको आवागमन, बीमा, यातायातको मोड र रसद जस्ता चीजहरूको बारेमा थप सटीक जानकारी हुनेछ।”, पूर्व वाणिज्य सचिव ओझाले भने ।
उत्तरसँगको द्विपक्षीय व्यापार पनि कठिन भएको बेला चीन हुँदै तेस्रो मुलुकको व्यापार अहिले सपना भएको धेरैले बताएका छन् । यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘विगत चार वर्षमा कुनै पनि परराष्ट्र वा वाणिज्यमन्त्रीले यो प्रोटोकल लागू गर्न खासै चासो देखाएका छैनन्।’
‘नेपाली व्यापारी र मालबाहक व्यापारमा संलग्न व्यक्तिले विभिन्न कारणले चीन हुँदै सामान ल्याउन असहज महसुस गर्छन् । नेपाल फ्रेट फर्वार्ड एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश कार्कीले यसमा कुनै प्रगति नभएको बताए ।
“चीनसँग द्विपक्षीय व्यापार फेरि सुरु भएको छ, तर चीन मार्फत तेस्रो देशको व्यापारमा केही समय लाग्न सक्छ, हुनसक्छ वर्षौं लाग्न सक्छ”, उनले भने।
व्यापार तथा यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने क्रममा चिनियाँ पक्षसँग वार्तामा सक्रिय रहेका केही अधिकारीले सात वर्षयता सुस्त आर्थिक वृद्धि निराशाजनक रहेको बताएका छन् ।
पूर्व सहसचिव रवि सञ्जुले चिनियाँ अधिकारीसँग श्रृङ्खलाबद्ध वार्ता गरेका छन् । ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ र तत्काल चीनबाट पाइलट कन्साइनमेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सञ्जुले भनिन् ।
